काठमाडौँ –
कञ्चनपुर जिल्लामा वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको सयौं बिघा जग्गा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग केन्द्रीय कार्यालयबाट विशेष टोली महेन्द्रनगर आएर छानबिन गरिरहेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गामा जस्तै अनियमितता भएको पाइएपछि अख्तियारको टोलीले विशेष छानबिन र अनुसन्धान गरेको छ ।
यसैक्रममा अख्तियारले जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका कर्मचारी तथा जग्गा कारोबार गर्नेहरुलगायत १०० जनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ ।
जग्गा अनियमितताको विषय छानबिनका लागि भदौ तेस्रो हप्ता कञ्चनपुर आएको अख्तियारको टोलीले आरोपीसँग बयान लिएको छ । महेन्द्रनगर बजारको गुरुयोजना समेत मिचेर समितिका पदाधिकारीले तोकआदेशका भरमा र प्रक्रिया नै पूरा नगरी जग्गा बिक्रीवितरण र लिजमा दिएका थिए । ६३८ बिघा जमिन रहेको समितिलाई हाल भीमदत्त नगरपालिकाको मातहत ल्याइएको छ ।
अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म समितिका कर्मचारीसहित जग्गा लिने १०० भन्दा बढीको बयान भइसकेको छ । केही व्यक्ति बयान दिन आएका छैनन् । उनीहरुको नाम सार्वजनिक गरी बयानका लागि केन्द्रमै झिकाउने छानविनमा संलग्न टोलीले जनाएको छ ।
अख्तियारको टोलीले नगर विकाससँग सम्बन्धित कागजात मालपोत र नापी कार्यालयबाट झिकाएको छ । त्यो बेला जग्गा बिक्रीवितरण गर्दा हस्ताक्षर गर्ने मालपोत र नापीका कर्मचारीलाई पनि बयानमा झिकाइने अख्तियार टोलीको भनाइ रहेको छ । यसरी जग्गा लिज र किनबेचमा राजनीतिक दलका नेता, समाजसेवी, व्यापारी, व्यवसायी, प्राध्यापक, विद्यार्थी नेता र सञ्चारकर्मीको संलग्नता देखिएको बुझिएको छ । सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा समेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । जग्गा लिजमा लिनेले उपभोग गर्न नपाएको भन्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।
नापी विभागका उपसचिव पुष्कर चन्द नेतृत्व सहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको विशेष टोलीले महेन्द्रनगरमा छानविन गरिरहेको छ । छानविनका लागि विशेष टोलीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय कार्यालय महेन्द्रनगरले समेत सहयोग गरिरहेको छ ।
वर्षौंदेखि भूमाफियाको कब्जामा रहेको जग्गा विवादबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केन्द्रमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेपछि अख्तियार नेतृत्वले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएर छानविनका लागि खटाएको जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार भूमाफियाको कब्जामा रहेको जमिनलाई वारपार गरेर मात्र अख्तियारको टोली महेन्द्रनगरबाट फर्किने छ । महेन्द्रनगर बजारको मुटु मानिने सिटी हल आसपासको क्षेत्रमा निर्माणाधीन अवस्थाका दर्जनौं घरका पिल्लर ठड्याइएका छन् । कसैले छड मात्रै ठड्याएका छन् भने कसैले लिजका नाममा महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन कब्जा गरेर व्यक्तिगत घरहरु निर्माण गरिरहेका छन् ।
पछिल्लोपटक स्थानीय राजनीतिक दल र युवा विद्यार्थीहरुको अवरोधपछि भौतिक संरचना निर्माणको काम रोकिएको छ । ३० को दशकमा नगरपालिका स्थापनासँगै नगर विकास समिति गठन भएको थियो । ६३८ बिघा जमिनको स्वामित्व दिएर गठन भएको समितिसँग अहिले ५० बिघा जमिन समेत बाँकी रहेको छैन ।
नगर विकास समिति स्रोतले केही कर्मचारीको मिलेमतोमा अवैध रुपमा निर्माण गरिएको बताएको छ । ‘यो सरासर मिलेमतोमा अतिक्रण गरिएको हो, नत्र आफ्नो जग्गा कब्जा हँुदा समेत मौन किन बसेका होलान् र मिलेमतो विना यसरी कब्जा हुनै सक्दैन,’ नगर विकास समितिका एक कर्मचारीले भने, ‘यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी लगाएर अवैध निर्माण रोक्का गर्दै आएको थियो ।’
खासगरी पुरानो बसपार्क क्षेत्र र सिटी हल आसपासको क्षेत्रको जमिन मापदण्ड बिनाबिक्री वितरण भएको छ । नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्षले तोकिएको अधिकार भरमा लिजमा दिएका र त्यस बाहेकका ठाउँमा समेत धमाधम निर्माण कार्य थालिएको थियो । पूर्व अध्यक्षहरुले तोकको भरमा १४३ जनालाई लिजमा जमिन दिएका भेटिएको छ ।
जबकि समितिको बोर्ड बैठकले पास गरेर बढाबढ प्रक्रियाबाट मात्रै लिजमा जमिन दिन सकिने व्यवस्था छ । तोकआदेशका भरमा जमिन लिएका बाहेक अन्यले समेत भवन निर्माण सुरू गरेका छन् । २ वर्षअघि शहरी विकास मन्त्रालयबाट लिज प्रकरणबारे बुझ्न सहसचिव सरिता मास्के सहितको टोली आएर अध्ययन गरेको थियो ।
३० को दशकमा महेन्द्रनगर नगरपालिका स्थापना हुनेबित्तिकै व्यवस्थित बसोबास बनाउन गुरुयोजनासहित नगर विकास समिति गठन गरियो । ६३७ बिघा जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर गठन गरिएको समितिले बजार क्षेत्रको जमिन बेच्नेबाहेक अन्य काम केही पनि गरे । पछिल्लोपटक २०६७ सालपछि नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले आफूनिकटका व्यक्तिलाई तोकआदेशका भरमा जमिन वितरण गरेका छन् ।
२०६७ सालयता ८ वर्षको अवधिमा ५ जना अध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । पूर्व अध्यक्षहरु पुष्कल चौधरी, मोहन गिरी, पल्टु राना र गोपाल रसाइलीले धमाधम लिजमा जमिन दिएका छन् । वर्तमान अध्यक्ष सुरेन्द्र विष्टले पनि खोका छाप्रा समितिका नाममा भन्दै जमिन वितरण गरेको देखिन्छ, विष्टले केही समय अतिक्रमित जमिन खाली गराउने काममा लागको जस्तो देखाएपनि विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिलाई जमिन बाँडेको नगर विकास स्रोतले जनाएको छ ।
२०५८ सालमा कान्तु पनेरु नगर विकास समितिका अध्यक्ष थिए । उनकै पालामा सिटी हल निर्माणका लागि नगर विकास मातहतको जमिन बिक्री गर्ने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयका आधारमा त्यसपछिका अध्यक्षहरुले धमाधम तोकआदेशका भरमा जमिन बिक्री गरेका छन् ।
नगर विकास समितिको लिज प्रकरणका लागि यसअघि २ वटा टोलीले छानबिन गरिसकेको छ । २ वर्षअघि शहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छुट्टै टोली बनाएर छानबिन गरिएको थियो । तत्पश्चात् स्थानीयस्तरमा पनि छानविनका लागि राजनीतिक समिति समेत गठन गरिएको थियो । दुबै टोलीले छानविन गरेर प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन ।
‘सालघारी क्षेत्रको अतिक्रमणदेखि खोकाछाप्रालाई जमिन दिने र अहिलेको सिटी हल क्षेत्रमा भइरहेको निर्माण कार्य सबै अवैध देखिएको छ,’ स्थानीयस्तरमा छानविनका लागि गठित राजनीतिक समितिका संयोजक रणबहादुर महराले भने, ‘औद्योगिक क्षेत्र भनेर वनखेतमा वितरण गरिएको जमिनमा एउटा पनि उद्योग खुलेको छैन, सबै आवासमा परिणत भएको छ ।’ उनको नेतृत्वमा रहेको समितिको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएको छैन । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
