काठमाडौँ –
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएसँगै सत्ता गठबन्धन आवद्ध दल मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा जुटेका छन् ।
अध्यादेश फिर्ता भएसँगै दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भएको छ ।सहमतिअनुसार गठबन्धन आवद्ध नेपाली कांग्रेसले ७ मन्त्रालय लिनेछ भने माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले ६/६ मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ ।
‘गठबन्धन आवद्ध दलबीचमा कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाबीच समान रुपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६र६ मन्त्रालय बाँडफाँट गर्ने सहमति भएको छ,’ गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा कूल २५ मन्त्री राख्न पाउँछन् । ‘मन्त्रालयको भागबण्डा केही दिनअघि नै टुंगिएको हो, सम्भवतः बुधवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने सहमति भएको छ, कांग्रेसले कूल ७, माओवादी, नेकपा एस र जसपाले समान रुपमा १ राज्यमन्त्रीसहित ६/६ मन्त्रालय लिने गरी सहमति जुटेको हो,’ ती नेताले भने ।
असार २९ गते सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री देउवाको मन्त्रिपरिषद्मा हाल १ राज्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन् । सरकार बनेको डेढ महिना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले सरकार विस्तार गर्न नसकेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रालयको भागबण्डामा सहमति जुटेसँगै गठबन्धन आवद्ध दलबाट प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीको सूची बुझाउनेक्रम समेत सुरू भएको छ । नेकपा एसका तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको सूची सोमवार नै अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएका छन् ।
हाल कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीसहित ३ फुलमन्त्री र १ राज्यमन्त्री गरी ५ जना सरकारमा रहेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट सरकारमा २ मन्त्री रहेका छन् ।
सहमतिअनुसार अब कांग्रेसले ३ मन्त्रालय पाउने छ । यससहित कांग्रेसको भागमा ६ फुल मन्त्री र १ राज्यमन्त्री रहनेछन् तर राज्यमन्त्रीको फुलमन्त्रीमा बढुवा हुने सम्भावना समेत बढेको छ ।
माओवादी केन्द्रले अब ३ फुलमन्त्रीसहित १ राज्यमन्त्री गरी ४, माधव नेपाल नेतृत्वको दल नेकपा एसले १ राज्यमन्त्रीसहित ६, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दल जसपाले पनि १ राज्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रालय पाउने छ ।
बालुवाटार स्रोतका अनुसार सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी हेरफेर हुने भएको छ । सरकारमा हाल कानूनमन्त्री रहेका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चारमन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री देउवाको आन्तरिक तयारी रहेको छ ।
स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हटाएर अन्य मन्त्रालयमा फुल मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको छ । कानून मन्त्रालय कांग्रेसकै भागमा हुनेछ । सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने नेत्री पुष्पा भुसाललाई दिने तयारी रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै दल कांग्रेस र माओवादीबाट सोही दिन २/२ मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । त्यसपछि उनले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा श्रेष्ठलाई साउन १० गते सरकारमा ल्याएका थिए । त्यसपछि केही दिनअघि मात्रै देउवाले आफ्नै दलबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा. नारायण खड्कालाई सरकारमा भित्र्याएका छन् ।
सत्ता गठबन्धन आवद्ध दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भागमा ७ मन्त्रालय परेको छ ।
कांग्रेसबाट हाल सरकारमा गृहमन्त्रीको भूमिका बालकृष्ण खाँण रहेका छन् । कानूनमन्त्रीमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र परराष्ट्रमन्त्री डा। नारायण खड्का रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी उमेश श्रेष्ठलाई दिएका छन् ।
अब कांग्रेसले ३ फुल मन्त्री पाउने भएको छ । जसमा कांग्रेसभित्रको रामचन्द्र पौडेल समूहबाट दिलेन्द्र बडु मन्त्री बन्ने पक्का जस्तै रहेको छ ।
पौडेल समूहबाटै कांग्रेस महामन्त्री रहेका डा। शशांक कोइरालानिकट नेता डा. मीनेन्द्र रिजाललाई पनि मन्त्री बनाइँदैछ । यसअघि खड्कालाई मन्त्री बनाउँदा पार्टीभित्र छलफल नभएको भन्दै पौडेल पक्ष आक्रोशित भएपछि देउवा सो समूहलाई २ मन्त्री दिन तयार भएका स्रोतले जनाएको छ ।
कांग्रेस भित्रको कृष्णप्रसाद सिटौलाले नेतृत्व गरेको तेस्रो धारबाट नेता भीमसेनदास प्रधान र उमाकान्त चौधरीमध्ये १ जना मन्त्री बन्नेछन् तर सिटौलाले सोमवार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीलाई कसैको पनि नाम दिएका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री रहेका श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीकै जिम्मेवारीमा राखे सो पक्षबाट पुष्पा भुसालको समेत मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारमा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवानिकट नेता मीन विश्वकर्माले गठबन्धन आवद्ध दलबाट उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा उपप्रधानमन्त्री धेरै राख्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्रधानमन्त्री देउवा सरकारमा उपप्रधानमन्त्री राख्न अनिच्छुक देखिएका बताए ।
उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले सरकारमा यसपटक उपप्रधानमन्त्री राख्न चाहनुभएको छैन, ३ दलबाट ३ जना उपप्रधानमन्त्री बनाउन उहाँ इच्छुक हुनुहुन्न ।’
सरकारले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमवार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेज गरेकी छन् ।
सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिसअनुसार संविधानको धारा ११४ को उपधारा (२) को खण्ड ख बमोजिम अध्यादेश खारेज भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याए दल विभाजन गर्न सकिने गरी गत भदौ १ गते राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०७८ ल्याएको थियो । सो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले भदौ २ गते जारी गरेकी थिइन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेलगत्तै नेकपा एमाले फुटेर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी फुटेर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दर्ता भइसकेको छ ।
सोमवार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश खारेजीका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेपछि खारेज भएको छ ।
सत्ता गठबन्धन आवद्ध दल जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान लिएको थियो । जसपाको अडानपछि सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश फिर्ता नभई मन्त्रिपरिषद् विस्तार भए असन्तुष्ट नेताहरुले फेरि दल फुटाउने डर सत्ता गठबन्धनमा बढ्दै गएपछि खारेज गरिएको हो । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
