काठमाडौँ
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले प्राधिकरणको पोलको भाडा माग्दा इन्टरनेट प्रदायक र केवल टीभी सञ्चालहरुले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भाडादर वृद्धि नगर्न सरकारलाई २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पोल भाडाका कारण इन्टरनेट सेवा र केवल सेवा महंगो हुने भन्दै उनीहरूले भाडा दरवृद्धि नगर्न अल्टिमेटम दिएका हुन् । तर प्राधिकरणले भाडादर सम्बन्धमा कुनै पुनर्विचार नगरिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले सरकारलाई ओटीटी एप, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीभी, भीओडीजस्ता प्लाटफर्म बन्द गर्न समेत २४ घण्टे अल्टिमेटम दिएको छ ।
महासंघले बिहीवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रसारण विभागलाई पत्र पठाउँदै गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेका प्लेटफर्म तत्कालै बन्द गराउनुपर्ने माग समेत गरेको छ ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले ओटीटी एप्स, वेब ब्राउजिङ, आईपीटीभी लगायतले अनुमति नै नलिई टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको र आफूहरुको व्यवसायमा असर परेको भन्दै सरकारलाई चाबी बुझाउने चेतावनी दिएको छ भने ४ वटा संस्थाले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई साविकको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि गर्दै परिमार्जित भाडा दर निर्धारण गरेकोमा आपत्ति जनाएको छ ।
नेपाल इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघ, नेपाल डिजिटल टिभी प्रदायक संघ र नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघले ज्ञापनपत्रमार्फत संविधानले प्रत्याभूत गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन गरी हरेक नेपालीहरुको घरघरमा सूचनाको पहुँच पुर्याउने एक प्रमुख माध्यमका रुपमा केवल टेलिभिजन, डीटीएच, आईपीटीभी, डीभीबी–टी२ तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय रहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले लागत र प्रतिफलको तथ्यपरक वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान, नेपालको बजार, नेपाल सरकारको डिजिटल नेपालको परिकल्पना, सञ्चार क्षेत्रलाई अत्यावश्यकीय सेवाका रुपमा गरेको घोषणा लगायतका विषयमा गम्भीर अध्ययन नगरी तथा सरोकारवालासँग कुनै पनि छलफल नै नगरी एकतर्फी रुपमा केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा व्यवसाय नै धरासायी एवं बन्द गराउने नियत राखेको ती संस्थाको आरोप रहेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परिमार्जित भाडा दरअनुसार सम्झौता गर्न, नवीकरण एवं हालसम्मको बाँकी बक्यौता रहेको भाडा भुक्तानी गर्न भन्दै मिति २०७८ भदौ १६, भदौ २९ र असोज ७ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । परिमार्जित पोल भाडा दरअनुसार सम्पूर्ण केवल टेलिभिजन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले २०७८ असोज १५ गते शुक्रवारसम्म विद्युत् प्राधिकरणको नियम अनुसार सम्झौता नगरेमा प्राधिकरणले विद्युतीय पोलमा जडान भएका अप्टिकल फाइबर तथा अन्य उपकरण जुनसुकै बेला हटाउन सकिने भनी सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।
ती टीभी सेवा र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले विज्ञापनरहित नीतिले पारेको नकारात्मक प्रभाव एवं भारतीय डीटीएचहरुको नेपालमा गैरकानूनी रुपबाट भएको खुलमखुला प्रसारण, गैरकानूनी ओटीटी एप्सले गर्दा नेपाली डीटीएच, केवल टेलिभिजन, आईपीटीभी लगायतका प्रदायक नै धरासायी एवं बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । ती संस्थाहरुले सम्पूर्ण गैरकानूनी एप्स, टिभी तत्काल बन्द गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
केवल टिभी व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले साविकको तुलनामा अस्वाभाविक रुपमा गरेको पोल भाडावृद्धि रद्द गर्नुपर्ने विषयमा प्रसारण विभागले २४ घण्टाभित्र ठोस निर्णय गर्नुपर्ने छुट्टै माग नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०५९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ अनुसार प्रसारणको अनुमति नलिई कार्यक्रम प्रसारण गर्न नपाइने प्रावधान हुँदाहुँदै पनि विभिन्न प्लेट फर्महरुले प्रसारणको अनुमति नै नलिई कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकोमा पनि महासंघले गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेको छ ।
विज्ञापन ऐन (नियमन गर्ने) २०७६ लगायत प्रसारण सम्बन्धी कानूनको परिपालना नभएको पाइएको उल्लेख गर्दै केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले कानून उल्लंघन गरेर गैरकानूनी प्रसारण हुँदा व्यवसाय संकटमा परेको र बन्द हुने स्थिति आइपुगेको जनाएको छ ।
गैरकानूनी ढंगबाट चलेको प्रसारणलाई आवश्यक कारवाही गरेर केवल व्यवसाय बन्द हुनबाट रोक्न महासंघले माग गरेको छ । केवल व्यवसाय नै धरासायी बनाउने नियत राखी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएकाले निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने समेत महासंघको माग छ । केवल व्यवसायीले राष्ट्रिय भेला काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै बिहीवार सो माग गरेको छ ।
देशभरका केवल व्यवसायीले काठमाडौंमा बृहत् भेला आयोजना गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाल समेतको उपस्थितिमा भएको सो भेलाको मुख्य मुद्दा पोल भाडा रहेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडामा उच्च वृद्धि गरेपछि केवल तथा इन्टरनेट व्यवसायीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले भने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहँदै भाडा समायोजन मात्र गरेको भन्दै असोज १५ गते, शुक्रवारबाट इन्टरनेट र केवलको तार काट्ने चेतावनी दिँदै सूचना जारी गरिसकेको छ ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष ध्रुब शर्माले प्राधिकरणले एकैचोटी ३५० प्रतिशत वृद्धि गरेकाले आपूmहरु विरोधमा उत्रिएको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘पहिले केवल भित्रका साना तारको त भाडा लाग्दैनथ्यो । अहिले ससाना तारको समेत भाडा भनेर एउटा पोलको प्रतिवर्ष ९ हजार पुग्छ होला । यसले लागत बढ्न गई सेवा महंगिन जान्छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणको पोल प्रयोग नगरी अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजन घरघरमा पुग्ने अवस्था छैन । पोलभाडा अस्वाभाविक दरले बढाउँदा केवल र इन्टरनेट व्यवसाय धरासायी हुने मात्र नभई जनताको सूचनाको हक खोसिने समेत व्यवसायीको जिकिर रहेको छ ।
अर्कोतर्फ प्राधिकरणले यदि केवलको काटेको खण्डमा घरघरमा टेलिभिजन प्रसारण बन्द हुनेछ । बढेको भाडा तिरेको खण्डमा हाल ३००–४०० रुपैयाँमा घरघरमा टीभी प्रसारण भइरहेकोमा सोको २ गुणासम्म बढ्ने बताइएको छ ।
महासंघको कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने बेलामा ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले पोलको भाडा वृद्धिका सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग बुझ्ने जानकारी दिएकी थिइन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कूलमान घिसिङले पहिले नगण्य रुपमा पोल भाडा लिने गरिएकोमा अहिले रेट मात्र तोकिएको बताए । उनले पहिले पोलको भाडा नै नगण्य रहेको र विगतमा रेट नै नतोकेका बताउँदै हाल रेट मात्रै तोकिएकाले त्यसलाई लागू गरिने बताए ।
केवल व्यवसायी र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट अर्बाैं रुपैयाँ उठाए पनि नगण्य रुपमा पोल भाडा निर्धारण गर्दा समेत तिर्न आनाकानी गर्नु गलत रहेको बताएका छन् ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आईस्पान) अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा वृद्धि फिर्ता नलिए आपूmहरु इन्टरनेटको शुल्क वृद्धि गर्न बाध्य हुने बताएका छन् ।
अहिले सामान्य घरमा इन्टरनेट जोड्दा सरदर १ हजार रुपैयाँ हाराहारीमा शुल्क लिने गरेको र अब शहरी क्षेत्रमा करीब १ हजार १५० र ग्रामीण क्षेत्रमा १ हजार ३०० रुपैयाँको हाराहारी पुग्ने उनले बताए । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
