काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको राजीनामा माग्दै एकै ठाउँमा उभिएका न्यायाधीशहरुको गुटभित्र फुट देखिएको छ ।
न्यायालयमा देखिएको विवादका कारण २२ दिनदेखि न्याय सेवा ठप्प भएसँगै सोमवारबाट ५ जना न्यायाधीशले विद्रोह गरेका छन् ।
आन्दोलनरत न्यायाधीशमध्ये ५ जना नियमित इजलास फर्कने तयारीमा रहेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलन थप सशक्त बनाउन नेपाल बार, सर्वोच्च बार र न्यायाधीशहरुको छलफल बहिष्कार गरेका ५ जना न्यायाधीश इजलास फर्कने मनस्थितिमा रहेका छन् ।
न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज शर्मा र कुमार चुडाल नियमित मुद्दाको सुनुवाइका लागि इजलासमा फर्किने भएका छन् । ५ जना न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशले भने, ‘हामीले अहिले कुनै निचोड निकालिसकेका छैनौं, भोलि मंगलवार बसेर एउटा निर्णयमा पुग्छौं, लामो समय न्यायालय बन्द हुँदा सेवाग्राहीको अवस्था हेरेर पनि अब फर्कनुपर्छ कि भन्ने मनस्थिति चाहिँ बनाएका छौं, मुद्दा सुनुवाइको विषयमा हामी गम्भीर भएका छांै ।’
न्यायालयमा परेका गम्भीर संवैधानिक बहसका मुद्दा अलपत्र पारेको र न्यायालयमा सन्तुलनमा कायम गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्चभित्र र बाहिरबाट प्रधानन्यायाधीश राणाको विरोध भइरहेको थियो । कात्तिक ७ गते न्यायाधीशहरु सामूहिक छलफलमा जुटेपछि दोस्रो दिनबाट सर्वोच्चको कुनै पनि इजलासमा सुनुवाइ हुन सकेन ।
कात्तिक ९ गते सर्वोच्चका १४ न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर राजीनामा दिन सुझाव दिएका थिए । प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायाधीशको आग्रहलाई अस्वीकार गर्दै राजीनामा नदिने बरु संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै आफू बिदा हुने बताएका छन् । त्यसपछि सुरू भएको न्यायालयमा इजलास बहिष्कार गरेका थिए भने नेपाल बारले आन्दोलनको घोषणा गरेर प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेको थियो । आन्दोलन निरन्तरताकै क्रममा सोमवार न्यायाधीशहरुबीच नै विद्रोह भएको छ ।
२१ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च गेटमा विरोधसभा गरिरहेकै बेला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले वार्ताका लागि आह्वान गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाले अहिले देखिएको गतिरोधहरुको सम्बोधनका लागि संवादबाट समाधान हुने भन्दै नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बारसँग आग्रह गरेका छन् । ‘यस गम्भीर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाको संस्थागत सुधार र सबलीकरणका लागि हामीबीच हालसालै भएको संवाद र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझाव एवं माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनसहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयम्ले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा खुला हृदयका साथ अग्रसरता लिन म सधैं तयार गरेको कुरा यथार्थ पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ राणाले भनेका छन् ।
उनले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘संविधान सभाबाट जारी संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न राज्यका सबै अंगसहित राज्यका सम्पूर्ण निकाय एकताबद्ध हुनुपर्ने खाँचो रहेकै समयमा संविधानद्वारा स्थापना भएको सर्वोच्च न्यायिक अंग यसका प्रमुखमाथि एकपक्षीय ढंगले निरन्तर रुपमा अत्यन्तै तथ्यहीन, भ्रमपूर्ण र अनर्गल आरोप लगाउने काम भइरहनु अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो ।’
प्रधानन्यायाधीश राणाले सर्वोच्च न्यायिक धरोहरका रुपमा रहेको सर्वोच्च अदालतलाई लामो समय अनिर्णयको बन्दी बनाउँदा उत्पन्न हुने परिणामले न्यायपालिकाको सबैलाई प्रताडित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
