काठमाडौँ
नेकपा एमाले १०औं महाधिवेशन शुक्रवारबाट शुरू हुँदैछ । महाधिवेशन शुरू हुँदै गर्दा एमालेभित्र विचार र सिद्धान्तको बहस हुनुपर्ने विषयले पनि उत्तिकै प्राथमिकता पाएको छ ।
सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै हिसाबले नवौं महाधिवेशनबाट पुँजीवादी पार्टीका रूपमा रूपान्तरण भएको आरोप लाग्दै आएको अवस्था र त्यसपछि एकता र विघटनको तथा विभाजनको अवस्थामा पुगेका बेला महाधिवेशन हुन लागेको हो ।
यद्यपि त्यसलाई पुनः बढी प्रगतिशील, समाजवादी बनाउने अभियानमा नेताहरू चुकेको आरोप समेत एमालेमाथि लागेको छ । वैचारिक रूपमा सशक्त हुन नसकेको एमालेमा विचारको राजनीतिभन्दा पनि शक्तिको राजनीतिले प्राथमिकता पाएको देखिएको छ । यस्तो अवस्थाबाट गुज्रिएको एमालेलाई एक ढिक्का बनाउने र त्यसको जगमा मुलुकलाई पुनः नेतृत्व गर्ने मार्ग तयार गर्न यो अधिवेशन सफल हुने आशा नेता कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् ।
एमालेमा पार्टी सदस्यको संख्या धेरै छ र नेतृत्वमा पार्टी रूपान्तरण गर्न सक्ने वैचारिक राजनीतिक क्षमता भएका नेताहरूको पनि उतिकै उपस्थिति छ । एमाले मुलुकभर संगठन भएको ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा स्थापित छ । पटक–पटक मतभेदका कारण पार्टीमा उत्पन्न हुने द्वन्द्व व्यवस्थापनमा भने एमाले कमजोर हुँदै आएको आरोप राजनीतिक विश्लेषकको छ
वामपन्थी विश्लेषकका अनुसार जब नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टी एकताको विषयले चर्चा पाउँछ तब देशीविदेशी शक्तिहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन् र एकीकृत पार्टी फुटाइदिने गरेका छन् । एमाले महाधिवेशनले सो पार्टी मुलुकमा कम्युनिस्ट शक्तिको रूपमा बलियो बनेर आउने मद्दत पुग्ने एमाले पंक्तिले विश्वास लिएको छ ।
नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा एमालेको १०औं महाधिवेशन शुरू हुनुभन्दा अघिल्ला दिनसम्ममा नेताहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवारीको घोषणा गरिरहेका छन् । विशेष महत्त्वका रूपमा अध्यक्षका उम्मेदवारी घोषणा गरेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आफ्नो उम्मेदवारी पदका लागि बार्गेनिङ गर्न गरेको हो कि साँच्चै हो भन्ने प्रश्न कार्यकर्ताहरूमा उठेको छ । पार्टीभित्र सर्वसम्मतको प्रयास कायम राख्नुपर्ने नेताहरूले औंल्याउँदै आएका छन् ।
बिहीवार नै एमाले नेता शेरधन राईले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरे । १ नम्बर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका राईले सचिवमा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका छन् ।
यसैगरी एमालेका केही नेताहरूले विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको संख्या थप्नुपर्ने माग राख्दै अभियान चलाइरहेका छन् ।
विधान संशोधन गरेर पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको संख्या बढाउनुपर्ने लबिङमा एमाले नेताहरू विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, हिक्मत कार्की, लीलबहादुर थापा, नारदमुनि राना, शान्ता चौधरी, रचना खड्कालगायत सक्रिय छन् । भट्टराईले भने, ‘पदाधिकारीको संख्या आवश्यकताका आधारमा केही थप्ने र केन्द्रीय कमिटीको संख्या ३०० हाराहारीमा पुर्याउनुपर्छ । त्यसो गर्दा झण्डै १०६ जना नयाँ अनुहारहरू केन्द्रीय कमिटीमा पर्नुहुन्छ ।’
यसो गर्दा नयाँ पुस्ता पनि समेटिने र पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओली नै सर्वसम्मत हुने भट्टराईको भनाइ छ । ‘पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै नामावली प्रकाशन गर्ने र उहाँले जे गर्नुहुन्छ, त्यो हामी सबैले स्वीकार्ने,’ अभियान चलाउनुको उद्देश्यबारे भट्टराईले भने, ‘नेकपा एमाले जसरी वडामा, पालिकामा, क्षेत्रमा सर्वसम्मत छ, त्यसैगरी मुलुकमै सर्वसम्मत हुनसक्छ भन्ने एउटा सन्देश हामीले जारी गर्न खोजेका हौं ।’
नयाँ पुस्तालाई स्थान दिन र सबैको मनोविज्ञानलाई समेट्न विधान संशोधन गर्नैपर्ने मतसहित भट्टराई सहितका नेताहरूले शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दै आएका छन् ।
केन्द्रीय सदस्यमा घनश्याम पाण्डे, निर्मला शर्मा तथा प्रकाशबहादुर शाह लगायतले पनि उम्मेदवारी दिने बताएका छन् । एमाले स्थायी कमिटी सदस्य रामबहादुर थापा ‘बादल’ले सकेसम्म सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्ने बताए ।
महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका नेता थापाले बिहीवार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केही पदहरूमा निर्वाचन हुन सक्ने बताए । तपाईं कुन पदमा उठ्नुहुन्छ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा उनले आफू कुन पदमा उठ्ने भन्नेबारे कुनै तयारी नगरेको बताए ।
नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले सचिव पदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत नयाँ पुस्तालाई स्थान दिनुपर्ने बताएका छन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
