काठमाडौँ
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग गरेको लामो समय बितिसकेको छ । यसअघिको संसद् बैठकमा पनि एमालेले सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग्दै संसद् अवरोध गरेको थियो । तर, सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिएनन्, बरु संसद् बैठक नै अन्त्य भयो ।
अहिले फेरि हिउँदे अधिवेशन चलिरहेको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले जारी अधिवशेनमा पनि पुरानै माग दोहो¥याइरहेको छ । उसले अहिले पनि सभामुख सापकोटाको राजीनामा माग गरिरहेको छ । तर, संसद् अवरोधबीच सभामुख सापकोटाले संसद् बैठकबाट गुर्नपर्ने आफ्नो काम गरिरहेका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ रु के सभामुख सापकोटाले प्रमुख विपक्षी एमालेले भनेझैं सहजै राजीनामा देलान् रु अहिलेसम्मको घटनाक्रम र वस्तुस्थिति विश्लेषण गर्दा उनले राजीनामा दिने कुनै आधार र संकेत देखिँदैन ।
एमालेले माधवकुमार नेपालसहित कारबाही गरेका १४ जना सांसदको सम्बन्धमा सभामुख सापकोटाले उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको आक्रोशमा उनको राजीनामा मागेको हो । सोही कारण भदौ यता एमालेले संसद्मा अवरोध जारी राखेको छ ।
एमालेले सभामुखको राजीनामा नआएसम्म सदन अवरोध नखोल्ने अडान लिएको छ । तर, एमालेको अवरोध खोल्न प्रतिपक्षले माग गरेजस्तै सभामुखको राजीनामा आउने आधार वा संकेत कतै देखिँदैन ।
‘सभामुखले मार्गप्रशस्त गरेर राजीनामा दिने हो भने नयाँ प्रक्रियाको सुरुवात हुन्छ । या त उहाँले जे कमजोरी गर्नुभएको छ त्यो सच्याउने हो भने संसद्को प्रक्रिया अघि बढ्छ । अन्यथा संसदको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्ने हाम्रो अडान छ,’ एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले भने ।
कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको जानकारी प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई गराउन पाउँछन् । सोहीअनुसार पत्र प्राप्त भएको १५ दिनभित्र अध्ययन गरेर सभामुखले निष्कासन गरेको सूचना टाँस गर्ने अधिकार छ ।
तर सोहीबीचमा नेपालले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका थिए । त्यसको सूचना प्रतिनिधिसभालाई गराइएको थियो । कारबाहीमा परेका सांसद अर्कै दलको नेता भइसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ । सभामुखले कानुनअनुसार पाएको समयमा अध्ययन गर्दै गर्दा उनीहरू अर्को दलको नेता भइसकेका थिए ।
के छ कानुनी व्यवस्था ?
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को धारा २०७ मा सभामुख र उपसभामुखको पदमुक्तको व्यवस्था छ ।
धारा २०७ को उपधारा १ अनुसार प्रतिनिधिसभाका कुनै सदस्यलाई सभामुख वा उपसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी नेपालको संविधानको धारा ९१ को उपधारा ९६० को खण्ड ९ग० बमोजिमको प्रस्ताव पेस गर्ने सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्नेछ ।
२०७ बमोजिम पेस भएको प्रस्ताव सभामुखविरुद्ध भएमा सो प्रस्तावमाथि छलफलका लागि तोकिएको दिन प्रतिनिधि सभाको अध्यक्षता उपसभामुखले गर्नेछ । सभामुख र उपसभामुख दुवैउपर यस परिच्छेदबमोजिमको प्रस्ताव एकैपटक पेस भएको अवस्थामा नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्न मनोनीत व्यक्तिमध्येको ज्येष्ठ सदस्यले गर्नेछ ।
‘२०७ बमोजिमको प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुनेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
तर, एमालेले सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिनुपर्ने माग सार्वजनिक मञ्चमार्फत गर्दै आएकोे छ । एमालेले विधिवत् रूपमा प्रतिनिधिसभामा त्यस्तो कुनै प्रस्ताव दर्ता गराएको छैन । सोही कारण सार्वजनिक मञ्चबाट राजीनामा माग्दैमा सभामुखले राजीनामा दिन्छन् नै भन्ने बलियो तर्क मान्न सकिँदैन ।
यस कारण राजीनामा दिन मिल्दैन
एमाले नेताले भनेजस्तै सभामुख सापकोटाले राजीनामा दिन मिल्दैन । पहिलो कारण, कुनै दलले आफ्ना सांसदलाई कारबाही गरेको निर्णय पठाएपछि सभामुखले कानुनअनुसार १५ दिनसम्म अध्ययन गर्न पाउँछन् ।
एमालेले कारबाही गरेको पत्र बुझाएपछि सभामुखले अध्ययन गर्दैगर्दा सोही समयमा निर्वाचन आयोगमा नेता नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दल दर्ता गराइसकेका थिए । दल दर्ता भएपछि उनी एकीकृत समाजवादीको नेता भएकाले सभामुखले कारबाही गर्न मिल्दैन ।
दोस्रो कारण, प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार सभामुख वा उसभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यको समर्थन प्राप्त गरी महाअभियोग लगाउन सकिन्छ ।
महाअभियोग’दयगत संसदमा छलफल हुने र तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित सभामुख वा उपसभामुख पदमुक्त हुने कानुनी व्यवस्था छ । तर, एमालेसँग संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत छैन ।
सांसद कारबाही प्रकरण के हो ?
एमाले अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार अन्तिम साता संसद्बाट विश्वासको मत लिएका थिए । अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिने बेलामा एमालेका तत्कालीन नेता नेपालसहितका सांसद अनुपस्थित रहेका थिए ।
अनुपस्थित रहेका एमाले सांसदले सर्वोच्च अदालत पुगेर कांग्रेस सभापति ९हाल प्रधानमन्त्री० शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने मागसहित लिखित रूपमा रिट दायर गरेका थिए ।
सोही कारण गत २५ साउनमा एमालेले १४ जना सांसदलाई कारबाही ग¥यो र संसद् सचिवालयलाई जानकारीसहितको पत्र पठायो । तर, सोहीबीच १ भदौमा सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धीको अध्यादेश ल्यायो । र, २ भदौमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराएर नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष भए । आयोगले एकीकृत समाजवादीलाई ९ भदौमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दियो ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
