कुनै स्थान विशेषमा लामो अन्तरालमा त्यहाँको औसत मौसमी अवस्थामा देखापर्ने फेरबदललाई जलवायु परिवर्तन भनिन्छ । विश्वव्यापी तापमान वृद्धिका कारण पृथ्वीमा द्रुत जलवायु परिवतर्नको अवस्था सिर्जना भएको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्य उत्पादन प्रणालीमा नकारात्मक असर पुग्न गई मानव र सम्पूर्ण पृथ्वीबासीको अस्तित्वमाथि नै सङ्कट पैदा हुन सक्ने भनी चिन्ता व्यक्त हुन थालेका छन् ।
नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी अधिकारलाई मौलिक हकको रूपमा समावेश गरी कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारलाई जिम्मेवार बनाएको छ । त्यसै गरी तीनै तहको साझा अधिकारको सूची अन्र्तगत कृषिलाई समावेश गरिएको छ । तसर्थ, कृषि तथा खाद्य प्रणालीमाथि समस्या सिर्जना हुँदा तीनै तहका सरकारले आपसी समन्वयमा समाधानका साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी नियमावली, २०८० ले जलवायु परिवर्तनले खाद्य उत्पादनमा पार्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव तथा सोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि तीन तहको समन्वयमा गर्न सक्ने कार्यहरू भनी देहायका कार्यहरू उल्लेख गरेको छ :
– जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट जोगिने उपायको बारेमा अनुसन्धान गरी जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने,
– खडेरी तथा डुबान थेग्न सक्ने गरी बाली प्रवर्धन गर्ने तथा सोबमोजिमको बिउबिजन र प्रविधि उपलब्ध गराउने,
– प्रकोपको पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तार गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित प्रकोपका प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका उपायसम्बन्धी सूचना प्रभावकारी रूपमा प्रवाह गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पार्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरण सकारात्मक प्रयास प्रवर्धन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित किसानको हित संरक्षण गर्न कृषि बिमाको पहुँच विस्तार गर्ने,
– समुदायस्तरमा जलवायु शिक्षामार्फत जलवायु अनुकूलन खेतीबाली तथा पशुपन्छीको प्रवर्धन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको नकारात्मक प्रभावको प्रवृत्तिगत अवस्थाको निरन्तर अनुगमन तथा अभिलेखन गर्ने,
– जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव न्यूनीकरणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घ संस्था र निकायसँग सहकार्य गर्ने ।
– जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गरी नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु तीनै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो । जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि तथा खाद्य उत्पादन प्रणालीमा देखापर्ने प्रतिकूल प्रभाव र जोखिम न्यूनीकरण गर्न तीनै तहका सरकारको समन्वय जरुरत पर्छ । यस सम्बन्धमा तहगत सरकारको जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान गरी समन्वयात्मक ढङ्गले कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक छ । – अर्जुन शर्मा
क्याटेगोरी : लोकसेवाट्याग : #जलवायु परिवर्तन
