आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-८० को लागि वर्तमान सरकारद्वारा १७ खर्ब ९३ अर्व ८३ करोड को बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपालको ईतिहासमा बहुदलिय व्यवस्था पछी लगातार पाँचौ पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अवसर कुनै अर्थमन्त्रीले पनि पाएका छैनन र अर्थमन्त्रीको रुपमा जनार्दन शर्माको यो पहिलो बजेट भाषाण र संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट भाषाण पनि हो । सरकार बर्खे अधिबेसन लगत्तै संघिय संसद्को निर्वाचनमा होमिने भएकोले पनि यो बजेट धेरै लोकप्रिय रुपमा जनतालाई आकर्षित गर्ने किसिमको प्रस्तुत हुन्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो तर केही अपवाद बाहेको बजेट समग्रमा वर्तमान विश्वले खेपी रहेको मुद्रास्फिती र मुल्यको अव्स्वाभाबिक बृदि लाई नेपालको सन्दर्भमा न्युन गर्ने किसिमले आएको छ ।
बजेटमा स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बिषय हरु श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागी श्रम स्वीकृति मा छुट, सामाजिक सुरक्षा कोष काे ब्यबस्था, गैह्र आवासीय नेपालीलाई धितो पत्रको दोश्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने, आईपीओमा दश प्रतिसत कोटा जस्ता विषय समावेश गरी वजेट मार्फत् प्रवासी नेपालीकाे हितमा गरिएको संवोधन हाे । बर्तमान सरकार लोकतन्त्रको स्थापना पछीकाे पहिलाे सरकार बनेको छ जसले प्रवासमा रहेका नेपाली हरू बाट रेमिटेन्स मात्र लिँदैनौं सुविधा पनि दिन्छौ भनी सम्बोधन गरेको छ l बैदेशिक रोजगारिमा रहेका लाई गरिएको यस्ता सम्बोधनले सररकारप्रति संवोधनले सरकार प्रती आशा र भरोशा जगाएको छ ।
समग्रमा बर्तमान बजेट सन्तुलित खालको राष्ट्रिय उत्पादन लाई जोड र स्थानिय निकायलाई सवल बनाउँदै बिकासको आधार गाउँ शहरको बिकासको रुपमा आएको छ । जनताको मौलिक हकको रुपमा रहेको शिक्षा स्वास्थ्य लाई प्राथमिकता र सुचनाको माध्यम लाई सामान्य नागरिक को पहुन्च मा पुर्याउने लक्ष्य र उद्धेश्य बोकेर बजेट आएको छ । बजेट कार्यन्वयनमा ल्याउन सके अती उत्तम हुन्छ ।
बजेटमा मिठा आश्वासन र चिप्ला कुराको चास्नी राखिएको छैन समग्रमा कार्यन्वयन पक्ष फितलो नभए बजेटले आशा बोकेर ल्याएको छ ।
बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना र लगत्तै नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकारले बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाइ, खानेपानीलाई महत्वका साथ गाउँ-गाउँमा सडक सन्जाल बिस्तार र दिर्घकालिन बिकासका अवधारणाहरू बुनिएका थिए र खुला अर्थनिति अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग व्यवसायको स्थापना, सहकारी बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा सबैको पहुच हुने गरी अर्थतत्रलाई अगाडि वढाए र नेपालको अर्थतन्त्रमा दुर्गामी प्रभाव पारेको थियो ।
वर्तमान बजेटमा पनि नेपाल बनाउने योजना सहित देशभित्रै कृषि तथा औद्दोगिक बिकास नगरि रोजगारी र थप आय आर्जन र बदेशिक रोजगारिमा जानै पर्ने बाद्यता लाई रोकन नसकिने निचोडमा पुगेर निजी क्षेत्रलाई आर्थीक तथा रोजगारिको मुख्य रोल मोडलको रुपमा राखेर देशमा उद्पादनशिलता मुलक उद्द्योग कृषि, उद्द्योग र हाइड्रोलाई महत्व दिएर आफ्नै उत्पादन आँफै बाट उपभोग र तयारी बस्तुको आयत लाई निरुसाहित गर्ने गरी बजेट आएको छ यसलाई नेपालको परम्परागत जागिरे तथा बैदेशिक रोजगारिको भरपर्ने बिगतको अवस्था लाई चिर्ने लक्ष्यका साथ बजेट आएको हुनाले यसलाई महत्वका साथ हेरिएको छ l
वैदेशिक रोजगारिमा रहेका लाई अबसर
बैदेशिक रोजगारिमा रहेका नेपाली हरुलाई घर फर्केर आफ्नै सिप अनुसारको, कृषि, घरेलु तथा मजौला उद्द्योग ब्यबसाय गर्न सहुलियत पूर्ण ऋण दिने ब्यबस्था गरेर घर फर्कन प्रेरित गर्दै राष्ट्रिय उत्पादनमा युवाको सहभागिता लाई महत्व दिएको छ । कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड मात्रै दिएको छैन घरजग्गा कारोवारीलाई समेत ब्यब्स्थित गर्न कम्पनी एैन सँग जोडेको छ । विगतको कम्पनी दर्ता गर्न पाँच करोड्को पुंजिलाइ एककरोडमा झारेर बैदेशिक रोजगारिमा रहेका साना साना लगानीकर्ता हरुलाई उत्प्रेरित गरेको छ । बजेटमा स्पस्ट रुपमा उल्लेख गरिएको बिषय हरु श्रम स्विकृती लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको लागी श्रम स्वीकृति मा छुट, सामाजिक सुरक्षा कोष काे ब्यबस्था, गैह्र आवासीयनेपालीलाई धितो पत्रको दोश्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने, आईपीओमा दश प्रतिसत कोटा जस्ता विषय समावेश गरी वजेट मार्फत् प्रवासी नेपालीकाे हितमा गरिएको संवोधन हाे । बर्तमान सरकार लोकतन्त्रको स्थापना पछीकाे पहिलाे सरकार बनेको छ जसले प्रवासमा रहेका नेपाली हरू बाट रेमिटेन्स मात्र लिँदैनौं सुविधा पनि दिन्छौ भनी सम्बोधन गरेको छ l बैदेशिक रोजगारिमा रहेका लाई गरिएको यस्ता सम्बोधनले सररकारप्रति संवोधनले सरकार प्रती आशा र भरोशा जगाएको छ ।
वजेट का राम्रा पक्ष
बर्तमान बजेटको राम्रो पक्ष भनेकै आयात प्रतिस्थापन गर्ने आफ्नो उत्पादन आँफैले प्रयोग गर्दै निर्यायत बडाउने हो यहाँनेर वजेटको सुन्दरता, सरकारले लिएको यो लक्ष्य पूर्णता पाउन सकेमा हामीले वेरोजगारी घटाऊँदै रोजगारी सिर्जना संगै देशलाई आत्मनिर्भरको बाटो तर्फ डोर्याउन सक्दछौ ।
क) आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य ।
ख) वजेटमा सरकारले वैदेशिक अनुदान र ऋण को मात्रा घटाउनु ।
ग) निजी क्षेत्र लाई विश्वासमा औधोगिक बिकासमा सुधारको सन्केत गर्नु ।
घ) उद्द्योग ब्यवसाय सन्चालनको लागि सरकारी जग्गा ५० वर्ष सम्म लिजको व्यवस्था ।
ङ्) बैदेशिक मुद्द्द्रामा विदेशी लाई विदेशी मुद्रामा अपार्टमेन्ट बिक्रीका लागि अनुमति ।
च) निर्यायतमा नगद अनुदान ।
छ) स्थानिय निकायलाई बिकास बजेट सिद्दै दिनु ।
ज) कृषि तथा अर्गानिक उत्त्पादनमा जोड दिनु ।
झ) सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्द को उमेर हद घटाऊनु ।
य) भुमिहिन दलित परिवार आवासको ब्यावस्था ।
ट) विद्यार्थी लगायत सर्व साधारण लाई प्रबिद्दी संग जोडीन इन्टर्नेट सेवासुल्क घटाऊनु ।
ठ) विदुतिय खपत बढाउन विधुतमा अनुदान ग्यासको ठाउमा इन्डक्सन चुलो दिने घोषणा ।
ड) गैह्र आवासीयनेपालीलाई धितो पत्रको दोश्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने ब्यबस्था गर्नु ।
ढ) कुनै पनि किसिमका साधारण सेयर जारी गर्ने कम्पनिको जारी आईपीओमा दश प्रतिसत कोटा बैदेशिक रोजगारिमा रहने हरुको लागि ब्यबस्था गर्नु ।
बजेट ले गर्न नसकेको वा कन्जुस्याइ गरेको छ त ?
अर्थतन्त्रको मापक धितोपत्र वजारका समस्या लाई सुन्न सरकारले कन्जुस्याइ गरेको बजेटमा देखिएको छ । देशको बजेट भन्दा वडी रहेको पुंजिकरण लाई यसरी कम्जोर नजर अन्दाज नगेरेको भए सुन मा सुगन्ध हुन्थ्यो । दोस्रो बजारमा लगाइदै आएको पूँजीगत लाभकर परिमार्जन गर्न नसक्नु बजेट को कम्जोर पक्ष हो । मुलत धितो पत्र वजार मौद्रिक नितीसंग सम्बन्धित भएकोले अपेक्षा गरौ निकट भविस्यमा आउने मुद्रिक नितिमा अवस्य धितो पत्र वजारमा देखिएको समस्यालाई न्युनिकरण गरिने छ ।
समग्रमा बजेट कोरोनाले थला परेको विस्वलाई रसिया युक्रेन युद्दले थप समस्यामा पार्ने निस्चित प्राय अवस्थामा यो बजेट आएको छ । बजेटले रसिया र युक्रेन युद्द बाट प्रत्यक्ष असर पार्ने खाद्यय तथा औधोगिक वस्तुमा पर्न सक्ने समस्यालाई मध्ये नजर गरेको छ । खाद्य तथा औधोगिक बस्तुको आयात निर्यायत मा प्रत्यक्ष असर विश्वमा देखिने छ यसैलाई चिर्ने उद्देस्यको साथ आँफै आत्मनिर्भर बन्ने गरी आएको बजेट लाई समय सापेक्षिक बजेट मान्नु पर्दछ । तथापी बजेट लाई परम्परागत सैली भनेर आरोप लगाउने हरुले यात विश्व परिभेश बुजेका छैनन यात राम्रो लाई राम्रो भन्न सकिरहेका छैनन । मलाई लाग्दछ बर्तमान बजेट हामीले २०६३ सालको राजनैतीक परिवर्तन पछी यसरी आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने गरी ल्याउन सकेको भए देस बाट गरीवी घटाऊन ठुलो मद्दत मात्र पुग्दैनथ्यो बैदेशिक रोजगारीमा जाने हरुको सन्ख्यामा पनि कमी आइसक्ने थियो ।
वजेट्मा केही महत्वकांक्षी बिषय हरु पनि नभएका हैनन आयत लाई बिस्थापित गर्दै गर्दा बस्तु आयत मार्फत आउने राजस्को पुर्ती कसरी गर्न सक्ने हो त्यो जटिल बिषय छ । यती हुँदा हुँदै पनि वैदेशिक अनुदान र ऋणको भार कम गर्ने लक्ष्य महत्व काम्क्षी मान्न सकिन्छ । कोभिडपछि भर्खरै तंग्रिन थालेको अर्थतन्त्रमा तरलता र वाह्य क्षेत्रमा परेको चापकाबीच अत्यधिक मात्रामा बढाइएको बजेटको आकार र ८% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नु चुनौतिपूर्ण र महत्वकांक्षी छ । मुद्रा स्फीति नेपालको मात्रै समस्या नभएर विश्व भरिकै समस्याका रुपमा देखा परिरहेको अवस्थामा बैक हरुमा तरलताको अभाब देखिन्दै गर्दाको राजास्व बृदि र पुजिगत खर्च लक्ष्य अनुसार गर्न नसकेको अवस्थामा गत बर्षको भन्दा १७ प्रतिसत वडी राजस्व लाई कार्यन्वयन मा ल्याउन कठिन देखिन्छ । हाम्रो कम्जोरी बजेट बढाउनमा छ यस अगाडि बिनियोजन शिर्सकका खर्चको फर्च्योट भयो भएन किन योजना अनुरुप को कार्य हुन सकेनन त्यसको मुल्याङ्कन नभै कन थप बजेट बिनियोजन बाट यो बजेट पनि अछुतो रहन सकेको छैन । विस्वका मै हुँ भन्ने अर्थतन्त्रका बाद्शाह हरु पनि बर्तमान मुद्रा स्फीति बाट डराएर मुद्रा स्फिती कम गर्न ब्याजदर बढाउन बाद्य भएको अवस्थाछ यस्तोमा उत्पादन बृदि गर्छु भन्नु च्यालेन्जिङ हो किनकी ब्यक्ती ले त्यो बेलामा ब्याजमा लगानी गर्ने अवस्था आउंछ ।
समग्रमा बजेट का नकरात्मक भन्दा साकरात्मक पक्ष बढी रहेको छ सवै मिलेर बजेट को सहि कार्यन्यन्मा जोड दिन दिएर लक्ष्य प्राप्ती गर्न सबै पक्ष एक जुटहुन पर्ने देखिन्छ साथै बजेट कार्यन्वयन्मा जनताले निकट भविस्यमा दिने जनादेशमा पनि भर पर्दछ ।
जय नेपाल
विमल सुबेदी
कतार
क्याटेगोरी : विचार/आलेखट्याग : #बजेट
