अमेरिका – गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तरराष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनआरएनए आइसीसी) को १० औं महाधिवेशन आगामी अक्टुवर २०२१ मा हुने मिति तोकिएको छ। पहिलो पटक जबरजस्ती अनलाइनबाट गराउन एकलौटी रुपमा तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्रीको तोक आदेशमा विधान परिवर्तन गरियो। तर संघमा यसको असर दीर्घकालिन रुपमा पर्ने देखिएको छ।
भनिएको विधान २०२१ को १३ क देखि घ र अनुसूची ६ क मा महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनको ब्यबस्था गरिएको छ। तर त्यसलाई वर्तमान नेतृत्वले अपब्याख्या गरेर आफ्नो मनमौजी रुपमा चलायो। भनिएको ८४ देशका राष्ट्रिय समन्वय परिषद मध्ये ६४ वटा देशले मात्र महाधिवेशन गरेर सक्रिय रहे। त्यसमा ४९ वटा देशमा वर्तमान नेतृत्वको विपक्षमा नेतृत्व चयन भएको छ।
गत अगष्ट १५, २०२१ प्रतिनिधि पठाउने अन्तिम दिन अनुसार केहि देशमा पुन: मतदान हुनुपर्ने बाहेक सबैजस्तो देशले प्रतिनिधि पठाए। तर त्यो अनुसार प्रतिनिधि चयन भएन। प्रतिनिधिहरुको नामावली ३ हप्ता लुकाएर सेप्टेम्बर ७, २०२१ मा प्रारंभिक लिष्ट प्रकाशित गरियो। तर त्यसमा कतिपय मुलुकमा संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषदका पदाधिकारी नै छैनन।
मनोमौजी रुपमा संघका महासचिव डा हेमराज शर्मा र उनको टिमले आफूलाइ भोट नदिने जतिको नाम हटाए र आफ्नालाइ भोटर भर्ती गरिएको छ। दक्षिण कोरिया र अमेरिकामा मात्र विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधीको निर्वाचन भएको हो। तर अमेरिकाका २९ जना निर्वाचित प्रतिनिधि नै हटाइयो।
३,६०० भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिमा यस्तो हर्कत गरिंदा एउटा देशमात्रै होइन सिंगो युरोप क्षेत्र नै मुर्छा परेको छ । मध्यपूर्वका कतिपय देशका प्रतिनिधि नेपालमा नै बस्छन, कोहि त नेपाल छोडेर विदेश नै गएका छैनन। एमाले पार्टीका केपी ओली समर्थकहरुलाई भने सबैतिर नछुटाइकन राखिएको छ। युरोप, अमेरिकाज, ओसनिया, एशिया क्षेत्रका नेतृत्व भन्छन, यो त अति भयो।
मध्यपूर्वका केहि प्रतिनिधि त गत आइएलओ प्रोजेक्टमा राहत दिन जम्मा गरेको पासपोर्ट लगायतको सूचना लिएर एमआइएसबाट नै उनीहरुलाई सदस्य बनाएर प्रतिनिधि बनाइएको छ। यसबाट राहत दिएको कुरामा पनि अर्को शंका पैदा भएको छ। उति माथि नपुगेर संघले लिष्ट माथि दावी बिरोध गर्न अर्को फर्म जारि गरेको छ। अध्यक्ष कुमार पन्तलाई थाहै नदिइ महासचिव हेमराज शर्माले एकलौटी चलखेल गरेको प्रारम्भिक मतदाता सूचीले स्पष्ट परेको छ।
अब के हुन्छ ?
हुन त यस विषयमा मैले करिब १ महिना पहिला नै उद्घोष गरेको थिएँ, यो पटक गैरआवासीय नेपाली संघ ‘डेड इण्ड’ मा पुग्छ भनेर। यसलाई संघका वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र पिडित पक्षको नजिक पुगेर गरिएको कुराकानी अनुसार यहाँ हुने संभावित गतिबिधि लेखिएको छ।
- कम्तिमा पनि ४० देखि ४९ देशले महाधिवेशन प्रतिनिधि आफूहरुले निर्णय गरेर विधान अनुसार पठाएकै अनुसार मान्यता दिन केन्द्रलाई लेख्नेछन। केहि देशले त लेखि पनि सकेका छन्।
- संघका अध्यक्ष कुमार पन्तलाइ सो संबन्धि निर्णय गर्न एकाधिकार दिइएको छ। तर अध्यक्ष पन्तले त्यसो गर्ने संभावना एकदम कम छ। त्यसपछि अन्यायमा परेको ६४ देश मध्ये यी ७७% राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरुले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय, अदालत सर्वत्र पुग्नेछन।
- हालै परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको निर्देशन संघले मानेको छैन। ५ दिन भित्रमा त्यसको जवाफ पनि दिएको छैन। सो ७७% एनसीसीहरुको निवेदन अनुसार मन्त्रालयले संघको महाधिवेशन रोकिदिन सक्छ। अथवा प्रतिनिधि विधान अनुसार उनीहरुले पठाएको अनुसार नै जान निर्देशन दिन सक्छ।
- सदस्यता शुल्क बुझाउन बाँकी एनसीसीहरुले त्यो रोक्नेछन। अमेरिकाको सदस्यता नै २०,१३९ जनाको ५ डलरले हुन आउने १,००,६९५ अमेरिकी डलर जसको आजको राष्ट्र ब्यांकको (https://www.nrb.org.np) रेट अनुसार ११७ ले हुन आउने १ करोड १७ लाख ८१ हजार ३१५ घाटा हुनेछ। अमेरिका, क्यानाडा, बेलायत, अष्ट्रेलियाले संघको जम्मा सदस्यताको ५०% हिस्सा ओगट्छन। यसबाट संघलाइ ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै घाटा लाग्नेछ। उनीहरु नै उपेक्षित भएका छन्। यसको परिणाम कति ठुलो होला ?
- तेतिले मात्र नपुगेर उनीहरु अदालत पनि जानसक्छन। अदालतले के फैसला गर्छ त्यो भन्न या अनुमान गर्न सकिन्न। तर माग दावी चाहिं २०२१ को चालु विधान संसोधन प्रक्रिया नपुगेको र त्यसलाई रद्द गर्न र निर्वाचन रोक्नको लागि हुनेछ। त्यसपछि के हुन्छ त्यो त यस पहिला नै भनिएको छ।
थप कुरा
- न्यू सोसल डार्विनिज्मको सिद्धान्त अनुसार, नेतृत्व असफल भएमा बचेकाहरुले अलायन्स गरेर नयाँ नेतृत्व बनाउने छन्। यहाँ त्यहि हुने संभावना बढेर गएको छ।
- अक्टुवर २०२१ मा काठमाण्डौमा भनिएकै समयमा वास्तविक रुपमा एनसीसीहरुले पठाएका प्रतिनिधिहरुले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर महाधिवेशन गर्नेछन। त्यसबाट नयाँ नेतृत्व पनि चयन हुनेछ। बाँकी दुनियाँ के गर्छन ?
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#hot,
#NRNA
