काठमाडौँ –
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कोरोना महामारीको प्रभावबाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका गरीब तथा विपन्नलाई दिने भनिएको प्रतिपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउन कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।
प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत गत भदौ २५ गते ल्याइएको नयाँ संशोधित बजेटमा उल्लेख भएको यस्तो राहत उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयले जतिसक्दो छिटो वितरण गर्न कार्यविधि बनाइरहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गत भदौ २५ गते ल्याएको प्रतिस्थापन बजेटमा कोभिड महामारीबाट प्रभावित अनौपचारिक एवं असंगठित क्षेत्रका ५ लाख गरीब र विपन्नलाई राहत स्वरुप एकपटकका लागि प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ नगद अनुदान दिने उल्लेख गरिएको छ । अर्थमन्त्रीमार्फत बजेटमा परेको देउवा सरकारको सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न हाल अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउन थालेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बजेटमा उल्लेख भएको राहत रकम वितरणका लागि कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको बताए । सकेसम्म दसैंअघि नै राहत रकम वितरण गर्ने तयारी भइरहेको आचार्यले जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट आवश्यक मापदण्ड सहितको कार्यविधि बनेपछि स्थानीय तहहरुबाट वास्तविक पहिचान भएका रोजगारी गुमाएका गरीब तथा विपन्नलाई राहत वितरण गरिने आचार्यले बताए ।
हाल सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य सरकारी सेवासुविधा लिनेहरुले यस्तो राहत रकम नपाउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । कोरोना महामारीको चपेटाबाट रोजगारी गुमाएका अतिगरीब तथा विपन्न परिवारले मात्र यस्तो रकम पाउने प्रवक्ता आचार्यले स्पष्ट पारेका छन् ।
यसअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको अवरोध र नाराबाजीबीच सदनबाट चालू आर्थिक वर्ष २०७८र७९ का लागि विनियोजित बजेट पास हुन ढिलाइ भएकाले पनि यो कार्यविधि बनाउनमा केही विलम्ब भएको प्रवक्ता आचार्यले बताए । अहिले बनाइँदै गरिएको यस कार्यविधिमा गलत व्यक्तिले यस्तो राहत नपाउन र वास्तविक गरीब र विपन्नले मात्र पाउन भन्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । आचार्यले कोरोना महामारीको चपेटामा परेका वास्तविक गरिबको पहिचान गरी त्यस्ता व्यक्तिलाई मात्र उपलब्ध गराउन सकियो भने सरकारको लक्ष्य पूरा हुने धारणा राखेका छन् ।
बजेटसम्बन्धी अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारले अनौपचारिक तथा असंगठित क्षेत्रमा रहेका अतिविपन्न गरीब परिवारलाई प्रतिघरपरिवार १० हजार रुपैयाँ राहत सहयोग नगद अनुदानका रुपमा दिने उल्लेख छ । संशोधित बजेटमार्फत ल्याइएको राहातबाट राज्यलाई थप ५ अर्ब रुपैयाँ आर्थिक भार पर्ने देखिएको सम्बन्धित सरोकारवाला, सरकार बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र केही अर्थविद्को भनाइ छ ।
उनीहरुले विशेषगरी आफ्ना कार्यकर्ताको संरक्षण र चुनाव लक्षितयस्ता कार्यक्रमले राज्यलाई थप आर्थिक दायित्व बढाएको जनाएका छन् । सरकारले यति छोटो अवधिमा वितरण गर्न ल्याइएको नयाँ कार्यक्रमको पारदर्शितामा समेत आशंका व्यक्त गरिएको छ ।
सरकारले संशोधित बजेटमार्फत ल्याइएको यस्तो राहत वास्तविक गरीबलाई मात्र दिने भने पनि कोरोना महामारीले कति क्षति पुग्यो र कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने यकिन तथ्यांक नभएको अवस्थामा सरकारले विना अध्ययन ५ लाख व्यक्ति प्रभावित भएको अनुमान गरेर रकम बाँड्न लागेको छ । दशैंका बेला उपलब्ध गराइने यस्तो राहत रकम पहुँचवाला र आफ्ना कार्यकर्ताले पाउने सम्भावना बढी रहेको केही अर्थविद्को दाबी रहेको छ ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समेत चुनाव लक्षित कार्यक्रम अघि सारेर वृद्धभत्ता प्रतिमहिना ३ हजारबाट ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । जसबाट पनि सरकारलाई ठूलो आर्थिक भार परेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो । अहिले कोरोना संक्रमण दर घटेर मुलुकको अधिकांश क्षेत्र खुला भइसकेको अवस्था र कोरोना प्रभावित समेत बिस्तारै पुनःस्थापित हुँदै रोजगारीमा फर्किएपछिको अवस्थामा सरकारले पुनः राज्यकोषको रकम दुरुपयोग गर्न कुनै यकिन तथ्यांक नै नबनाइकन हचुवाको भरमा यसरी राहतको नामामा पैसा बाँड्ने कार्यक्रम अघि सार्नु राम्रो नभएको अर्थविद्को भनाइ छ । उनीहरुले सरकारको यो कदम विशुद्ध चुनाव लक्षित मात्रै भएको आरोप लगाइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
