काठमाडौँ
गोलाप्रथाबाट मुद्दाको दैनिक पेशी तोक्न नियमावली र निर्देशिका संशोधन गर्दै न्यायपालिकामा देखिएको समस्या समाधानउन्मुख भएको छ ।
झण्डै ४ हप्तादेखि अवरुद्ध न्याय सम्पादन सर्वोच्च अदालतमा बिहीवार बसेको पूर्ण (सबै न्यायाधीश सम्मिलित) बैठकले गोला प्रक्रियामा पेशी तोक्ने निर्णय गरेपछि समाधानउन्मुख भएको छ ।
न्यायालयको इतिहासमा हालसम्म प्रधानन्यायाधीशले दैनिक आफूखुशी मुद्दाको पेशी तोक्दै आएकोमा अब क्रमभंगता हुने भएको छ । पूर्ण बैठकको निर्णयले प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको एउटा अधिकार खोसिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीशले आफूले चाहेको इजलासमा चाहेका मुद्दा मात्र तोक्ने गरेको भन्दै न्यायालयमा बारम्बार विवाद आउने गरेको थियो । यसअघि समेत सर्वोच्चले अटोमेसन प्रणालीबाटै पेसी तोक्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । न्यायाधीशहरुले प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको सम्मानजनक बहिर्गमनको माग कायमै रहेको बताएका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश जबराले वर्तमान गठबन्धन सरकारमा भागबण्डा मागेपछि उनको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने निर्णय गर्न सहज भएको छ । पूर्ण बैठकले मुद्दाको पेशी गोला प्रक्रियाबाट तोक्न सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ र अदालत व्यवस्थापन निर्देशिका २०७५ संशोधन गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा मागेर इजलास बहिष्कार गर्दै आएका १८ जना न्यायाधीश सहितको पूर्ण बैठकले गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न नियमावली र निर्देशिकामा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गरेको छ । बैठकले निर्देशिका, नियमावली संशोधनसहित परिमार्जनको निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जानकारी दिएको छ ।
कात्तिक पहिलो हप्तादेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका मुद्दा नहेरेका १८ न्यायाधीशहरू ९१ जना बिदामा० प्रधानन्यायाधीशले बोलाएको बैठकमा बुधवार छुट्टै बसेका थिए । मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको संयोजनमा प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकको निर्णयमा पछि हस्ताक्षर गरेका थिए ।
संशोधित नियमावली र निर्देशिका राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएपछि मात्रै लागू हुने व्यवस्था रहेको छ । त्यसका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सम्पादन गरेर पठाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।
न्यायाधीश र कानून व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएकाले न्यायपालिकामा अन्योल बढेको थियो । गोला प्रक्रिया लागू भएपछि पनि प्रधानन्यायाधीशले इजलास हेर्न नपाउने अन्य न्यायाधीशको अडान रहेको छ ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार नियमावलीको दोस्रो संशोधन आवश्यक परिमार्जनसहित पारित गर्ने निर्णय भएको छ । सर्वोच्च अदालतअगाडि कानून व्यवसायी र प्रहरीबीच बिहीवार भएको धरपकड घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बैठकले सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने निर्णय समेत गरिएको छ ।
गोला प्रक्रियामा जानका लागि सुझाव दिन न्यायाधीश मीरा खड्काको संयोजकत्वमा गठित समितिलाई धन्यवाद दिने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न व्यवस्थापनका लागि बनेको समितिले अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो । समितिले गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न अध्ययन गरी व्यवस्थापन गर्न अदालतसम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने, सफ्टवेयर बनाउनुपर्ने, गोला प्रक्रियाबाट पेशी व्यवस्थापन सम्बन्धी आधार, मापदण्ड, कार्यविधि सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्थापकीय पक्ष समेत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्न व्यवस्थापनका लागि न्यायाधीश खड्काको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी सदस्य, रजिष्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थी सदस्यसचिव रहेका थिए ।
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा समेत यथाशीघ्र अटोमेसन प्रणालीबाट पेशी प्रक्रिया थाल्न सुझाव दिइएको थियो । आगामी हप्ताको पेशीमा चढेका मुद्दा साप्ताहिकका लागि पठाउने निर्णय भएको छ । गोला प्रक्रियामा साप्ताहिक पेशी मुख्य रजिष्ट्रारले तयार गर्नेछन् ।
त्यसैका आधारमा दैनिक रुपमा मुख्य रजिष्ट्रारले गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था मिलाउने छन् । आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशले गोला प्रक्रियाबाट इजलास हेर्न थाले पनि प्रधानन्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नपाउने नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बताएका छन् ।
गोला प्रक्रियाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था भएपछि प्रधानन्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशले अबदेखि मनोमानी गर्न नपाउने उनले बताएका छन् ।
‘प्रधानन्यायाधीशले गोला लिन पाउने छैनन् । उनका विवादित फैसलाबारे बारले अध्ययन गर्दैछ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गोला प्रक्रियामा गए पनि बारको आन्दोलनमा कुनै असर पर्दैन ।’ आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
