काठमाडौँ
नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले राजनीतिक दलका नेतालाई एमसीसी छिटो पारित गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।
नेपालको धारणा स्पष्ट बनाउन सहायक विदेशमन्त्री लुले विभिन्न दलका नेताहरुलाई भेटेर अल्टिमेटम दिएका छन् ।
यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसीको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ भनेर राजनीतिक दलसँग प्रश्न गरेकी थिइन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारपछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपाल भ्रमण गरेका छन् । सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिने गरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको प्रस्ट्याएर गएका छन् ।
एमसीसी बोर्डको समीक्षा बैठक हरेक ३र३ महिनामा हुने र परियोजनाको विषयमा अब के गर्ने भन्नेबारे छलफल हुने गरेको सहायक विदेशमन्त्री लुले जानकारी दिए ।
लुले सम्झौता कार्यान्वयनमा लानेरनलाने निर्णय छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भए नेपाललाई दिएको सहयोग अन्यत्र ठाउँमा दिने समेत बताएका छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने नेपालकै हातमा रहेको लुले बताए ।
नेपालको ३ दिने भ्रमणमा आएका सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका हुन् । लुले राजनीतिक दलका सबै नेतालाई एमसीसीको विषयमा विशेष चासो राखेका छन् ।
लुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि समेत प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुने पटक–पटक बताइसकेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयमा फरक धारणा राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई दिएको जवाफ दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयलाई सबैको साझा सहमतिबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा दोहोर्याएका बताइएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसीको विषयमा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरेको प्रतिक्रिया दिए । यो विषय सरकारले अघि बढाउनुपर्ने र सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म सरकारले एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुराकानी नभएको अध्यक्ष ओलीले सहायक विदेशमन्त्री लुलाई भनेका छन् ।
एमसीसी अनुमोदनको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सरकारले आह्वान गरेपछि मात्रै आउने अध्यक्ष ओलीले जानकारी दिए ।
अहिले नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भनेर आफूले भन्ने सक्ने अवस्था नभएको, यो दायित्व आफ्नो नभई अब सरकारमा बस्नेहरुको भएको प्रतिक्रिया दिएको अध्यक्ष ओलीलाई उदृत गर्दै एक नेताले बताएका छन् ।
२०७४ भदौ २९ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५०० मिलियन डलर ९करीब ५५ अर्ब रुपैयाँ० अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले २०७६ असार ३० गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको थियो तर पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ रहेको छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक बृद्धिमार्फत गरीबी न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्याई चयन गरेको विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको शर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट शर्त तथा मापदण्ड अनुरुप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।
नेपाललाई अनुदान दिन थ्रेसहोल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । थ्रेसहोल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेसहोल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो ।
एमसीसीले प्रश्नको जवाफमा भनेको छ, ‘एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानूनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ ।’
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किएलगत्तै माओवादी अध्यक्ष र आफू सहितको हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई पत्र पठाइसकेको बताएका थिए । २ नेताले एमसीसीलाई लेखेको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ ।
पत्रमा के लेखिएको थियो भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन । देउवाले सो कुरा सार्वजनिक गरेपछि माओवादीभित्र एक खालको तरङ्ग आएको छ ।
बेलायत भ्रमणका बेला एमसीसीका डेपुटी सीईओसँग तपाईंको भेट भएको हो भन्ने पत्रकारहरुको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री देउवाले भनेका थिए, ‘हो, एमसीसी कहिलेसम्म पास हुन्छ भन्दाखेरि मैले भने, अहिले हाउस छैन । हामीसँग गठबन्धन पार्टनर छन्, यसका सम्बन्धमा कुरा भइरहेको छ । हामीले अब छिट्टै पत्रकार सम्मेलन गरेर यसलाई पास गराउने दाहालजी र मैले साइन गरेरै पठाएका छौं त १’
प्रधानमन्त्री देउवाले पत्र पठाएको खुलासा गरेपछि माओवादीमा देखिएको तरंग साम्य बनाउन अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषय राष्ट्रिय सहमति नबनाई पारित गर्न सकिँदैन भनेका थिए । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले समस्या र यसको निदान कसरी निकाल्न सक्छौ भनेर लेखेको चिठी हो भनेर आश्वासन दिए । यद्यपि एमसीसीको विषयमा अमेरिकालाई पठाएको पत्र गोप्य राखिएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
क्याटेगोरी : पत्रपत्रिका
