अमेरिका – गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले आफैंले दिएको मुद्धा अदालतबाट दावी नपुग्ने कुरा उनैका वकिलले गरेपछि एक गोप्य बैठक बोलाएर सके लुटेर नसके फुटेर भएपनि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाइ आफ्नो पक्कडमा लिने योजना गरेका छन्।
अब संघ फुटाएर अर्को समानान्तर गठन गर्ने योजना संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने र कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले गरेका छन्। उनीहरुले पहिला जबर्जस्ति चुनाव गर्न खोज्ने, कामचलाउ उपाध्यक्ष डा बद्रि केसीलाइ बिचमा नै छोडेर कुमार पन्तकै संयोजकत्वमा तदर्थ समिति गठन गरेर अर्को गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्ने भएका छन्।
गैरआवासीय नेपालीहरुको नाममा पनि आफ्नै ब्यबसाय संचालन गर्दै आएको उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने र हाल कुमार पन्तको गिरोह देखाउनको लागि भावनाको संघ र गैरआवासीय नेपालीको नाम भजाउने गर्छन। तर भित्रि रुपमा भने आफ्नै ब्यबसाय मात्र गर्दै आएका छन्। ब्यबसायमा डा के सीको खासै लगानी नभएकाले उनलाई घर न घाटको रुपमा छोड्ने भएका छन्। यसैबीच कामचलाउ कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले फुटेको गैरआवासीय नेपाली संघ कुनै मा पनि आफू उम्मेदवार नहुने कुरा बताएका छन्।
यो गुटले सानिमा बैक, सानिमा इन्सुरेन्स देखि थुप्रै हाइड्रो, होटेल, कान्तिपुर लगायतका ब्यबसयमा आफ्नो लगानी गर्दै आएका छन्। तर गैरआवासीय नेपाली संघको यो १८ बर्षको इतिहासमा सानिमा बैंक जसरी अगाडि गयो गैरआवासीय नेपालीका मुद्धा जहाँको त्यहि छन्। न गोर्खाहरुको मुद्धा पुरा भए न गैरआवासीय नेपाली नागरिकता न मध्येपूर्वको श्रमिक समस्या नै समाधान भयो।
त्यसैले उनीहरु संस्था दर्ता गर्न हुँदैन भन्छन र एनआरएनए पनि २०१३ सम्म १० बर्ष मनपरी रुपमा दर्तै नगरी चलाए। २०१३ मा शेष घलेले अध्यक्षमा उम्मेदवार हुँदा घोषणा पत्रको पहिलो बुँदामा नै सँस्था दर्ता गर्ने भन्ने कुरा राखेका थिए। त्यसैका कारण उनलाइ अध्यक्षमा जितेर पनि एक दिन पदभार ग्रहण नगराएर मन्त्रालयबाट हतार हतार दर्ता पत्र लिइयो।
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, लगानी र पैत्रिक संपति अधिकार जस्ता कुराको टास्कफोर्समा संयोजक भएर काम गर्दै आएका कामचलाउ उपाध्यक्ष सोनाम लामाले भने, जीवा र उपेन्द्रहरु गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नै दिन हुँदैन भन्छन। अझै १८० दिन अर्थात ६ महिना नेपाल बाहिर बस्ने जसलाई पनि गैरआवासीय नेपाली भन्नुपर्छ, नेपाली बिधार्थीहरु जो अर्को देशमा अन्तराष्ट्रिय बिधार्थीको हैसियतमा छन् उनीहरुलाइ संघको सदस्यता दिनपर्छ भन्छन। एनआरएन युरोप, अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया होइन मध्येपूर्वको बेसमा हुनुपर्छ भन्छन। यसको नियत के?
मध्येपूर्व र एसियाका धेरै देशका गैरआवासीय नेपालीहरु मध्ये ९५%-९८५ भन्दा धेरै अस्थाई अर्थात छोटो समयको लागि हुन्छन। उनीहरुलाइ जे जे पनि भनेर आफ्नो फाइदाको काम गर्न सकिन्छ भन्ने उनीहरुको बर्षौं देखिको कौडा दाउमा लाग्दै आएको छ। त्यसैले कहिल्यै पनि वास्तविक गैरआवासीय नेपालीहरु जो नेपाली मुलका बिदेशी हुन् या बिदेशमा लामो समय देखि बस्दै आएका नेपालीहरु हुन् उनीहरुलाइ स्थान नै दिन चाहन्नन।
त्यसैले, आफ्नो पदको अबधि समाप्त भएता पनि पदमा जिकिर गर्दैछन्। आफूले भनेको व्यक्ति नजित्ने भएपछि प्रतिनिधी नै फेर्न थाले। त्यसको बिरोध भएपछि अधिवेशन नै अबरुद्ध भयो। पदावधि सकियो, मन्त्रालयले ताकेता गर्यो, जवाफ दिएनन्, पत्र काट्यो र संरक्षक परिषदलाइ जिम्मा दियो अनि कुमार पन्त अदालत गए।
दिपक तिमलसिना र अर्का एक व्यक्ति जो न्यायाधिस परिवारकै सदस्य समेत रहेकालाइ बिचौलिया बनाएर मुद्दाको फैसला प्रभावित पार्न प्रयास गरिरहेका छन्। अजिवको कुरा त यो छ की अदालत जाने निर्णय उनि एकल रुपमा गरेका हुन्, सँस्थागत निर्णयले होइन। त्यसमा पनि बिचौलियाको सेटिङ्ग गरेर अदालतलाइ प्रभाव पार्न प्रयास गर्दैछन्। जुन कुरा विचौलियाले खर्च पानीको जोहो मात्र गरेको हो, बैतर्नी तार्ने कुनै गुञ्जायस छैन।
अदालतबाट सेटिङ्गले प्रभाव पार्न नसकिने, एकल व्यक्तिले सँस्थाको मुद्धा त्यो पनि सँस्थाको निर्णय बिना, सक्रिय रहेका ६५ मध्ये ५० वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदले बिरोध गरेको, २०१९-२०२१ को उनको कार्यकाल नै सकिएको, नेपाल सरकारकै बिरुद्धमा आफ्नै म्याद सकिएपछि दिएको निवेदनले दावी नै नपुग्ने भनेर उनकै वकील मध्ये एकले उनलाई सुनाए।
त्यसपछि पन्तहरुको टुकडीले अर्को योजना गरे। अब सके सम्म लुटेर नसके फुटेर भएपनि गैरआवासीय नेपाली संघ आफ्नो हातमा लिने। नयाँ बन्ने गैरआवासीय नेपाली संघ कुमार पन्तकै नेतृत्वमा बन्ने पनि तय भएको कुरा उनि निकटका व्यक्तिले बताए।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#hot,
#NRNA
