काठमाडौ। गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनको संशोधित विधानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको गत शुक्रवारको मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट सो विधान स्वीकृत गरिएको हो ।
संघको गत अक्टोवर दोस्रो सातामा सम्पन्न संघको वार्षिक अधिवेशनले सो विधानलाई सर्वसम्मतले संशोधन गरेको थियो ।
संघका अनुसार संशोधित विधान मन्त्रालयले प्रमाणीकरण गरे पछि स्वतः लागू भएको छ ।
संशोधित विधानमा पदाधिकारीहरुको संख्या, एमआईएस प्रणाली र फेस भेरिफिकेशन अनिवार्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि संख्या लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ ।संशोधित विधानमा एक अध्यक्ष,६ उपाध्यक्ष,युवा र महिला उपाध्यक्ष १/१,उपमहासचिव २ जना,महासचिव १,सचिव ६ जना,महिला सचिव १ जना,प्रवक्ता १ जना,कोषाध्यक्ष १ जना,सहकोषाध्यक्ष ३ जना,महिला सहकोषाध्यक्ष १ जना,युवा संयोजक १ जना, महिला संयोजक १ जनालगाएत रहेका छन । यसैगरी अन्य पदाधिकारीहरु निम्न रहने गरि विधान संशोधन गरिएको छ । क्षेत्रिय संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना),
क्षेत्रिय उपसंयोजक – ६ (कम्तिमा)
क्षेत्रिय महिला संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना),
क्षेत्रिय महिला उपसंयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना),
क्षेत्रिय युवा संयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना),
क्षेत्रिय युवा उपसंयोजक – ६ (प्रत्येक क्षेत्रमा १ जना),
दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपाली संयोजक – १,
प्रत्येक देशका राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट अनुसूचि – ७ बमोजिम निर्वाचित आइसीसी सदस्यहरु ,
विधानको दफा २२.१४.१ बमोजिम मनोनित सदस्यहरु – २१,
मनोनित सदस्यहरु मध्ये कम्तिमा ७ जना महिला र ७ जना विभिन्न विषयगत विज्ञको सहभागिता हुनु पर्नेछ ,२१ जना मध्ये १५ जना संघको अध्यक्षले मनोनित गर्नेछन भने बाँकी अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको बैठकले मनोनित गर्नेछन ।मन्त्रालयले संशोधित विधानलाई स्वीकृति दिए पछि आगामी अक्टोवरमा हुने ११ औं महाधिवेशनको लागि आवश्यक निर्वाचनका सबै प्रकृयाहरु अघि बढ्ने संघले जनाएको छ ।
गत अक्टोबरमा सम्पन्न भएको गैरआवासीय नेपाली संघको अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशनले पारित गरेको विधान परराष्ट्र मन्त्रालयले गत शुक्रवार प्रमाणिकरण गरेको छ । संशोधित विधानमा दशौं महाधिवेशनमा उठाइएका प्रश्नहरुको संवोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । विधान संशोधनको सारांश यस प्रकार रहेको छ ।
१) धेरै सदस्यहरु भएका राष्ट्रिय समन्वय परिषद एनसिसिबाट छानिने महाधिवेशन प्रतिनिधिको संख्या बढाइएको छ ।
२) अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद आइसिसिका बहालवाला पदाधिकारीहरु, सदस्यहरु, संरक्षकहरु, सल्लाहकारहरू, मानार्थ परिषद सदस्यहरु र नवनिर्वाचित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद सदस्यहरु र राष्ट्रिय समन्वय परिषदका नव निर्वाचित र निवर्तमान अध्यक्षहरु स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
३) भौतिक रुपमा काठमाडौमा उपस्थित हुन नसक्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले अनलाइन मार्फत निर्वाचनमा मतदान गर्न र साधारणसभामा भाग लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
४) पुराना पदाधिकारीहरूबाट ६५%, राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित २५% र एनसिसिले १०% महाधिवेशन प्रतिनिधी छान्ने पहिलेको व्यवस्थामा परिवर्तन गरी पुराना पदाधिकारीबाट ९०% र एनसिसिले १०% प्रतिनिधी छानिने व्यवस्था गरिएको छ । एनसिसि र क्षेत्रिय समितिमा निर्वाचित पदाधिकारीहरुलाई प्रतिनिधिको प्राथमिकता राखिएको छ ।
५) एनसिसिको सदस्यता वितरण तथा निर्वाचन प्रक्रियाहरूको सुपरिवेक्षण गर्न र महाधिवेशन प्रतिनिधि सुपरिवेक्षण गर्न एनसिसि र आइसिसिका प्रतिनिधिहरु रहेको दुई छुट्टा छुट्टै समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सदस्यता वितरण, प्रतिनिधि छनोट तथा निर्वाचन लगायत विविध विषयमा विवाद आएमा समाधान गर्न आवश्यकतानुसार १ (एक) न्यायीक आयोग गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
६) एनसिसिहरुले केन्द्रले तोकेको एमआईएस प्रणाली मार्फत सदस्यता वितरण गर्नु पर्नेछ । आइसिसिले फेसभेरिफिकेसनबाट सदस्यता बनाउने निर्णय गरि सकेको छ ।
७) संरक्षक परिषदमा पुर्व अध्यक्षहरु मात्र रहने र यस परिषदको अधिकार सिमित गरिएको छ ।
८) दोश्रो पुस्ताका गैरआवासीय नेपालीहरुलाई संघमा आबद्ध गर्न उनीहरुको लागि विशेष पदको सृजना गरिएको छ । महिला र युवाको सहभागिता बढाउन उनीहरुको उम्मेदवार बन्ने योग्यतालाई खुकुलो पारिएको छ ।
यस पटकको निर्वाचन फेसभेरिफिकेसनबाट अनलाईन मार्फत गरी यस पद्दति परिपक्व भए पछि २०२५ को निर्वाचनमा सबै पञ्जिकृत सदस्यहरूबाट यही पद्दतिबाट निर्वाचन गर्न विधान समितिले संघलाई सिफारिस गरेकोछ ।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#NRNA,
#एनआरएनए
