अमेरिका – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता छिट्टै टुंगीने बताएका छन् ।
गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिका र क्यानडाले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको ‘नागरिकता निरन्तरता र सम्पत्ति अधिकार’ विषयको वहसको तेस्रो श्रृंखलाका प्रमुख वक्ता गुरुंगले नयाँ राष्ट्रपति चयनपछि यो विषय टुंगिने बताए । नेकपा माओवादी सम्मिलित तत्कालिन सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरु सहितको नागरिकता विधेयक सदनबाट पारित गरेपनि राष्ट्रपतिबाट सदर नभएको स्मरण गर्दै उनले बर्तमान सरकार गैरआवासीय नेपालीहरुप्रति सकारात्मक रहेको बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको नाममा एनआरएनहरुलाई चामलसंग पिठो साट्न लगाएको जनाए । उनले नेपाललाई संकट परेका बेला विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले डलर खाता खोलेर नेपालको अर्थतन्त्रलाई सघाइ रहेको बताए।
नेपालमा संकट परेकाबेला विदेशमा बस्ने नेपाली मूलका मानिसहरु चाहिने, तर ती मानिसहरुलाई हामीले दोहोरो नागरिकता नदिएर विदेशी मानिसहरुलाई भने जुन कन्सेप्ट’ जुन लोकतान्त्रिक सरकारको छ, यसको पछाडिको नियत के हो थाहा छैन । २०६३ सालले एनआरएन भन्ने नयाँ कन्सेप्ट ल्यायो । त्यो भनेको ‘ पिठो दिएर चामल साट्ने न्यौपानेले भने। तपाईंसित हिजो नेपाली दोहोरो नागरिकता थियो, त्यो हामीले रद्द गरिदियौं तर, सरकारले तपाईलाईं विदेशीको नाताले एनआरएनएको सुविधा दिन्छु भन्यो । त्यसमा कानुनी समस्या पनि रहेछ ।
एनआरएनएको सुविधा लिएर यहाँ बस्यो, जग्गा किन्यो, त्यो मान्छेको मृत्युपछि त्यो सम्पत्ति छोराछोरीले पाउँछन् कि पाउँदैनन् त , भोलि त्यो छोरो एनआरएनए बन्न खोजेन भने त्यो सम्पत्ति बेचेर जान पाउँछ कि पाउँदैन । त्यो पनि कानुनमा स्पष्ट छैन।‘
‘एनआरएन भनेर ठूलो उपलव्धि हासिल भयो भनेर केही हाम्रा साथीभाइहरु यो कन्सेप्टमा लाग्नुभयो । तर, त्यो एनआरएन हुनुभन्दा अगाडि सक्कली नागरिकता त्याग्नु पर्यो । कानुनले नै रद्द गरि दियो । हामीले अहिले सुन दिएर फलाम साटेका छौं । हामीसँग सुन थियो (सक्कली नागरिकता) , तर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता ऐन बनाएर सक्कली नागरिकता रद्द गरि दियौं, त्यसको साटो एनआरएनए कार्ड दियौं , त्यो भनेको एनआरएनहरुका लागि चामल दिएर पिठो साटेको जस्तै पनि हो,’ उनले भने।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले नेपाल जोगाउने र नेपाली जोगिने हो भने सार्क देशबाहेकमा बसोबास गर्ने नेपालीहरु जो बंशजको नागरिक हुन् उनीहरु लाई दोहोरो नागरिकता दिन आग्रह गरे । त्यो नागरिकता दियो भने संसारभरबाट पैसा कमाएर आएका एनआरएनहरुले ठूला ठूला उद्योग कलकारखानाहरु खोल्छन् । ठूलो लगानी ल्याउँछन् । ‘कचोटीको नेपाली सदाको नेपाली भने मात्रै यो देश बच्छ । जति देशमा बस्ने नेपालीलाई यो देशको चिन्ता छ, त्यो भन्दा ५० गुणा बढी चिन्ता विदेशमा बस्ने नपालीलाई छ, उनले भने। वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सहभागीहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ पनि दिएका थिए।
एनआरएनए आइसीसीका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. बद्री केसीले एनआरएनएहरुको नागरिकता निरन्तरताको कुरा संघले सन् २००५ देखि नै अभियानको रुपमा लगातार लिएर आइरहेको बताए । जब २०७२ को संविधान आयो, त्यो संविधानमा (गैर आवासीय नेपाली) नागरिकताको विषय पार्न सक्यौं । त्यो हाम्रो एउटा सफलता मान्नुपर्छ । तर सन् २०१५ मा संविधान बनिसकेपछि अहिलेसम्म नागरिकता ऐन नआउनु वास्तवमै दुःखको कुरा हो । ‘
नागरिकता भन्ने विषय नेपालको राजनीतिसँग पनि जोडिने र अन्य नागरिकतासँग पनि जोडिने भएको हुनाले समय लाग्नु स्वभाविकै हो,’ उनले भने । ‘धेरै साथीहरुको माग पनि थियो कि गैरआवासीय नागरिकतालाई अन्य नागरिकतासँग नजुधाएर विधेयक लिएर आउँ भन्ने थियो । नेपालमा एनआरएनएलाई अधिकार र मान्यता दिनका लागि अलिकति कन्जुस्याइं गरेको जस्तो देखिन्छ । मूल नागरिकता ऐनबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई छुट्यायौं भने हाम्रो अधिकार फितलो हुन्छ भन्ने हाम्रो ठम्याई हो । यस्तै सुझाव हामीलाई कानुनविद्हरुले पनि दिनुभएको छ ।‘
केन्द्रीय अध्यक्ष डा। केसीले नागरिकता प्राप्तिपछि हाम्रो आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार के हो भन्ने कुरोमा नागरिकता ऐनले मात्रै नपुग्ने बताए। ‘त्यसमा जोडिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको अधिकारको कुराहरु उल्लेख गरेर विधेयक २०७७ सालमा आएको छ त्यो पनि अघि बढेको भने छैन । रवि लामिछानेको केसले हामीलाई झसङ्ग बनायो । हामीले रद्द भएको नागरिकता नेपालमा प्रयोग गरेर विभिन्न काम गरिरहेका छौं, अहिले सबै झसंग भए पनि संस्था यो कुरामा धेरै अगाडि देखि नै सचेत छ । यो समस्या हजारौं नेपालीलाई पर्न सक्छ भनेर हामी जानकार थियौं । त्यसैले हामीले एक पटक पुरानो कागजातलाई मान्यता दिएर समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेका हौं । हामीले भने अनुसारको प्रस्तावित कानुन बनेको छ,’ उनले भने ।
एनआरएनए आइसीसीका उपाध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता हाम्रा छोरा, छोरीका लागि पनि चाहिने बताए। उनले गैरआवासीय नेपालीहरु ८ प्रकारका रहेको बताउँदै सबै किसिमका नागरिकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी कानून बन्नु पर्ने बताए। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पछि मात्र आम नेपालीले पासपोर्ट लिन पाएको स्मरण गरे। एनआरएनहरुले नेपाल गएर आन्दोलन गर्न व्यवहारिक नहुने भन्दै उनले यसका लागि नेपाली मिडिया र नागरिक समाजको सहयोग जुटाउन आवश्यक रहेको पनि बताए।
‘नागरिकता खोस्ने अधिकार राज्यलाई छैन’
एनआरएनए अमेरिकाका एकजना संस्थापक तथा एनसीसी अमेरिकाका पूर्व अध्यक्ष डा अम्बिका प्रसाद अधिकारीले धेरै देशमा व्यक्ति आफैलाई आफ्नो नागरिकता त्याग्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्दै तर राज्यलाई कसैको नागरिकता खोस्ने अधिकार नहुने बताए । ‘करिब करिब दस लाख नेपालीहरु विकसित देशहरुमा बसेका छौं । झण्डै चालिस लाख नेपालीहरु कुनै पनि बेलामा अस्थायी रुपमा बाहिर छौं । झन्डै पांच लाख नेपालीहरुसंग अर्को देशको पनि नागरिकता छ । वंशजको आधारमा नागरिकता लिएकाहरुले विदेशको नागरिकता स्वतः खारेज हुने अहिलेको व्यवस्थालाई गम्भीर भएर रिभ्यू गर्न जरुरी छ, उनले भने ।
एनआरएनएका पूर्व सल्लाहकार तथा अमेरिकाज् क्षेत्रका पूर्व उपसंयोजक डा. द्रोण प्रकाश रसालीले कुनै पनि राजनीतिक दलले दुइ तिहाई बहुमत नल्याउँदासम्म संविधान संशोधन गर्ने माहोल नहुने भएकाले अवस्थामा एनआरएनएका मुद्दा कसरी कार्यान्वयन गराउने हो त्यतातर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्ने बताए। अहिले धेरै एनआरएनए साथीहरुलाई समस्या परिसकेको छ । अहिले हामी संक्रमणकालमा छौं । संविधान बनिसकेको यतिका समय भइसक्दा पनि यसलाई आवश्यक पर्ने ऐन पनि बनिसकेको छैन । नेपाल पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीकोबीचमा मात्रै छैन । यो ग्लोबलाइजेशनको जमाना हो । त्यसकारण यही भूमिलाई मात्रै नेपाल ठान्ने र त्यो भूमिका बसेकाहरुलाई मात्रै नेपाली ठान्ने परिस्थिति होइन,’उनले भने।
एक पटक नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई आफ्नो वृत्ति विकास गर्ने क्रममा अमेरिका, क्यानडा जस्ता देशहरुमा सहजरुपमा नागरिकता हुने र नागरिकता भएमा त्यस्तो वृत्ति विकास विश्वव्यापीरुपमा जान सकिने भएको हुनाले त्यो ‘कन्भेनियन्स’को नागरिकता हामीले लिएका हौं । नेपालमा जन्मिएर २० वर्षभन्दा धेरै उच्च पदमा रहेर सेवा गरेर जनताका जिवनस्तरमा परिवर्तन ल्याएर बल्ल मात्रै विदेश आएका व्यक्तिहरु छन्, छौं । म नै निजामति सेवामा २० वर्ष ९ महिना काम गरेर क्यानडा आएको पनि २३ वर्ष भइसक्यो । यो २३ वर्षमा क्यानडाका लागि मात्रै होइन विश्वलाई नै काम लाग्ने कुराहरु गर्नका लागि प्रयास गरियो, उनले भने। अहिले को प्रावधान सरासर अन्याय पूर्ण भएकाले संक्रमण कालिन निय्वाम बनाएर पनि तत्काल राहत दिन जरुरि छ, उनले भने।
त्यस्तै एनआरएनए क्यानाडाका संस्थापक डा तुलसी धरेलले अदालतले हामीलाई अस्ति तर्साएको छ रवि लामिछानेको फैसला पछि विदेश मा रहेका एनआरएनहरु तर्सिएको बेलामा एनआरएनए आईसीसीका नेतृत्व गणको बढी दायित्व हुने बताए। तपाईंहरु खाली पार्टीको नेताहरुसँग फोटोमात्र नखिच्नुस् । तपाईंले दरिलो तरिकाले आफ्नो आवाजहरु राख्नुस । अब हामीले कमाएको सम्पत्ति नेपाल नजानसक्छ भनेर घुर्कि लगाउनुस् । यतिबेला हामी एकजुट भएर आफ्नो कुराहरु राख्यौं भने यो नै उपयुक्त समय पनि हो,उनले भने।
एनआरएनए एनसीसी क्यानडाका अध्यक्ष दिपक गौतमले संचालन गरेको अन्तरक्रियामा अमेरिकाका अध्यक्ष एनआरएनए अमेरिकाका अध्यक्ष बुद्धिसागर सुवेदीले धन्यवाद दिएका थिए। अध्यक्ष सुवेदीले यो अभियानलाई अगाडी बढाउन आआफ्नो ठाउंबाट पहल गर्न सबैलाइ आग्रह पनि गरे।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#NRNA