काठमाडौ।सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुबीच सरकार विस्तारका लागि छलफल प्रारम्भ भएको छ ।
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता साझेदार दलको बैठकमा सरकार विस्तारका लागि मन्त्रालय भागवण्डाबारे छलफल भएको हो । बैठकमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, उपनिर्वाचनलगायतका विषयलगायत एजेण्डा रहेको भएपनि मुख्य विषय भने सरकारको विस्तार नै रहेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले दोस्रो पटक मंगलबार मात्रै विश्वासको मत लिएका थिए । प्रचण्डले विश्वासको मत लिएपछि पहिलो पटक सत्ता साझेदार दलको बैठक बसेको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेताहरू सहभागी रहेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत पाएपछि केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने बताएका थिए ।
बैठकमा दलबीच मन्त्रिपरिषद्लगायत समसामयिक विषयमा छलफल भएको नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले जानकारी दिए । उनले भने– “समसामयिक राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा सत्तागठबन्धनका केही नेता बसेका हौँ, आज सरकार विस्तार गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको छ, चाँडोभन्दा चाँडो सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमै बैठक केन्द्रित भएको हो ।’ तर, माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई २ लाख राहत दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे कांग्रेसलाई कुनै जानकारी नभएको नेता लेखकले बताए । ‘माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई दुई लाखका दरले रकम दिने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो निर्णय नगरेको प्रष्ट पार्नुभयोे,’लेखकले बताए ।
सरकार विस्तारमा सहमति जुटाउन अर्को बैठक आवश्यकताअनुसार बस्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसले १० मन्त्रालयको दाबी गरेको छ भने एकीकृत समाजवादी र जसपाले ३ मन्त्रालय पाउनु पर्ने अडान राखेको बुझिएको छ । गठबन्धनमा सम्बद्ध साना पार्टीलाई पनि समेटेर जाने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारी छ । चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० गतेसम्म सरकार पुनर्गठन गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
पुस १० गतेको समीकरण राष्ट्रपति निर्वाचनमा भत्काएर दोस्रो पटक विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई पूर्णता दिने प्रक्रिया शुरु गरेका हुन् । प्रधानमन्त्रीले गठबन्धनमा रहेका सबै दललाई समेटेर सरकार विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनका सबै दल उपस्थित नभएको बैठकमा संसदबाट महत्वपूर्ण विधेयकहरु पारित गर्न भूमिका खेल्नेलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको समेत प्याकेजमा सहमति खोज्ने तयारी गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित माओवादीबाट चार मन्त्री र एक राज्य मन्त्री छन् । अब थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने माओवादी नेताहरूको अडान छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले यसअघि एमालेकै हैसियतमा मन्त्रीको भागबण्डा पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ । त्यतिबेला एमालेले उपप्रधानसहित आठ मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएको थियो । अब कांग्रेसले उपप्रधानसहित ६ देखि ८ मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलेको एक नेताले बताए । यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २ देखि ३ मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले २ मन्त्रालय, नेकपा एकीकृत समाजवादी २ मन्त्रालय, जनमत पार्टीले २ मन्त्रालय पाउने गरी छलफल चलेको ती माओवादी नेताले बताए । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने भएको छ ।
कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत कांग्रेसको सांसदको सङ्ख्याको आधारमा न्यायोचित ढंगले मन्त्रालय भागबण्डा हुनुपर्ने बताउँछन् । महतले गृह वा अर्थसहित १० मन्त्रालयमा कांग्रेसको दाबी रहने बताए । त्यस्तै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका सबै पार्टीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा नेपाली कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गर्दै आएका छन् । समाजवादीले समेत अर्थ वा गृहमन्त्रालय मध्ये एक पाउनुपर्ने बटमलाइन बनाएका छन् । तर, गृह र अर्थ कांग्रेस र माओवादीले भागबण्डा गर्ने भएकाले समाजवादीले ती दुई मन्त्रालयमध्ये कुनै पनि नपाउने सम्भावना बढेको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking
