आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्को बजेट विनियोजन गरिएको छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघिय संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नेपालको ईतिहासमा बहुदलिय व्यवस्था पछी लगातार तेस्रो पटक बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्रीको रुपमा बर्तमान अर्थमन्त्री दोहोरिएका छन् ।
बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापना र लगत्तै भएको चुनाव र नेपाली कांग्रेस को एक मना सरकारका अर्थमन्त्री को हैसियतले तत्कालिन अर्थमन्त्री महेस आचार्यले ल्याएको ३ बाट बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सिचाइ, खानेपानीलाई महत्वका साथ गाउ-गाउमा सडक सन्जाल बिस्तार र दिर्घकालिन बिकासका अवधारणाहरू बुनिएका थिए र खुला अर्थनिति अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर उद्योग व्यवसायको स्थापना, सहकारी बैङ्किङ्ग क्षेत्रमा सबैको पहुच हुने गरी अर्थतत्रलाई अगाडि बढाइेको थियो । फल्स्वरुप नेपालको अर्थतन्त्रमा दुर्गामी प्रभाव पारेको थियो त्यसैको उपलब्धिको रुपमा लिनु पर्दछ आज को बैन्किङ क्षेत्र निजी क्षेत्रका विद्यालयमा वर्तमान अवस्थामा नेपाली रोजगारको अवसर देखिएको घाम झै छर्लङ छ ।
“रोजगारी गुमाएर फर्कदै छन्, उनिहरुले यहाँ बस्दा प्रयोग गरेका सामानहरुमा पनि भन्सार तिर्न पर्ने अवस्था छ त्यसलाई नहटाएर सरकार बैदेशिक रोजगारी बाट फर्कनेहरुलाई अन्तिम अवस्था सम्म चुस्न लालयित देखिन्छ।”
कांग्रेस भित्रको किचलो र नेकपा माओवादीले हत्या हिम्साको राजनीति शुरू नगरेको भए अहिले ६० लाख यूवा विदेसमा हुँदैनथे । वर्तमान सरकारको तीन वर्षको अवधिको बजेटलाई नियाल्ने हो भने के बर्तमान अर्थ मन्त्री ले त्यस्तै इतिहास रच्न सक्छन त ? कौतुहलताको बिषय हो यो तर इक्षाशक्ति भएमा नसक्ने भने हैन किन भने समयले उनिहरुलाई देशको आर्थिक बिकासको नेत्रित्व गर्ने अवसर दिएको छ । तथापी पार्टिपंति भन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्दथ्यो त्यो हुन सकेन पटक पटक घोषणा पत्र ओल्ट्याइ पल्ट्याइ बजेट ल्याउनु भएको स्पस्ट छ ।
वर्तमान अर्थमन्त्रीले लगातार तेस्रो बजेट दिदै गर्दा अघिल्ला वर्षका गल्तीहरुलाई सुधार गर्न जरुरी पनि देख्न सकेनन् । बिगतका वर्षमा किन विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च हुन सकेन किन राजास्व अनुमनित भन्दा कम उठेर पटक-पटक मध्यावदी समिक्षा सहित् बजेटको आकार घटाऊन रकमान्तर गर्न परीरहेको छ । किन स्पस्ट बहुमतको सरकारले विकास बजेट लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन यि कुराहरूमा मुल्याङ्कन अवस्य गर्नु पर्दथ्यो किन हुन सकेन । गत आर्थिक वर्ष ९ महिना निर्बाद कार्य हुँदा कती प्रतिशत विकासको लक्ष्य पुरा गर्न सकियो यसको मुल्याङ्कन यदी गरेको भए र स्थानिय निकायलाई विश्वासमा लिन सकेको भए बजेट अज राम्रो बनाउन सकिन्थ्यो यहाँ नेर अर्थमन्त्री चुक्नु भएको छ ।
“प्रवासीहरुको सिप क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्ने किसिमको प्ररिणाम मुखी बजेट आउला भन्ने प्रवाससमा बस्नेको अपेक्षा थियो त्यो अनुरूप आउन सकेन, यो दु:खद पक्ष हो । तथापी जे जस्तो आयो त्यसलाई पारीणाम मुखी बनाएर लैजाना आगामी बर्षको बजेटमा यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने गरी कार्य हुन सकोस भन्ने कामना गर्दछु ।”
वर्तमान अवस्था केही गरेर देखाउने बेला हो तर सरकार यहिँ नेर चुकेको छ । कोरोना संकटसंगै केही विशिष्ट क्षेत्र तोकेर बजेट लक्षित गराउन पर्ने थियो, स्थानिय निकायलाई विकाशको आधार र संघिय सांसदलाई कानुनको आधार मान्न सरकारले सकेको छैन। सांसद विकास कोषको निरन्तरता यसको उदाहरण हो । बजेटमा पुजिगत खर्च घटेको छ भने बजेटको आकार पनि घटेको छ। सांसदहरू विकासका आधार हैनन, कानुन का आधार हुन् । सांसद विकासकोषलाई रोकेर पुजिगत बजेट बढाउन सकिन्थ्यो त्यो गरिएन पुजिगत खर्चमा आएको कमिले महंगी बढ्ने निश्चित देखिन्छ । कोरोनाले आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने मन्दी तथा संकटबाट देशलाई बचाउने किसिमले बजेटको बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो त्यो देखिएन । नेपालको आयको प्रमुख श्रोत रेमिटेन्स र पर्यटकबाट हुने आम्दानीको विकल्पबारे बजेट केन्द्रित गरी बिनियोजन हुनु पर्दथ्यो । यहाँ नेर अर्थमन्त्री गम्भीर देखिनु भएको छैन, भलै आधार क्षेत्र कृषिलाई मानिएको छ ।
स्वास्थ्य र पुनरुत्थान कोष तथा कृषि क्षेत्रमा अपेक्षा अनुरुप नभएपनी केही वृद्धि गरिएको छ यसलाई राम्रो मान्न सकिन्छ तर यथेस्ट होइन किनकी देशको आय रेमिटेन्स र पर्यटनलाई न्युनिकरण गर्ने हाम्रो आयको क्षेत्र भनेको कृषि हो दशौ लाख यूवा स्वदेश फर्कदै छन उनिहरुलाई कृषि क्षेत्रमा लगाउन पर्ने अवस्था छ तर त्यस क्षेत्रको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकी करण देखी ऋणको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । तर गत वर्षको भन्दा ७ अर्ब मात्र बडी कृषिमा बिनियोजन हुनु कन्जुस्याई हैन ? अर्थमन्त्री जी यहाँ गम्भीर हुन सक्नु भएन । अर्को बजेट बिनियोजन हुन पर्ने क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्र हो । वर्तमान कोरोनाको कहरको अवस्थमा सरकार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गैर जिम्मेवारी जस्तै भएको अवस्था छ, जनता जोरो आउँदा सिटामोल पनि नपाउने अवस्थामा छन् । यस्तो परिस्थितिमा अस्पताललाई स्वास्थ्य सामाग्री उपलब्ध गराउने देखि जनतालाई नेपालको स्वास्थ्य सेवाबारे ढुक्क पार्नु पर्ने देखिन्छ। त्यसको लागि पनि आगामी वर्ष भित्र हरेक गाउपालिकामा कम्तिमा ५० सैयाको अस्पताल र डाक्टरको व्यवस्था हुनेगरी बजेट बिनियोजन हुनु पर्दथियो। तर गत आर्थिक बर्षको भन्दा जम्मा २२ अर्ब रुपैयाँ बढी विनियोजनले सरकार जनतको स्वास्थ्य प्रती गम्बिर नभएको स्पष्ट देखिन्छ । कोरोना नेपालमा बल्ल देखा पर्दो छ भन्दा हुन्छ ठूलाठूला राष्ट्रहरू थकित भएको देखेर पनि सरकार गम्भीर हुन पर्ने हो र त्यही अनुसार विनियोजन बढाउन पर्ने हो, त्यो हुन सकेन।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरुले आफ्नो परिवारको लागि ल्याउने सुनमा भन्सार बढाउन लगाई रहेको गहना पनि धरौटी राखेर पछी फिर्ता आउदा धरौटी फिर्ता लिने गरी अवधारणा आउनु गलत हो । विदेशबाट फर्कनेलाई थप सकस पारेको छ। बजेटले प्रवासी श्रमिकलाई राहत हैन आहात थपेको छ। यसअघि ५० ग्राम सुन ल्याउदा ३१ हजार रुपैयाँ भन्सार लाग्नेगरेकोमा अब ४७ हजार ५ सय रुपैयाँ लाग्ने भएको छ। बजेटमा सामाजिक सुरक्षाभत्तालाई पनि स्पष्ट निती नबनाई गोलम टोल राखिएको छ। जसबाट पाउन पर्नेले नपाउने र नपाउन पर्नेको हातमा पुग्ने निशित छ । त्यस्तै सर्बाधिक चासोको रुपमा हेरिको पुजी बजार प्रती लगातार तेस्रो बजेटमा पनि अर्थमन्त्री को बक्र दृष्टि यथावत रहेको स्पष्ट देखियो किनकी सुधारको लागि धेरै कुरा ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो । कोरोनाको कारण हुने आर्थिक मन्दिले धेरै यूवाहरु रोजगारी गुमाएर फर्कदै छन उनिहरुले यहाँ बस्दा प्रयोग गरेका सामानहरुमा पनि भन्सार तिर्न पर्ने अवस्था छ त्यसलाई नहटाएर सरकार बैदेशिक रोजगारी बाट फर्कनेहरुलाई अन्तिम अवस्था सम्म चुस्न लालयित देखिन्छ।
“विदेशमा अलपत्र परेकोलाई उसकै खर्चमा नेपाल फिर्ता बोलाउने, अरे अलपत्र परेको व्यक्ति स्वयमको खर्चमा नेपाल जान सक्ने भए गुहार माग्थे र सरकार ? अर्को कुरा यही अलपत्र पारीन्छ कि भनेर श्रम स्विक्रिती र इन्सोरेन्स गरी आएको हो वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएको रकम कर्मचारी र मन्त्रीलाई भात्ता खुवाउनको लागि हो कि के हो ?”
समंग्रमा बजेटलाई पुरानै सैलिको मान्नु पर्ने हाम्रो बाद्यता हो। वर्तमान अवस्थामा परम्परा माथि उठेर जुन रूपमा बजेट आउला, बजेटको पुन: प्राथमिकिकरण होला, पुन: संरचना होला, बिदेसबाट फर्कनेहरुलाई प्राथमिकतामा राखिएला र कृषि, स्वास्थ्य, मेकानिकल अनी साना तथा माझौला किसिमका उद्योग मार्फत स्वोरोजगार बढ्नेछ भन्ने अपेक्षामा तुसरापात भएको छ । प्रवासीहरुको सिप क्षमता अभिवृद्धि हुन सक्ने किसिमको प्ररिणाम मुखी बजेट आउला भन्ने प्रवाससमा बस्नेको अपेक्षा थियो त्यो अनुरूप आउन सकेन, यो दु:खद पक्ष हो । तथापी जे जस्तो आयो त्यसलाई पारीणाम मुखी बनाएर लैजाना आगामी बर्षको बजेटमा यसलाई टेकेर अगाडि बढ्ने गरी कार्य हुन सकोस भन्ने कामना गर्दछु । कोरोनापछिको अवस्थालाई कृषिको सम्भावना र अवसर भन्दै कृषिमा क्रान्ति आउन सक्ने किसिमले बजेट बिनियोजन हुन नसक्नु बजेटको गम्भीर भुल हो त्यस्तै जनस्वास्थ्यको सवाल मा पनि सरकार गम्भीर हुन नसक्नु अर्को भुल हो ।
बजेटले शिक्षा क्षेत्रको सुधारमा अवसर हुँदा-हुँदै पनि केही गर्न नसकेको, झन सरकारी विद्यालय सुधार गर्न निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने जस्तो गैर जिम्मेबारी काम बजेट मा आएको छ। बिरालोलाई दुधको साची राखे जस्तो हो आँफै त लक्डाउनले निजी विद्यालय थला परेका छन । अर्को कुरा विदेशमा अलपत्र परेकोलाई उसकै खर्चमा नेपाल फिर्ता बोलाउने, अरे अलपत्र परेको व्यक्ति स्वयमको खर्चमा नेपाल जान सक्ने भए गुहार माग्थे र सरकार ? अर्को कुरा यही अलपत्र पारीन्छ कि भनेर श्रम स्विक्रिती र इन्सोरेन्स गरी आएको हो वैदेशिक रोजगार विभागमा थुप्रिएको रकम कर्मचारी र मन्त्रीलाई भात्ता खुवाउनको लागि हो कि के हो ? अत्न्यमा बजेट परिणाममुखी भन्दा प्रचारमुखी छ कार्यनयन भए झिनो अपेक्षा गरु नत्र खिर्रोको बोटको फल भन्दा फरक हुँदैन । जय नेपाल
- (लेखक: एनआरएनए आइसिसीका सदस्य हुन्। इमेल : bimsube321@gmail.com )
क्याटेगोरी : विचारट्याग : #breaking
