कुवेतद्वारा १० महिनामा १३ हजार आप्रबासी कामदारहरुलाई देश निकाला,अबैधानिकलाई नछोडिने

हरि कृष्ण न्यौपाने–कुवेत सरकारले अक्टोबर ३१,२०२० सम्म १० महिनाको अबधिमा १३ हजार आप्रवासी कामदारहरुलाई देश निकाला (डिपोर्ट) गरेको जनाएको छ।अझै करिब ९०० आप्रबासी कामदारहरु डिपिर्टेशन प्रकृयमा रहेको जनाइएको छ।उनिहरु सबैलाई भिसा नियम उल्लंघन, अबैधानिक क्रियाकलाप र कानुनले बर्जित गरेका काम गरेको आरोपमा देश निकाला गरिएको हो।

कुवेतको अनलाइन पत्रीका अरब टाइम्समा कुवेतका गृह मन्त्रालयका जनरल इसाम अल नवाम (Issam Al Naham)का अनुसार भनेर प्रकाशित समाचारमा भनिएको छ”यो १० महिनामा १३ हजार आप्रबासीहरुलाई डिपोर्ट गरिएको संख्या पछिल्ला दुई बर्षको अनुपातमा कम संख्या हो।सन २०१८ मा ३४ हजार र सन २०१९ मा ४० हजार आप्रबासी कामदारहरुलाई विभिन्न नियम उल्लंघन र कानुनले बर्जित गरेको काम गरेको अभियोगमा देश निकाला गरिएको थियो।

यो बर्ष कोरोना प्रकोपको कारण धेरै देशमा एयरपोर्ट बन्द भएकाले पनि देश निकाला गर्नेको संख्यामा कमि आएको समाचारमा जनाइएको छ।
त्यसै गरि केही अफ्रिकन देशहरुको एयरपोर्ट अझै बन्द भएका र ती देशका नागरिकले तिर्नु पर्ने जरिवाना तिर्न नसकेका कारण केही अफ़्रिकि मुलुकका आप्रवासी कामदारहरुलाई लामो समय सम्म कस्टडीमै राख्नु परेको जनाइएको छ। त्यति मात्र होइन अबैधानिक काममा संलग्न र कुवेतको भिसा सम्बन्धी नियम उल्लंघन गर्ने जो कोहिलाई पनि तत्काल समाउन निर्देशन दिईएको समाचारमा जनाईएको छ।
कुवेत सरकारले केही समय देखि अबैधाबिक गतिबिधी माथि पूर्ण नीग्रानी बढाउदै यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न आप्रवासी कामदारहरुलाई सिधै देश निकाला गर्ने गरेको छ।”Clean up the Country” क्याम्पियननै शुरु गरि यस्ता अबैधानिक काममा लाग्नेहरु र भिसा नियम उल्लंघन गर्ने आप्रबासी कामदारहरुलाइ कुवेत सरकारले कडाई गर्ने जनाईएको छ।

यसरि देश निकाला(डिपोर्ट) प्रक्रियाबाट गएका कुनै पनि आप्रवासीहरुले पुन: कुवेत आउन पाउने छैनन।तर कोरोना महामारीको समयमा अप्रिल १ देखि दिईएको १ महिने आममाफिको फाइदा उठाउदै आ-आफ्नो मुलुक फर्किएका करिब २८ हजार अबैधानिक आप्रवासी कामदारहरुले भने कुवेत पुन: फर्किन चाहेमा नयाँ भिसा मार्फत आउन पाउनेछन।यद्यपि कुवेतले कोरोना प्रकोपबाट उत्पन्न परिस्थितिको कारण देखाउदै सन २०२० भरी र सम्भबत २०२१को पहिलो अर्धबार्षिक सम्म आप्रवासी कामदारहरुका लागि नयाँ भिसा नखोल्ने यस अघि नै जनाईसकेको छ।

सम्बन्धित समाचार

एनआरएनए एकता महाधिवेशनको मिति कुनै पनि हालतमा पर सर्दैन: उच्चस्तरीय…

नेपाल र चीनबीच  सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा  सहकार्य बढाउन जोड

एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क रु ७ लाख

कतारमा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सप्पन्न