काठमाडौँ – सरकारले संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्याउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा नै राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकता विधेयक टुंगोमा पुर्याइने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले प्रवासी नेपालीको मताधिकार सुनिश्चित गर्ने घोषणा गरेपछि गैरआवासीय नेपाली संघ एनआरएनएले त्यसको स्वागत गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने सरकारी निणर्यको संघका अध्यक्ष कुल आचार्यले एक बिज्ञप्ती जारी गर्दै स्वागत गरेका छन ।
मंगलबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निर्वाचन प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्दै विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने बताएकी थिइन । निर्वाचन सम्बन्धी एकीकृत कानूनलाई परिमार्जन गर्दै आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत सहभागी गराइने भण्डारीको भनाइ रहेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०७४ चैत ७ गते निर्देशात्मक आदेश जारी गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनीएको थियो ।
नेपाली नागरिकता नत्यागेको र अन्य मुलुकको नागरिकता नलिएका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो तर चार वर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले यसप्रति चासो नदिदा गत ३० वैशाखको स्थानीय निर्वाचनमा प्रवासी नेपाली मतदानबाट बञ्चित भएका छन । नीति तथा कार्यक्रमको १४२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ‘नेपालीको हकहित संरक्षण गर्ने र समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाइने नीति लिइनेछ ।
कन्सुलर सेवालाई सरल, सहज र पहुँचयोग्य तुल्याउन स्थानीय तहसँगको कार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ । विद्युतीय राहदानी सहज रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । गैरआवासीय नेपालीलाई डिजिटल परिचयपत्र जारी गरिनेछ ।
नीति तथा कार्यक्रमको अन्त्यमा भनिएको छ– ‘नेपालको विकासमा सहयोग पुर्याउने छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरु, विकास साझेदारहरु र गैरआवासीय नेपाली समुदायलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु।
यस्तै सरकारले यही बर्षे अधिवेशनमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित गरेर एनआरएनए नागरिकताको समेत सुनीश्चित गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रम पढ्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भनेकी छिन्, ‘संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिने बताएपछि प्रवासी नेपाली हरु खुशी भएका छन ।
संघीय संसदका दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘संसदमा विचाराधीन नागरिकता विधेयकलाई सहमतिका आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई पनि तदारुकताका साथ वितरण गरिने नीति सरकारले लिएको छ ।नागरिकता विधेयक २०७५ साउनदेखि संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । उक्त विधेयक तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको थियो । तर‚ पाँच वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संसदमा दर्ता भएको विधेयक टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
राजनीतिक दलहरूबीच विवाद रहेकाले उक्त विधेयक टुंगो लाग्न नसकेको बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भने नीति तथा कार्यक्रममा नै राखेको छ ।
सरकारको यो नीतिलाई स्वागत गर्दै एनआरएनएका अध्यक्ष आचार्यले प्रवासी नेपालीका तर्फबाट सरकारलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन । आचार्यले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा भएअनुरूपका कार्यक्रमहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकार, राजनीतिक दलहरू तथा सरोकारवाला निकाय लाई आग्रह गरेका छन । अध्यक्ष आचार्यले प्रवासी नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउनका लागि आवश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा एनआरएनएले सक्दो सहयोग गर्ने बताएका छन ।
यसबाट लामो समयदेखि थाती रहेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिएको आचार्यले बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी प्रवासमा रहेका नेपालीलाई समेत निर्वाचनमा सहभागी गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने र गैरआवासीय नेपाललाई डिजिटल परिचय पत्र उपलब्ध गराउने घोषणाको एनआरएनएले स्वागत गरेको जनाउदै लामो समयदेखि रोकिएका कामहरु पूर्ण हुने आशा र विश्वास लिएको आचार्यले बताएका छन । आचार्यले नेपाल र नेपालीको हितका लागि नेपाल सरकारसँग हातेमालो गर्न गैरआवासीय नेपाली समुदाय सधैं तत्पर रहेको पनि बताएका छन ।
क्याटेगोरी : ग्लोबलट्याग : #breaking,
#NRNA
