भ्रस्टाचारको आरोपमा एनआरएन युएइका अध्यक्ष कोईराला र उपाध्यक्ष शेर्पा निलम्बित, ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन

जीएनएन फागुन ८, २०७७ गते ५:४३ मा प्रकाशित

युएइ (जीएनएन) – अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ) को सहयोगमा संचालित उद्धार तथा राहत परियोजनामा भ्रस्टाचार गरेको आरोपमा गैर आवासीय नेपाली संघ युएइका अध्यक्ष प्रकाश कोइराला र द्वितीय उपाध्यक्ष पासाङ्ग शेर्पालाई एनसीसी यूएईको बहुमतले निलम्बन गरेको छ।

शुक्रबार बसेको एनसीसी यूएईको कार्यसमिति बैठकले प्रथम उपाध्यक्ष निरन्जन प्रसाद सिलवाललाई कार्यवाहक अध्यक्षमा मनोनित गरेको छ। संघको विधान अनुसार कार्यसमितिको अनुमतिमा मात्र अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा संयुक्त खाता खोल्नु पर्नेमा अध्यक्ष कोइराला तथा उपाध्यक्ष शेर्पाको नाममा काठमाडौँस्थित माछापुच्छ्रे बैंकमा संयुक्त खाता खोलिएको पाइएको छ। उक्त खातामा ६० हजार डलर (झन्डै ७० लाख रुपियाँ) रहेको बताइएको छ।

बैठकमा निलम्बित अध्यक्ष कोइरालाले कार्यसमितिलाई जानकारी नदिएर खाता खोल्नु आफ्नो कमजोरी भए पनि उक्त रकम अपचलन गर्ने आफुहरुको मनसाय नरहेको दावी गरेका थिए। उनले उक्त निर्णयको आफुले जिम्मा लिंदै उपाध्यक्ष शेर्पालाई निलम्बन नगर्न हदै सम्मको अनुरोध गरेका थिए।

छानबिन समिति गठन यसैबीच शुक्रबार नै गैर आवासीय नेपाली संघ केन्द्रिय कार्यालयले एनआरएन युएइ घोटाला प्रकरणबारे छानबिन गर्न ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। संघका कार्यकारी निर्देशक राजेश शमशेर राणाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसीसी) सदस्य राजु केसीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको जनाइएको छ।

समितिका सदस्यहरुमा भुवानी प्रसाद तिमिल्सिना, बाबुराम विश्वकर्मा, महेश गिरि, लक्ष्मण खनाल तथा महेश मोक्तान रहेका छन्। छानबिन समितिका सबै सदस्यहरु नेपालका विभिन्न राजनीतिक दलहरुका युएइस्थित भ्रातृसंस्थाहरुसंग आबद्ध छन्।

यस अघि नेपाली जनसम्पर्क समिति, युएईका अध्यक्ष भुवानीप्रसाद तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनका लागि मागसहित उल्लेख गरेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको थियो । तिमिल्सिनाले गैरआवासीय नेपाली संघको काठमाडौंस्थित कार्यालयका कर्मचारीहरु बिहानै एअरपोर्ट जाने र युएई लगायत कतार र साउदी अरबबाट नेपाल फर्किएका नेपालीहरुलाई भेटी उनीहरुको कागजात लिने र उनीहरुकै नाममा भुक्तानी रसिद बनाउने गरिएको आरोप लगाएका थिए । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरुको कागजातको फोटो खिच्ने र प्रतिव्यक्ति रू. पैंतीस हजार उपलब्ध गराइएको फर्जी बिल बनाउने गरिएको पनि उनको दावी छ ।

‘लहरो तान्दा पहरो’

उक्त प्रकरणको निस्पक्ष छानबिन गरिएमा ‘लहरो तान्दा पहरो जान सक्ने’ आशंका गरिएको छ। मध्यपूर्व र दक्षिण एसियाली मुलुक मलेशियामा अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली श्रमिकहरुको उद्धारको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा उक्त परियोजना शुरू गरिएको हो ।

उक्त परियोजनाको नेतृत्व संघका उपाध्यक्ष डा. बद्री केसीले गरेका छन् । शुक्रबार बसेको एनआरएन युएइको आकस्मिक बैठकमा उपाध्यक्ष केसी, एनआरएन मध्यपूर्व संयोजक प्रवीण गुरुङ, उपसंयोजक मनोज गोर्खाली लगायतको उपस्थिति थियो।

यसअघि मध्यपूर्व संयोजक गुरुङ तथा उपसंयोजक गोर्खालीले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति निकाली आइएलओको सहयोगमा संचालित परियोजनाको काम कारवाहीबारे आफुहरुलाई कुनै जानकारी नदिइएको र आफूहरुसँग कुनै परामर्श समेत नगरिएको जनाएका थिए । उनीहरुले कुनै पनि आर्थिक अनियमितता, अपारदर्शीता र भ्रष्टाचार जस्तो गंभीर आरोप लागेका राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुबारे निष्पक्ष ढंगले छानबिन गरी दोषीउपर कडा भन्दा कडा कारवाहीको माग पनि गरेका छन् ।

यसै विच मध्यपूर्व संयोजक गुरुङले सिंगो मध्यपूर्व नाम जोडिएर मिडिया बाजी भएको प्रति दुख व्यक्त गर्दै यस क्षेत्रमा संघको विधि र विधान मानेर संस्थागत हितलाई अबलम्बन गर्ने सम्पूर्ण एनआरएनए पदाधिकारीहरू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचार, अनियामितिता र अपारदर्शीता लाई प्रसय दिने जो कोहीलाई कडा भन्दा कडा सजाय दिएरै छोड्ने बताएका छन्।

बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संघका प्रवक्ता डी बी क्षेत्रीले राहत तथा उद्धारको लागि भएका खर्चहरु पारदर्शी बनाउन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कार्यकारी सचिवालयको निर्णय अनुसार सचिव आरके शर्मा, कोषाध्यक्ष महेश कुमार श्रेष्ठ र महिला संयोजक भोमा देवी लिम्बु भएको ३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको जनाएका छन्।

उनले राहत तथा उद्धारका क्रममा कुनै कमी कमजोरी भेटिएमा र आर्थिक हिनामिनामा कुनै व्यक्ति संलग्न भएको देखिएमा कानून बमोजिम कारवाहीको प्रकृया अघि बढाइने जनाएका छन्।

कोभिड-१९ ले गर्दा रोजगारी गुमाएका नेपाली श्रमिकहरुको उद्धार, राहत तथा फिर्तीमा सघाउने उद्देश्यले स्वीस सरकारको वित्तिय सहयोगमा आइएलओको झन्डै ५ करोड १० लाख रुपियाँ सहयोगमा संघले उक्त परियोजना शुरु गरेको हो। गत वर्ष १ जुलाई २०२० मा शुरु गरिएको उक्त परियोजना यसै महिना (२८ फेब्रुअरी २०२१) मा सम्पन्न हुने बताइएको छ।