एनआरएनएलाई विधानसम्मत सञ्चालन गर्न खोजेका हौँ :उपाध्यक्ष सोनाम लामा (अन्तरवार्तासहित)

अन्ततः विश्वका विभिन्न देशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्था गैरअवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विभाजनको संघारमा पुगेको छ । एनआरएनएहरूको साझा संस्था हो । पदीय जिम्मेवारीमा रहेका केही सीमित व्यक्तिको चाहना र पदीय आकांक्षाका कारण संस्थालाई दुर्घटनाको मार्गमा धकेल्ने काम भएको छ । नेपालको उन्नति प्रगतिमा हैँसे गर्ने साथै आमप्रवासी नेपालीहरूको हकहित, अधिकार र नयाँ पुस्तालाई नेपालसँग जोडिराख्ने भावना गासिएको यो संस्थालाई दुई दशकको अवधिमै विघटनको संघारमा पु¥याइएको छ ।
संघको कामचलाउ समितिले एकपक्षीय रूपमा निर्वाचन गराउन खोजेपछि संघका प्रमुख संरक्षक शेष घलेले घलेले संघको केन्द्रीय समितिको निर्वाचन गराउन निर्वाचन समिति पुनर्गठन गर्नुभएको छ । संघको विधान २००३ (२०२१ संशोधन सहित) को धारा १६.१.४ अनुसार उहाँले निर्वाचन समिति पुनर्गठन गर्नुका साथै महाधिवेशन आयोजक समिति पनि गठन गर्नुभएको छ । संघका उपाध्यक्ष सोनाम लामाको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समितिको गठन गरिएको छ । संयोजक लामासँग पत्रकार कृष्ण अधिकारीले गर्नुभएको कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

के अब एनआरएनए विभाजन भएकै हो त ?

एनआरएनएको झण्डै २० वर्षको इतिहासमा अहिलेको जस्तो विवाद र अस्थिरता कहिल्यै रहेन । संस्थालाई राजनीतिक भागवण्डा र स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रुपमा प्रयोग गरियो ।

निर्वाचन जित्ने नाममा अधिवेशनको मुखमा आएर जो सुकैलाई पनि सदस्य बनाउने प्रवृत्तिले गर्दा नै अहिले यो समस्या आएको हो । हामी संस्थालाई विधिसम्मत रुपमा सञ्चालन गर्न चाहन्छौ तर केही साथीहरु संस्थालाई दुरुपयोग गरी कब्जा गर्न खोज्दा यो अवस्था आएको हो ।

संस्थाको हितमा उभिएको र सँस्था बचाउन लागेकाले बिश्वमा रहेका गैर आवाशिय नेपालीहरु सम्मेलनमा भाग लिन आउनेछन् । सँस्था रहे मात्रै सबै रहने हुँदा सँस्थालाई बलियो बनाउन सबै अभियन्ता एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको छ ।

संस्था विभाजन हुनुमा कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ ?

गत माघ १ गते बसेको संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आईसीसी) को ८१ औं बैठकले डेलिगेट्ससम्बन्धी विवाद समाधान गरी संघको दसौँ महाधिवेशन सम्पन्न गर्न प्रमुख संरक्षक शेष घलेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।

यस समितिलाई स्वतन्त्ररुपमा काम गर्न नदिएर एकपक्षीय रुपमा निर्वाचन गराउन खोजिएको छ । झन्डै ८ महिना देखि संसारभरिबाट साथीहरुले आवाज उठाउंदा पनि डेलिगेट्स समस्याको समाधान गर्नेतर्फ कुनै गम्भीरता देखाइएको छैन । एनआरएनएमा डेलिगेट्स विवाद समाधान नगरिकनै अध्यक्ष कुमार पन्तको दबाबमा निर्वाचन कार्यक्रम अगाडी बढाइएको छ ।
विभिन्न देशमा श्रम र ज्ञान बेचिरहेका ८० लाख नेपालीको गौरवमय संस्था आज यस अवस्थामा पु¥याउने व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थले मातृभूमि नेपाललाई नराम्रो क्षति पु¥याएको छ । गरिमामय यस संस्थालाई विघटनको अवस्थामा पु¥याउने वर्तमान नेतृत्वले यसको जिम्मेवारी लिनुपर्दछ ।

एनआरएनएका कामचलाउ अध्यक्ष कुमार पन्तले वार्ताको नाममा झुलाउने र झुक्याउने रणनीति अपनाएका कारण दशौँ महाधिवेशनलाई ’एकताको महाधिवेशन’ बनाउने प्रयास असफल भएको छ । हामीले एनआरएनए न फुटोस् भनेर हदैसम्म प्रयास गरेको हो, तर अध्यक्ष पन्त, उपाध्यक्ष बद्री केसी, महासचिव हेमराज शर्मालगायत वार्ताका लागि इमान्दार नभएकाले वार्ता शुरु नै भएन, सहमतिको लागि प्रयास गर्दै आएपनि सफल हुन सकेन ।

संस्थापन पक्षले पाँच वटा देशको एनसिसीलाई भंग गर्न खोजेको थियो र पछिचाहि फोन गरेर सदस्यता शूल्क वापत भन्दै पैसा माग्न खोजेको छ । एकपक्षीय सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा संघका बहुमत पञ्जीकृत सदस्यहरूको सहभागिता छैन । एक लाख हाराहारीमा सदस्य रहेको एनआरएनमा सबैभन्दा बढी सदस्य अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा र जापानमा छन् । तर, पन्तले ती सबै एनसीसीहरूलाई विघटन गरिदिएका थिए । एनसीसी जापानको निर्वाचन प्रक्रियामा केही विवाद रहे पनि विधिसम्मत निर्वाचनबाट चुनिएका अन्य चार एनसीसीलाई अकस्मात विघटन गरिदिएपछि पनि संस्था विभाजनको संघारमा पुगेको थियो ।

निर्वाचनको तयारी के के हुँदैछ त ?

संघको १० औं महाधिवेशन मार्च २२–२५, २०२२ मा सम्पन्न हुँदैछ, विभिन्न देशबाट साथीहरु आउने क्रम शुरु भएको छ । महाधिवेशनको तयारी तीब्र गतिमा अगाडी बढेको छ। आज नै आयोजक समितिले पूर्णता पाउने लामाले बताए । सबै कामहरु अगाडी बढेको छ, विभिन्न कमिटीहरु पनि गठन भई सकेका छन अन्य आवस्यक परे त्यो पनि गरिने छ ।
इभेण्ट स्पन्सरको लागि पनि विभिन्न उद्योग ब्यबसायिहरुमा सम्पर्क गरिंदैछ ।

आज मात्रै एकै दिनमा ५ वटा ठुला ब्यवसायीले प्लाटिनम स्पोन्सर गर्ने निर्णय गरेका छन । उनीहरुबाट एक करोडभन्दा बढीको प्रयोजन हुने भएको छ । त्यसैगरी इभेण्ट पार्टनरहरुको पनि लिष्ट आएको छ । उता महाधिवेशनका लागी काठमाण्डौमा रहेको टिम खटिएको छ । अब धमाधम प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरु पनि नेपाल आउने क्रम जारी छ ।

अझै सहमतिको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?

एनआरएनए भित्र सानो समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थापन पक्ष र कुल आचार्यले नेतृत्व गरेको मूलधार बीच वार्ता गर्न प्रयास गर्दै आएका कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले वार्ता असफल भएको स्वीकार गरे । ‘एनआरएनए नफुटोस् भन्ने हाम्रो एक मात्रै चाहना हो, तर त्यो सफल हुन सकेन । ‘वार्ता र सहमतिको लागि पहल गर्न सक्ने संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने आइसीसीको गत २ मार्चको बैठकको निर्णय नै संस्था फुटाउने आधार बन्यो । यसको जिम्मेवारी कामचलाउ अध्यक्ष पन्तले लिनु पर्छ । संस्थामा सधै थिचोमिचो सहेर कोही पनि बस्न सक्दैन । विधानसम्मत हिसाबले निकास खोज्नु पर्ने हुन्छ । एनआरएनएको गत वर्ष निर्वाचित ६५ राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९एनसीसी० हरुमध्ये ४५ भन्दा बढी एनसीसीहरुले बैठक गरी संरक्षक परिषद तथा उच्चस्तरीय समिति भंग गरिएको भन्ने गत २ मार्चको बैठकको निर्णयको कुनै कानूनी हैसियत नरहेको प्रष्ट गरिसकेका छन् ।

यो अधिवेशनले कानूनी मान्यता पाउँछ त ?

केही दिनअघि सम्पन्न संघका राष्ट्रिय समन्वय समितिहरूको बैठकले घलेलाई संघको विधानअनुसार अधिवेशन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेको थियो । संघको विधान २००३ ९२०२१ संशोधनसहित० को धारा १६।१।४ अनुसार प्रमुख संरक्षक घलेले निर्वाचन समिति पुनर्गठन गर्नुका साथै अधिवेशन तयारी समिति गठन गर्नुभएको छ । यो अवस्था आउनुमा वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त र केही साथीहरुको अविवेकी सोच र व्यवहार जिममेवार छ ।

संघको विधानअनुसार गत अक्टोबर २३–२५ तारिखमा अधिवेशनको तयारी गरिए पनि प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रियागत विवादका कारण अधिवेशन स्थगित भएको थियो । त्यसपछि गत डिसेम्बर १५ मा पुनः अर्को निर्वाचनको मिति तय गरियो । तर वर्तमान नेतृत्वले प्रतिनिधि विवाद समान नगरी जबर्जस्ती अधिवेशन गर्ने प्रयास गरेकोले त्यो पनि सम्भव भएन ।

संघको कार्यसमितिले विवाद सुल्झाउनुको सट्टा गत मार्च २ मा आकस्मिक बैठक बसी विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि विवाद झनै चुलिएको थियो । प्रतिनिधि विवाद समाधानका लागि संघको कार्यसमितिले प्रमुख संरक्षक शेष घलेको नेतृत्वमा पूर्वसभापतिहरू र वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्त सम्मिलित सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो । तर उच्चस्तरीय समितिले काम गरिरहेको अवस्थामा काम चलाउ समितिका अध्यक्ष पन्त नेतृत्वको समितिले अधिवेशनको मिति घोषणा गर्दै प्रतिनिधिको नामावली निर्वाचन समितिमा पठायो ।

उच्चस्तरीय समितिले महाधिवेशन प्रतिनिधिको नामावली सच्याउन निर्वाचन समितिमा दाबी विरोध पठाएपछि पन्तले आईसीसीको बैठक बोलाई अल्पमतको उपस्थितिमा विधानविपरीत उच्चस्तरीय समिति र संरक्षक परिषद् खारेज गर्नेलगायतका विवादास्पद निर्णय गराएका थिए ।

जसरी पनि संस्था कब्जा गर्ने ध्याउन्नसहित अध्यक्ष पन्त र उनकै समितिमा रहेका केही पदाधिकारी अगाडि बढेपछि प्रमुख संरक्षक घलेले काम चलाउ समितिले अगाडि बढाएका निर्वाचन र महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रक्रिया खारेज गर्दै नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुभयो ।

काम चलाउ समितिले सुरु गरेको निर्वाचन प्रक्रियामा संस्थाको सुधारको माग गर्दै आइरहेका बहुसंख्यक एनसीसीहरू र अभियन्ताहरू सहभागी नभएपछि साथीहरुकै आग्रहमा हामीले अर्को विकल्प सोच्नुपरेको हो । संस्थापनको एकपक्षीय हर्कतले संस्था विभाजन हुने अवस्थामा पुगेपछि संस्थाको रक्षाका लागि कदम चाल्नु परेको हो ।

सम्बन्धित समाचार

अन्ततः १४ नोभेम्बर देखि कतारमा पनि ‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’

चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका सम्झना भन्डारी कतारमा

नेपाल व्यवसायी संघ कतारको आयोजनामा नेपालमा लगानीको सम्भावना र चुनौति…

सडक दुर्घटनाको दीगो नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र