काठमाडौँ -शुक्रवारबाट सुरु हुने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा विवादित सीमाका विषयमा संवाद अघि बढाउन मात्र सकिएमा त्यसलाई उपलब्धि मान्न सकिने जानकारहरूले बताएका छन्।
नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीका रूपमा पछिल्लोपटक केपी शर्मा ओलीले सन् २०१८ को एप्रिलमा भारतको औपचारिक भ्रमण गरेयता दुवै देशले एक अर्कालाई अस्वीकार्य हुने गरी आफ्ना नक्सा जारी गरेका छन्।
त्यसैगरी भारतले दुई वर्षअघि दार्चुला-लिपुलेक लिङ्कु सडकको उद्घाटन गरेको थियो र हालै सन् २०२२ को ज्यानुअरीमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत विवादित भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने बताएका थिए।
उक्त पृष्ठभूमिमा हुन लागेको देउवाको भ्रमणमा सीमा विवादबारे समेत द्विपक्षीय वार्तामा कुरा उठ्ने नेपाली अधिकारीहरूका भनाइ सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भएका छन्।
नापि विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सीमाको विषय ुदुवैतर्फबाट स्वीकृत कार्यसूचीमा पर्लाु भन्नेमा आफूलाई ुकेही शङ्का भए पनिु वार्तामा त्यो समेटिए ‘आशाप्रद’ वातावरण बन्ने बताएका छन्।
पृष्ठभूमिमा ठूला घटनाक्रम
२०७७ वैशाखमा भारतीय रक्षामन्त्रीले लिङ्क सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिरलै गर्ने अभ्यास अन्तर्गत भारतीय राजदूतलाई बोलाएर नेपाली भूमिमा कुनै खालको गतिविधि नगर्न भारतसँग आग्रह गर्दै कूटनीतिक नोट दिइएको थियो।
त्यसयता सीमाको विषय सुल्झाउन संवादको आग्रहसाथ थप कूटनीतिक पत्राचार भए तापनि दिल्लीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्।
सीमा विवाद टुङ्ग्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
तर नक्सा विवादका बेला भारतमा राजदूत रहेका नीलाम्बर आचार्यले सबैभन्दा पहिले ‘राजनीतिक रूपमा समझदारी भएमा’ अन्य प्रक्रियागत बाटोहरू खुल्न सक्ने बताउँछन्।
‘किनकि भारतले नक्सा ल्याएपछि हामीले वार्ता गर्न भन्यौँ। भारतले वार्ता अस्वीकार गरेको होइन तर वार्ता भएन। जसपछि हामीले नक्सा निकाल्यौँ। तत्पश्चात् स्थिति त्यहीँको त्यहीँ छ,’ आचार्य भन्छन्।
‘अझै भारतले त्यहाँ सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्दैछ। थाती रहेका विषयमा यो पनि पर्छ जसको समाधान त खोज्नै पर्छ।’
सन् २०१४ मा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको निमन्त्रणामा मोदी काठमाण्डू आउँदा नेपाल-भारतबीचको सीमाको विषय ‘एकैपटक र सधैँका लागि’ टुङ्ग्याउने कुरा संयुक्त वक्तव्यमा राखिएको थियो।
जसमा एउटा अलग्गै बूँदामा सुस्ता र कालापानी सहितका विवादित विषयमा विदेश सचिवहरूलाई सीमा कार्यदलहरूबाट आवश्यक सहयोग लिएर काम गर्ने कामको स्वागत गरिएको जनाइएको थियो।
तर परराष्ट्र सचिवहरूले त्यसबारे एउटा पनि वार्ता गर्न सकेनन्।
पूर्वराजदूत आचार्य थप्छन्, ‘राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो भने ती ‘संयन्त्रे सक्रिय हुने हुन्। राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएमा परराष्ट्र सचिवहरूको जिम्मामा छ भनेर उनीहरूलाई देखाएर मात्र हुँदैन। त्यसैले माथिल्ला स्तरका भ्रमणको आफ्नै महत्त्व छ।’
के हुनसक्छ सुरुवाती विन्दु ?
नेपाल र भारतबीचको एक हजार आठसय किलोमिटरभन्दा लामो सीमामध्ये लगभग ९८ प्रतिशतमा विवादरहित ढङ्गले नक्साङ्कन भइसकेको बताइन्छ।
खासगरी सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका विषय परराष्ट्रमन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्ने द्विपक्षीय संयन्त्रमा बेलाबेलामा उठाइने गरेको बताइए तापनि सन् २०१४ यताका प्रधानमन्त्रीका भ्रमणपछि जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा त्यो समेटिएको पाइँदैन।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले यसपटक सन् २०१४ मा समेटिएको बुँदालाई सक्रिय पार्दै काम गराइयो भने सीमा समस्या समाधानमा एक कदम अघि बढेको ठानिनेछ।’
पूर्वराजदूत आचार्यले सीमाका विषयमा आफूहरूले सुगौली सन्धी र काली नदीको मुहान आधारका रूपमा भारतलाई बताएको सुनाउँछन्।
‘भारतले आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्नका लागि वार्ताको टेबलमा आउनुपर्यो।’
सीमा समस्या समाधानका लागि उपलब्ध प्रमाणका भरमा तेस्रो पक्षको मध्यस्थता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरू समेत विकल्पका रूपमा रहने भए पनि द्विपक्षीय तदारुकता वा संवादको भरपर्दो र दिगो विकल्प अन्य हुन नसक्ने सीमाविद् श्रेष्ठ ठान्छन्।
उनी भन्छन्, ‘विकल्पहरू दुई देशका जमिनहरू सट्टापट्टा गर्ने र ठेक्कामा दिनेजस्ता पनि हुन सक्छन्। तर मुख्य कुरा दुई देशबीच सीमाका विषयमा वार्ता हुनुपर्छ।’ बिबिसी
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #नेपाल-भारत सम्बन्ध
