काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश अनिरुद्रप्रसाद सिंहले २०१८ सालमा एउटा फैसलाको व्याख्या गर्दै लेखेका थिए, ‘सरकार भनेको गिद्ध हो, जनता भनेको चल्ला हो र न्यायालय माउ हो।’
कोभिड-१९, कोरोना भाइरसको संक्रमण उत्कर्षतर्फ जाँदै गर्दा सर्वोच्च अदालतले अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलना शीर्षकमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मंगलबार कोभिड-१९ प्रकोपका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे अदालतले दिएका आदेशको पालना नगरिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलना शीर्षकमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।
कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको विषम् परिस्थिति र नेपाली नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेका तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
‘यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफ दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १५ दिनभित्र पेसी चढाइ सुनुवाइ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको आदेशमा २०७७ वैशाख ५ गते सरकारका नाममा जारी अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने प्रश्न उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा आदेशमा उल्लेखित ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ र ती आदेश पालना नगर्न कुन आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जवाफ माग गरिएको छ।
यो मुद्दामा जवाफ बुझाउन प्रधानमन्त्री ओली आफैं अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। अथवा कानुनी प्रतिनिधि अर्थात् मुख्यसचिवलाई पठाउनुपर्छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७५ पुस १८ गते शपथग्रहण गरे। देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको रापतापबीच प्रधानन्यायाधीशमा राणाको नियुक्ति भयो।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले २०७५ पुस १८ गते शपथग्रहण गरे। देशमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकारको रापतापबीच प्रधानन्यायाधीशमा राणाको नियुक्ति भयो।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतका केही फैसला सरकारको ‘फेबर’मा आए भनेर सार्वजनिक रूपमै आलोचना भयो। तर, न्याय क्षेत्र कसैको पक्ष–विपक्षभन्दा माथि हुन्छ भन्ने प्रमाण असार ९ को आदेशले दिएको वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माको धारणा छ।
दलबलसहित गएका थिए गिरिजाप्रसाद कोइराला
पूर्वप्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो। लाउडा विमान खरिद प्रकरणको अनियमितता विषयमा विपक्षी बनाई दायर रिटमा कोइरालालाई सर्वोच्चले बोलाएको हो।
कोइराला अदालतमा उपस्थित नभएपछि अदालतको आदेश अवज्ञा गरेको आरोपमा कोइरालाविरुद्ध पुनः मुद्दा दायर भयो।
यद्यपि, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र प्रेम शर्माको संयुक्त इजलासले २०६६ साल जेठ २८ गते पूर्वप्रधानमन्त्री कोइरालाविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा कांग्रेस नेता कोइरालाले ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य साबित भएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको शासनकालमा कांग्रेस नेता कोइरालाले ‘राजाको प्रत्यक्ष शासनका अगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य साबित भएको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
२०६१ भदौ ३१ गते कोइरालाले भनेका थिए, ‘म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, सर्वोच्चलाई नारायणहिटी दरबारभित्रै राख्न उचित हुन्छ होला, म तानाशाहीका अघिल्तिर घुँडा टेक्ने छैन, म कुनै पनि अवस्थामा बयान दिन जान्न बरू जेल जान तयार छु।’
तर, देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि मात्रै कोइरालाको मुद्दाको फैसला भएको थियो। सर्वोच्च अदालतले कोइरालाविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले दायर गरेको रिट खारेज गरेको थियो।
‘विपक्षी गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूउपर भ्रष्टाचारको विषयमा उजुरी परी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट कारबाही गर्ने सिलसिलामा भएको छानबिन प्रक्रियालाई समेत अवज्ञा गरी सोही विषयमा आफूबाट दायर भएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत् राजाको प्रत्यक्ष शासनअगाडि सर्वोच्च अदालत निरीह र विवेकशून्य साबित भएकाले सर्वोच्च अदालतलाई नारायणहिटी दरबारभित्रै राख्नु उचित हुन्छ होला तथा आफूले तानाशाही शासनका अगाडि घुँडा नटेक्ने जस्ता अभिव्यक्ति दिई अदालतको अपहेलना गरेको भनी निवेदन दाबी लिए पनि अदालतबाट भएको आदेश वा निर्णयको यो यसप्रकारबाट अवज्ञा गरेको वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा खलल पु¥याउने जस्ता काम निजको अभिव्यक्तिबाट हुन गएको भन्ने कुरा वस्तुपरक ढंगबाट पुस्ट्याइँ दिई निवेदन बेहोरामा उल्लेख गरेको देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ।
नेता कोइराला आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको जवाफ दिन अदालतमा आफैं उपस्थित भएका थिए। कोइराला अदालत पुग्दा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र उनका शुभचिन्तक पनि त्यहाँ पुगेका थिए।
नेता कोइराला आफूविरुद्ध परेको मुद्दाको जवाफ दिन अदालतमा आफैं उपस्थित भएका थिए। कोइराला अदालत पुग्दा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता र उनका शुभचिन्तक पनि त्यहाँ पुगेका थिए।
‘यसका अतिरिक्त विपक्षी स्वयंको लिखित जवाफमा यथार्थमा आफूले अदालतको अपहेलना हुने किसिमबाट अभिव्यक्ति दिएको नभई सञ्चारजगतको सामान्य जिज्ञासामा अदालत निरीह बन्नुहुँदैन र स्वतन्त्र अदालतका काम कारबाही कसैबाट निर्देशित हुनुहुँदैन भन्ने जस्ता आशय व्यक्त गरेको भन्ने लिखित जवाफ बेहोरामा उल्लेख भएको र विपक्षबाट रहनुभएका विद्वान कानुन व्यवसायीहरू समेतले विपक्षीले दिएको अभिव्यक्ति अदालतको अपहेलना गर्ने मनसायबाट नआएको भनी बहसको क्रममा व्यक्त गर्नुभएका तथ्य एवं पेश भएका बहसनोट समेतबाट विपक्षीले दिएका अभिव्यक्तिबाट यस अदालतको अपहेलना भएको भनी ठहर निष्कर्षमा पुग्नु उपयुक्त समेत हुन आएन,’ सर्वोच्चले कोइरालाले दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै फैसलामा लेखेको छ।
बाबुराम भट्टराई सिंहदरबारबाट सर्वोच्च पुग्दा…
द्वन्द्वकालमा हत्या गरिएका पत्रकार डेकेन्द्र थापाको मुद्दामा हस्तक्षेप गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालतले बोलाएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराई आफैं उपस्थित भएर अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका थिए। थापाको मुद्दा फौजदारी अभियोगबाट समाधान गर्दा शान्ति प्रक्रियामा असर पर्ने अभिव्यक्ति भट्टराईले दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले थापाको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोग लागेका व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही र अनुसन्धान प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको विषयमा परेको मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले २०६९ साल माघ ५ गते भट्टराई र महान्यायाधीवक्ता मुक्ति प्रधानलाई सर्वोच्चमा हाजिर हुन आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अपहेलना गरेको अभियोगमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई विपक्षी बनाई अर्को मुद्दा पनि दायर भएको थियो। भट्टराईसँगै तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई पनि विपक्षी बनाइदिएको थियो।
२०६९ जेठ १८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाएका थिए। संविधानसभा–२०७० निर्वाचनको सवालमा पनि सर्वोच्चले भट्टराईको जवाफ मागेको थियो।
‘सर्वोच्च अदातलको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी कुनै अवाञ्छित क्रियाकलाप भएको छैन। आगामी मंसिर ७ गतेका लागि संविधानसभा निर्वाचनका मिति घोषणा भइसकेको अवस्था छ। मविरुद्ध दायर भएको अपहेलना मुद्दा औचित्यहीन भएकाले सो मुद्दा खारेज गर्न अनुरोध गर्दछु,’ भट्टराईले जवाफमा भनेका थिए।
दाहाललाई पनि बोलाएको थियो सर्वोच्च अदालतले
कोइराला, भट्टराई र ओलीलाई मात्रै होइन, पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीदेखि नेकपा अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासम्म अदालतको अवहेलना मुद्दा परेका थिए।
दाहालले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको र अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
दाहालले शान्ति सम्झौताअनुसार सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको दायरामा पर्ने द्वन्द्वकालीन मुद्दामा धमाधम फैसला गरेर न्यायालयले शान्ति सम्झौताविरुद्ध नै भयानक षड्यन्त्र गरेको र अदालतले दिउँसै रात पार्दै छ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीको संयुक्त इजलासले मुरारिकुमार शर्माले दायर गरेको रिट २०६७ फागुन २५ गते खारेज गरिएको थियो।
‘न्यायपालिकामाथि हुने गरेको एवं हुनसक्ने आलोचनात्मक टिप्पणीहरू सम्बन्धमा विद्वान अधिवक्ताहरूको तर्फबाट प्रस्तुत भएका तर्कहरू सम्बन्धमा विचार गर्दा लोकतान्त्रिक परिवेशमा समालोचनात्मक टिप्पणीले अदालतका कमी कमजोरीहरूलाई प्रकाशित गरी अदालतलाई आफ्नो कमी कमजोरी सुधार्न समेत अभिप्रेरित गर्ने हुनाले त्यस्ता टिप्पणीहरू न्यायपालिकाका लागि सर्वथा नकार्न नसकिने फैसला गरिएको छ।
‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने एवं न्यायपालिकाद्वारा जनताको अधिकारलाई सुरक्षित गराउने दृष्टिकोणले कसैबाट भएका समालोचनाहरूलाई अदालतले सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्दछ, यसको विपरीत न्यायपालिकालाई जानी–जानी कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिने कुचेस्टाहरूलाई अदालत लगायतका अन्य संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथिको आक्रमणको रूपमा नै बुझ्न जरुरी हुन्छ, त्यसकारण अदालतको काम कारबाही माथिको टिप्पणीलाई बडो सतर्कता साथ केलाउनुपर्ने एवं विश्लेषण गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ र अदालतको मानहानि वा अवहेलना सम्बन्धमा अदालतको काम कारबाहीमा जानी–जानी बाधा गरिएको वा गराइएको छ वा छैन भन्ने कुरा प्रमुख रूपमा हेर्नुपर्ने कुरासमेत आवश्यक देखिन आउने फैसलामा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत विषयका तथ्यहरू एवं तत्सम्बन्धी प्राप्त प्रमाणलाई हेर्दा निवेदकले समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित समाचारलाई आधार बनाई प्रस्तुत निवेदन दायर गरेको देखिए पनि निवेदकले आफ्नो दाबी पुष्टि हुने गरी कुनै अन्य प्रमाण पेश गर्न नसकेको र समाचारपत्रहरूमा प्रकाशित अभिव्यक्तिहरू न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले दिइएको प्रमाणित हुन समेत नसकेको र विपक्षीहरूले अदालतको सम्मान गर्दै आएको भनी स्पष्ट रूपमा लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको एवं सो अभिव्यक्तिहरू निवेदक स्वयंले सुनेको भनी भन्न सकेको समेत देखिँदैन। यसका अतिरिक्त निवेदन व्यहोरा वा अन्य कुनै तथ्यबाट विपक्षीहरूले अदालतको काम कारबाही रोक्ने वा सो कार्यमा बाधा पुर्याएको कुरासमेत मिसिल संलग्न कागजातहरूबाट देखा परेको छैन। त्यसकारण निवेदन दाबीअनुसार विपक्षीहरूले अदालतको अवहेलना गरेको कुरा ठहर गर्नु औचित्यपूर्ण देखा नपर्नाले विपक्षीहरूलाई दोषी ठहर गर्नु न्यायसम्मत हुन सक्दैन। अतः निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
स्व. मनमोहन अधिकारीलाई पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा थियो
नाैमहिने सरकारको नेतृत्व गरेर सामाजिक सुरक्षाभत्ता (वृद्धभत्ता) सहित लोकप्रिय काम गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीविरुद्ध पनि अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता अधिवक्ता गुणनिधि न्यौपानेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
संसद पुनर्स्थापनाको विषयलाई लिएर तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको विरोध गरेको थियो। २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री अधिकारीको संसद विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो।
संसदमा नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अल्पमतमा परेको अधिकारी नेतृत्वको सरकार संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेको थियो।
संसदमा नेपाली कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि अल्पमतमा परेको अधिकारी नेतृत्वको सरकार संसद् विघटनको निर्णयमा पुगेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेका अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव ‘फेस’ गरेपछि मात्रै संसद् विघटनको प्रस्तावबारे अघि बढाउनु भन्ने सर्वोच्च अदालतको व्याख्या थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारीसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय र हरिप्रसाद शर्माको संयुक्त इजलासले २०५५ फागुन १८ गते फैसला गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री अधिकारी र उपप्रधानमन्त्री रहेका माधवकुमार नेपालबाहेक १९ जना विपक्षीलाई जनही १ सय रुपैयाँका दरले जरिवाना गर्न सर्वोच्चले फैसला गरेको थियो।
देउवा पनि तानिएका थिए
सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैत २४ अदालतको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई १० दिनभित्र लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो।
नेपाल प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै कांग्रेस बैठकले गरेको निर्णयका आधारमा रिट दायर भएको थियो।
सर्वोच्चका न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले अधिवक्ता हरिप्रसाद मैनालीले दायर गरेको रिटमा देउवालाई बोलाएको हो।
देउवाविरुद्ध परेको रिट २०७५ पुस ६ गते खारेज भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले देउवा र नेपाली कांंग्रेस पार्टीलाई विपक्षी बनाइ दायर रिट खारेज गरेको थियो।
२०७३ चैत १५ गतेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले ‘नेपालको संविधानले संवैधानिक सर्वोच्चता र बहुदलीय, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई स्वीकार्दै कार्यकारिणी अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरेको भए पनि प्रहरी प्रमुख नियुक्ति सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले हालसालै गरेको निर्णयले कार्यकारिणी अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको नेपाली कांग्रेस महसुस गर्दछ,’ भन्ने निर्णय गरेको थियो।
तर, देउवाविरुद्ध परेको रिट २०७५ पुस ६ गते खारेज भयो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले देउवा र नेपाली कांंग्रेस पार्टीलाई विपक्षी बनाइ दायर रिट खारेज गरेको थियो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन सरकारको निर्णय बदर गरेपछि कांग्रेसले यस्तो निष्कर्ष निकालेको थियो। – जिएनएन
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking
