काठमाडौँ – संसारभरि रहेका रेडक्रस संस्थाहरुको महासंघ , इन्टरन्याशनल फेडरेशन अफ रेडक्रस एण्ड रेड क्रिसेन्ट सोसाइटिज (आइएफआरसी) ले नेपाल रेडक्रसको केन्द्रिय कार्य समिति भंग गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय प्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
लण्डनबाट प्रकाशित हुने साउथ एसिया टाइमद्वारा सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा आइएफआरसीको नेपाल कार्यालयका कार्यवाहक प्रमुख हर्भ गाजाउले नेपाल रेडक्रसमा तदर्थ समिति गठन गरिएको र छानबिन जारी रहेकोबारे आफुहरुलाई जानकारी रहेको जनाए।” आइएफआरसीले यस्ता विषयहरुलाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिन्छ र कुनै पनि सरकारले रेडक्रसको राष्ट्रिय संस्थाको आन्तरिक काममा यसरी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्छ भने हामी संधै चिन्तित हुन्छौं।
हामीले नेपालका सरकारी अधिकारीहरुबाट अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस तथा रेड क्रिसेन्ट सोसाइटी आन्दोलनका आधारभूत सिद्धान्तहरुको पालन गर्ने गरी नेपाल रेडक्रसको मानवीय म्यान्डेटको सम्मान र रक्षा गर्ने आश्वासन प्राप्त गरेका छौं । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र उसका स्वयंसेवकहरुको संजाललाइ सघाउन आइएफआरसी प्रतिबद्ध छ,” उनले भने ।
केन्द्रिय कार्यसमिति भंग
यस अघि गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा अनियमितता भएको भन्दै साविक केन्द्रिय कार्यसमिति भंग गरी डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा ३३ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गरेको थियो ।निर्धारित मितिमा महाअधिवेशन नभएपछि अघिल्लो कार्यसमितिको म्याद गत असार मसान्तमा सकिएको थियो । सोसाइटीमा विवाद चुलिँदा महाधिवेशन प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
तर भंग गरिएको कार्य समितिका अध्यक्ष सञ्जिव थापाले भने सरकारले आफ्ना मान्छेलाई सेटल गर्न तदर्थ समिति गठन गरेको आरोप लगाए ।
ग्लोबल नेप्लिज न्युज नेटवर्क (जीएनएन) सँग कुरा गर्दै थापाले भने, “सरकारले रेडक्रस जस्तो संस्थामा पनि राजनीति घुसाएको छ । हामी अधिवेशनको तयारीमा थियौँ । तर अधिवेशनको तयारीमै रहेका बेला सरकारले हस्तक्षेप गरेर आफ्ना मान्छे नियुक्त गर्यो। हामी यसमा केही प्रतिवाद गर्ने पक्षमा छैनौँ किनकी मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेरै गठन गरेको समितिलाई हामीले किन अस्वीकार गर्ने ? हामीले स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न दिन्छौँ।”
‘तपाईको कार्यकालमा रेडक्रस जस्तो संस्थामा भ्रष्ट्राचार र अनियमितताहरु भए भन्ने आरोप छ नि ?’ भन्ने प्रश्नमा थापाले आफ्नो पालामा कुनै पनि भ्रष्ट्राचार नभएको भन्दै आरोप लगाउनेहरूलाई भ्रष्ट्राचार भएको पुष्टि गर्न पनि चुनौती दिए । थापाले भने, ‘आरोपका लागि आरोप लगाउन त जसले पनि सक्छ । हामी यस विषयमा खुल्ला छौँ । देशमा संविधान, कानुन छ । भ्रष्ट्राचार भएको हो भने अनुसन्धान गर्नुहोस् पुष्टि गर्नुहोस् । हामी त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छौँ । आफ्ना मान्छे सेटल गर्न त्यसै आरोप लगाउन पाइन्छ ?’
‘राजनैतिक हैसियत भएका व्यक्ति तदर्थ समितिमा’
यस्तै सरकारले भंग गरेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटी केन्द्रिय समितिका महासचिव देव रत्न धाख्वाले तदर्थ समिति गठन गर्दा केही समस्या भएपनि उद्देश्य राम्रो भएको बताए । महासचिव धाख्वाले यो समितिलाई रेडक्रसको कानुन बनाउने, रेडक्रसलाई नियमित चलाउने लगायतका काम दिइएकाले त्यतिधेरै नकारात्मक रुपमा लिन नहुने बताए।
उनले भने, “जो तदर्थ समितिमा आउनुभएको छ, उहाँहरु पनि रेडक्रस भित्रकै साथीहरु हुनुहुन्छ। अलि बढी राजनीतिकरण भयो कि भन्ने पनि कुरा सुनिएको छ। त्यो नभइकन संस्थाको हितमा काम गर्दा केही समस्या हुँदैन। पहिला सामान्य राजनीतिमा आस्थाराख्ने व्यक्तिहरु नेतृत्वमा आउँथे, अहिले राजनैतिक हैसियत भएका व्यक्ति आए। कुरा यत्ति हो।”
‘नेपालको संविधानको मर्म विपरित’
सरकारद्वारा मनोनित तदर्थ समितिका धेरै जसो सदस्यहरु सत्तारुढ दल नेकपा समर्थक तथा प्रधानमंत्री केपी ओली पक्षधरहरु रहेको जानकारहरु बताउंछन्। महिला, बालबालिका तथा ज्येस्ठ नागरिक मन्त्रालयले प्रस्ताव लगे पछि मन्त्रिपरिषद्ले एउटा तटस्थ र स्वतन्त्र सङ्गठनको रुपमा संसारभरि चिनिएको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रिय समिति भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको त्यस्तो काम नेपालको संविधान २०७२ को मर्म विपरित रहेको कानूनविद्हरु बताउंछन् ।
५७ वर्ष पहिले स्थापित नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका देशका ७७ ओटै जिल्लाहरुमा शाखाहरु छन् भने बाढी, पहिरो तथा कोभिड नियन्त्रण लगायतका काममा रेडक्रसका हजारौं स्वयंसेवी तथा कर्मचारीहरुले समुदायमै पुगेर सेवा पु-याउंदै आएका छन्।
क्याटेगोरी : समाचारट्याग : #breaking
