राष्ट्रपतिले मध्यरातमा सुनाइन् निर्णय: किन अस्वीकृत भयो ओली र देउवाको प्रधानमन्त्री पदको दावी? (विज्ञप्तिसहित)

दीप संञ्चार जेठ ८, २०७८ गते १:०३ मा प्रकाशित

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैले पेश गरेको दावी नपुगेको ठहर गरेकी छन्।

राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशवप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ अनुसार दुवै जनाको दाबी नपुगेको जिकिर गरेको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले उपधारा ५ अनुसार नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न कानुनी रुपमा नमिलेको निर्णय लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यो निर्णयसँगै अब देश निर्वाचनमा जाने भएको छ। अब संसद भंग गरेर मध्यावधि चुनावमा जाने पक्का भएको हो।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो पनि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए। उनले एमालेका १२१ र जनता समाजवादी पार्टीका १६ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका हुन्।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १ सय ४९ सांसदकाे सहमति जुटेको थियो। लगतै प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुसहित उनी शीतल निवास पुगेका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ–राजेन्द्र समूहका सांसदहरूको हस्ताक्षर बिहीबार राति नै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइसकेका थिए।

यसैगरी, प्रतिनिधिसभाका प्रतिपक्षी दलहरू सरकार गठनको दावी पेश गरेका थिए। राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास पुगेर संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठनका लागि दावी विपक्षी दलहरूले पेश गरेका थिए।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधनमन्त्री बनाउन माग गर्दै १ सय ४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेताहरू शीतलनिवास पुगेका थिए।

देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जनता समाजवादी पार्टीको बाबुराम भट्टराई उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदले समर्थन गरेका थिए।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहितका नेताहरू शितल निवास पुगेका थिए।

धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख छ, ‘उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

हेनुहोस् विज्ञप्ति