काठमाडौँ
सर्वोच्च अदालतमा केही सातादेखि चलिरहेको विवादले उग्र रुप लिँदै गएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्ष विपक्षमा वकिलहरूसमेत विभाजित भएको अवस्थामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतभित्रै कुटाकुट भएको छ।
पाँच दिनदेखि सुनुवाइ ठप्प भएको सर्वोच्चमा शुक्रबार मध्यान्ह दुईजना वकिलहरू विराट न्यौपाने र भूमिनन्द चुँडालबीच कुटाकुट भएको हो ।
प्रधानन्यायाधीशलाई लिएर दुईजनाबीच विवाद बढ्दै गएपछि काठमाडौं बारका अधिवक्ता विराट न्यौपानेले सर्वोच्च बारका अर्का अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडाललाई झापट हानेका हुन्। विवाद बढेपछि कुटाकुट गर्नेमा न्यौपाने प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने पक्षमा उभिएका छन्।
अर्कातिर झापट खाने अधिवक्ता चुँडालले इजलास रोक्न नहुने अडान राख्दै आएका छन्। चुडालले इजलास चल्नुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालय बन्धक हुँदा अधिवक्ता समस्यामा परेको बताएका थिए । “मिडियामा न्यायालयविरुद्धमा किन बोलिस् र द्वन्द्वकालका मुद्दा किन हेरिस् भन्दै हात हाले,” उनले भने, “मेरो कोट पनि च्यातिएको छ । बहस गर्न आएको थिएँ । अब म कानुनी प्रक्रियामा जान्छु ।”
नेपाल बार एसोसिएसन कार्यसमितिको बैठक भित्र बसिरहेको समयमा बाहिर यस्तो घटना भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न बारको बैठक बसेको हो ।
भूमिनन्द चुँडाल ।
प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउन शान्ति समाजको आग्रह
मानवअधिकार तथा शान्ति समाजले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले राजीनामा नदिएको खण्डमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाइ उनको बर्हिगमन सुनिश्चित गर्न संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबराको न्यायिक आचरणमाथि प्रश्न उठाउँदै राजीनामा÷बहिर्गमनको माग तीव्र भइरहेको र पछिल्लो चरणमा प्रधानन्यायाधीश राणा नैतिक रुपमा झनै च्युत भएको ठहर गर्दै समाजले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो ।
समाजका सभापति गोविन्द खनालले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकातिर न्यायिक क्षेत्रका जिम्मेवार व्यक्ति एवं निकायसहित न्यायालयको निष्पक्षताप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्ने अधिकांशले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरेको र अर्कोतिर प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने अडानका कारण न्यायिक क्षेत्रमा असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको प्रस्ट पारेका छन् ।
‘यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसको निरन्तरताले निम्त्याउन सक्ने अव्यवस्था र अराजकता, लोकतान्त्रिक पद्धति र न्यायिक प्रणालीका लागि घातक हुनसक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो असामान्य अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्ने प्रमुख दायित्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको भएको हुँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले शीघ्र राजीनामा दिई निकास दिन मानव अधिकार तथा शान्ति समाज आग्रह गर्दछ ।’
न्यायिक क्षेत्रमा विद्यमान विकृति अन्त्य गर्न शुद्धीकरणका लागि सबै क्षेत्रबाट व्यापक पहल हुनुपर्नेमा पनि समाजले जोड दिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा यस्तो स्थिति उत्पन्न हुनुका पछाडि लामो समयदेखि हुँदै आएको अस्वस्थ अभ्यास, तीव्र राजनीतिकरण, विचौलियाको विगविगीदेखि अनेकौ कारण रहेको र त्यसका लागि सबै प्रमुख दलहरु धेरथोर जिम्मेवार समाजको ठहर छ ।
‘प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा÷बर्हिगमन न्यायिक क्षेत्रमा शुद्धीकरणको पहिलो पाइला हुन सक्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसपछि राजनीतिक पहुँचको आधारमा नियुक्त भएका अन्य न्यायाधीशहरुको बर्हिगमन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ भन्ने शान्ति समाजको धारणा छ ।’
न्यायालयमा राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नियुक्ति लगायत राजनीतिक दलहरुले गरेको गम्भीर त्रुटीका बारेमा पनि सार्वजनिक बहस प्रारम्भ गरी भविष्यमा त्यस्तो गम्भीर त्रुटि नदोहोरिने प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा समाजले जोड दिएको छ ।
क्याटेगोरी : राजनीति
