काठमाडौँ –
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको ‘ग्रेसफुल एक्जिटु अर्थात् सम्मानजनक बहिर्गमनका बारेमा सार्वजनिक भएका खबरहरू गलत भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बीबीसीलाई बताएका छन्।
आफ्नो बहिर्गमनबारे प्रधानन्यायाधीश तयार नरहेको र यसबारे हालसम्म केही नबोलेको दाहालले बीबीसीसँग बताएका हुन्।
‘न्यायाधीशज्यूहरूले प्रधानन्यायाधीशसँग प्रस्ताव गर्ने भनिएको विषयलाई अन्यथा प्रस्तुत गरिएको हो। उहाँले ‘ग्रेसफुल एक्जिटुखोज्नु भएको होइन र यस विषयमा केही पनि बोल्नु भएको छैन, ‘दाहालले भने।
दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले छलफलपछि प्रधानन्यायाधीश समक्ष सम्मानजनक बहिर्गमनको आग्रह गर्ने निर्णय भएको थियो। सोही निर्णयलाई तोडमोड गरी सञ्चार माध्यममार्फत प्रस्तुत गरिएको दाहालको दाबी छ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरिरहेका न्यायाधीशहरूले गत सातादेखि मुद्दा हेरेका थिएनन्। सोमवार उनीहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्ने निर्णय गर्दै इजलाशमा बसेका छन्।बन्दी प्रत्यक्षीकरण ६ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको दाहालले पुष्टि गरे।जसका लागि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र हरिप्रसाद फुयाँल, आनन्द मोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तान, अनिलकुमार सिन्हा र कुमार चुडाल अनि सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्माको चार वटा संयुक्त इजलास गठन भएको थियो। त्यस्तै बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको दुई वटा एकल इजलास रहेको थियो।
प्रधानन्यायाधीशको पछिल्ला कार्यशैलीको आलोचना गर्दै कानुन क्षेत्रका दुई सङ्गठन पूर्व न्यायाधीश फोरम र नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति निकालेपछि जबरा विवादमा तानिएका हुन्।
जबरा भने राजीनामा नदिने अडानमा छन्। उनले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई दिएको अन्तर्वार्तामा आफूले ‘कसैको दबावमाू राजीनामा नदिने बताएका हुन्।
अन्तर्वार्तामा उनले आफू संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रधानन्यायाधीश बनेको र कसैले ूसडकबाट राजीनामा माग्दैमा आफू त्यसको निम्ति तयार नहुनेदृढता प्रकट गरेका थिए।
को हुन् प्रधानन्यायाधीश जबरा ?
नेपाल ल क्याम्पसबाट डिप्लोमा इन ल (डीएल) गरेका जबरा ओमप्रकाश मिश्र सेवा निवृत्त भएपछि पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका थिए।
उनी वैशाख २०५३ मा जनकपुर पुनरावेदन अदालतमा अतिरिक्त न्यायाधीश बनेर न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। त्यसअघि उनी अधिवक्ताका रूपमा काम गर्थे।
यसअघि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिँदा पनि जबरा चर्चामा आएका थिए।बिबिसी नेपाली
क्याटेगोरी : राजनीति
