विगतमा सहायता गर्दै आएका दातृ निकाय र विभिन्न देशहरूले यसपटकको चुनावमा सहायता नगरेको निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
उनीहरूका भनाइमा सहयोग माग्दा पनि नपाइएपछि यसपटक ‘पूर्ण सरकारी खर्च’मा चुनाव हुने भएको छ।
यद्यपि विगतमा पनि संसदीय निर्वाचनका तुलनामा स्थानीय चुनावमा ‘दाताको चासो कम हुने’ अनुभव गरिएको एकजना पूर्व निर्वाचन आयुक्तले बताएका छन्।
दातृ निकायले सहयोग गर्न चासो नदेखाउनुमा कतिपय जानकारहरूले चुनाव घोषणा र मतदानको मितिमा अन्तर कम हुनु, कोभिड महामारी तथा रुस-युक्रेन युद्धजस्ता घटनाले कैयौँ देशहरूले त्यस्ता बजेट कटौती गर्नु लगायतका कारण औल्याउने गरेका छन्।
कतिपय भने चुनावका लागि समेत सहायताको ‘आशा गर्नु’ उचित नभएको मत राख्छन्।
आयोग के भन्छ ?
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार आयोगले विभिन्न दातृ निकायसहित छिमेकी मुलुकहरूलाई औपचारिक रूपमै सहायताका लागि आग्रह गरेको थियो।
उनले भने, ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमार्फत् एकमुस्ट रूपमा सहयोगका लागि अनुरोध गरेको हो, केही ‘रेस्पोन्सु आएन।’
केही अघि काठमाण्डूबाट प्रकाशित कतिपय पत्रपत्रिकाले सरकारले भारत र चीनलाई दोहोर्याएर पत्र पठाएर औपचारिक रूपमै निर्वाचनमा सहायताका लागि आग्रह गरेको लेखेका थिए।
यद्यपि त्यसलाई आयोगका प्रवक्ता पौडेलले पुष्टि गरेनन्।
त्यसबारे राखिएको जिज्ञासामा उनले भने, ‘त्यस्तो होइन, सरकारले गरेको भए थाहा छैन, आयोगका तर्फबाट गरिएको थिएन।’
तर एकमुस्ट रूपमा दाताहरूलाई गरिएको अनुरोधको कुनै सुनुवाइ नभएपछि हाल नेपाल सरकारको बजेटबाट नै सबै कामहरू चलिरहेको उनको भनाइ छ।
पहिलेका निर्वाचनमा सहयोग
यसअघिका कैयौँ निर्वाचनमा दातृ निकाय र कतिपय देशहरूले नै चुनावका लागि सहयोग गर्ने गरेको स्मरण गर्छन् आयोगका एकजना पूर्व आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ।
उनका अनुसार पहिलो संविधानसभा र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका बेला त्यस्तो सहायता निकै आएको थियो।
त्यस्तै पछिल्लो संसदीय निर्वाचनमा पनि सहायता आएको उनी सम्झछन्।
यद्यपि अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि ‘सहायता कम आएको’ उनको भनाइ छ।
संविधानसभाका बेलामा चाहिँ आयोगले विभिन्न देशहरू र त्यहाँका आयोगहरूसँग समझदारी समेत गरेर सहायता लिएको गुरुङले बताए।
उनले भने, ‘प्रायस् स्थानीय निर्वाचनमा दाताले त्यति धैरै चासो राखेको २०७४ सालमा पनि देखिएन। अहिले पनि अनुभव गरिएन।’
‘आयोगले कति सहयोगको अपेक्षा राख्यो र वार्ता गर्यो भन्ने कुरा अर्को हो, तर सर्तरहित ढङ्गबाट निर्वाचनका लागि सहयोग आएमा त्यसलाई लिनुपर्छ। अर्थ मन्त्रालयको सहमति चाहिने छ भने त्यो गरेर पनि लिँदा हुन्छ।’
उनी चुनावका लागि ठूलो खर्च हुन थालेकाले पनि विदेशी सहायता लिनु उपयुक्त भएको बताउँछन्।
यसपालिको चुनावका लागि बजेट
निर्वाचन आयोगले यसपालिको स्थानीय तह चुनावका लागि गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयसँग ८ अर्ब ९५ करोड रूपैयाँ माग गरेको थियो।
तर मन्त्रालयले ८ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटको मात्र सुनिश्चितता गरेको आयोगको विवरणमा उल्लेख छ।
यसअघि २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा कुल ८ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
तर अहिले महङ्गी बढेको, कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको तथा अन्य कारण देखाउँदै उसले थप ८१ करोड रकम माग गरेको थियो।
अघिल्लो चुनावको तुलनमा यसपालि ३८ लाख मतदाता थपिएको र त्यसै अनुसार जनशक्ति र पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आयोगको तर्क छ।
आयोगका अनुसार अघिलो निर्वाचनमा मतदाता शिक्षामा ८० करोड ६० लाख रुपियाँ खर्च भएकोमा यसपालि २४ करोड १७ लाख रुपियाँ मात्र खर्च गर्ने आयोगले जनाएको थियो।
अन्य खाले सहयोग प्राप्त नगरे पनि मतदाता शिक्षाका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीलगायत नेपालमा कार्यरत केही संस्थाले ‘केही मात्रामा’ सहयोग गरेको बताइएको छ। बिबिसी
क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking,
#स्थानीय तह निर्वाचन
