राष्ट्रिय सभाबाट पनि हेरफेर नभई पारित भएपछि नागरिकता विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस हुने भएको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्विचारका लागि फिर्ता गरेको नागरिकता संशोधन विधेयक राष्ट्रिय सभाले दोस्रो पटक पनि कुनै परिमार्जन नगरी शुक्रवार पारित गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाको बैठकले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूको फरक मतबीच बहुमतबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेको छ।
संसदीय प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सभाबाट विधेयक पारित भएको सन्देश प्रतिनिधिसभामा दिएपछि सभामुखले प्रमाणित गरेर विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था छ।
प्रतिनिधिसभाको आगामी बैठक आइतवारका लागि तय गरिएको छ।
‘राष्ट्रपतिले अब के गर्छिन्र ‘
संविधानको धारा ११३ ले अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक ठानेमा राष्ट्रपतिले सन्देशसहित एकपटक संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने अधिकार दिएको छ।
यसरी राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने तर सच्याउनैपर्ने बाध्यता नहुने उल्लेख छ।
संविधानअनुसार संसद्ले सच्याएर वा जस्ताको तस्तै पुनः पारित गरेर पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिले फेरि फर्काउन मिल्दैन।
तर राष्ट्रपतिनिकट एक स्रोतले राष्ट्रपतिले विधेयक १५ दिनसम्म पनि प्रमाणीकरण नगरी ुनिष्क्रिय बनाउन सकिनेु विकल्पबारे परामर्श गरिरहेको जानकारी बीबीसीलाई दिएको छ।
‘संविधानमा १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भनेको छ। नगरे के हुन्छ भन्नेबारे त केही लेखेको छैन। त्यसैले उहाँसँग फेरि पनि दुईवटा विकल्प छन्,’ नाम उल्लेख नगर्ने स्रोतमा उक्त स्रोत भन्छ, ‘एउटा प्रमाणीकरण गर्ने भयो अर्को नगरीकन छोड्ने भयो।’तर राष्ट्रपति कार्यालयका सूचना तथा सञ्चारविज्ञ टीकाप्रसाद ढकालले राष्ट्रपतिले संविधानले दिएको भूमिकाअनुसार नै काम गर्ने दाबी गरेका छन्।
‘विधेयक आइसकेपछि संविधानमा जे जस्तो व्यवस्था छ त्यसै अनुसार हुन्छ,’ ढकालले भने।
यसअघि राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राजीनामा दिन सक्ने चर्चाहरू भए पनि राष्ट्रपति निकटस्थ व्यक्तिहरूले त्यसको खण्डन गरेका थिए।
राष्ट्रपतिले राजीनामा दिने विषय हल्ला मात्रै भएको सञ्चारविज्ञ ढकालको दाबी छ। ‘धेरै कुराहरू हल्लामै सीमित हुन्छन्। यो पनि एउटा हल्ला हो,’ उनले भने।संसद्बाट कुनै परिमार्जन नगरी पठाउन लागिएको विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्लिन् कि नगर्लिन् भन्ने बारेको जिज्ञासामा राष्ट्रपतिका प्रमुख स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले विधेयक आएपछि मात्रै राष्ट्रपतिले विचार गर्ने बताए।
‘आएपछि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिनुहुन्छ। कसरी आउँछ त्यसका आधारमा उहाँले संविधानबमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्नुहुन्छ,’ अधिकारीले भने।
‘राष्ट्राध्यक्षको अपमान’
राष्ट्रिय सभामा विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा एमालेका सांसदहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकबारे राखेका चासो सम्बोधन हुनुपर्ने माग गरेका थिए।
राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद विमला राई पौड्यालले सत्ताधारी गठबन्धनका नेताहरूले विधेयक जस्ताको तस्तै पठाएर अहङ्कार देखाएको आरोप लगाइन्।
‘देशको राष्ट्रप्रमुखले औँल्याउनुभएको विषयमा जुन कुरा सम्बोधन गर्न सकिन्छ‘।ती विषयहरू चाहिँ कम्तीमा सम्बोधन हुन्छ भन्ने आशा लागेको थियो,’ राष्ट्रिय सभाको छलफलमा उनले भनिन्।
‘यति महत्त्वपूर्ण संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएर पठाइसकेपछि केही न केही विषय चाहिँ हामीले संशोधन गर्न सक्नुपर्थ्यो।’
‘त्यो नगर्नु भनेको एउटा नजिर हामीले फेरि पनि बसायौँ, राष्ट्राध्यक्षलाई अपमान गरेको ठानेकी छु मैले। यसलाई देशले कसरी हेर्छ मैलै अपमान ठानेकी छु।’
यसअघि प्रतिनिधिसभाले पनि हेरफेर नगरी पठाएको विधेयक थप छलफलका लागि राष्ट्रिय सभाले विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाएको थियो।
सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूको बहुमत रहेको विधायन समितिले पनि विधेयकमा कुनै परिवर्तन गरेन।
विधायन समितिको प्रतिवेदनपछि नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सभामा बिहीवार र शुक्रवार दुई दिन छलफल चलेको थियो।
‘बहुमतको रबाफ’
समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै एमाले सांसदहरूले सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले संसद्मा बहुमतको रबाफ देखाएको आरोप लगाए।
एमाले सांसद देवेन्द्र दाहालले आफूहरूले विधायन समितिमा पनि फरक मत राखेको भन्दै विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने प्रक्रिया पुनर्विचार गरिनुपर्ने माग गरे।
‘राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरेर संविधानबमोजिम नै नागरिकताजस्तो विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भनेर सन्देश पठाउनुभयो,’ दाहालले भने।
‘तर सत्ता गठबन्धनको रवैया रोचक छ। गठबन्धनका नेताहरू बालुवाटारमा भेला भएर सन्देश ग्रहण गर्नु हुँदैन भन्ने निर्णय भयो।’
एमालेकै सांसद शारदा देवी भट्टले विधेयकले महिलाहरूले नागरिकता पाउने अधिकारमा विभेद गरेको भन्दै पुनर्विचार नहुनु दुःखद भएको बताइन्।
वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताबारे विधेयकको व्यवस्था राष्ट्रहितसँग जोडिएको उनको भनाइ छ।
‘निश्चित समयावधि नेपालमा बिताएपछि मात्रै विवाहित महिलालाई अङ्गीकृत नागरिकता दिनु उचित हुन्छ,’ उनले भनिन्।
विधेयकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेका विदेशी महिलाले आफ्नो पुरानो नागरिकता त्याग गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाली अङ्गीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था छ।
पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय सभा सांसद वामदेव गौतमले बहुमतबाट पारित हुने विधेयकले असन्तुष्टिको सम्बोधन नगर्ने दाबी गरे।
‘आज हामीले पास गरेको यो विधेयकले पास भएर कानुन बनिसकेपछि पनि संशोधनका लागि आन्दोलन मच्चाउन सक्छ,’ नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानका संयोजक समेत रहेका गौतमले भने।
सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदहरूले भने विधेयकको अहिलेकै व्यवस्था ठिक भएको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका सांसद जितेन्द्र देवले नागरिकता विधेयकमा माग गरिएको संशोधनले नेपालको राष्ट्रियता बलियो नहुने तर्क गरे।
प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता
नागरिकता विधेयकमा सांसदहरूले राखेका जिज्ञासाबारे राष्ट्रिय सभामा शुक्रवार जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिले राखेका चासोहरू मध्ये कतिपय विषय ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्ने नियमावली मार्फत सम्बोधन गरिने आश्वासन दिएका छन्।
राष्ट्रपतिको चासो मध्येको एक विषय प्रादेशिक पहिचान सहितको नागरिकता पनि नियमावली मार्फत सम्बोधन गरिने गृहमन्त्री खाँडले जानकारी दिए।
‘प्रादेशिक पहिचानका सम्बन्धमा सम्माननीय राष्ट्रपतिको सन्देशमा आएको छ त्यसलाई म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। जुन नागरिकताको प्रमाणपत्र बन्न त्यसमा प्रादेशिक पहिचान चाहिँ अङ्कित गरिन्छ,’ नयाँ नागरिकता पाउनेहरूको प्रदेश पनि खुलाइने प्रतिबद्धता गर्दै उनले भने।
मन्त्री खाँडले अन्य चासोका विषय विधेयकले सम्बोधन गरेको दाबी गरेका छन्।
क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking,
#नागरिकता विधेयक,
#विद्यादेवी भण्डारी
