प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा ट्रेड युनियन अधिकार कटौती नगरिएको बताएका छन् । सिंहदरबारमा शुक्रवार आयोजित २० औँ निजामती सेवा दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले ट्रेड युनियन अधिकारको कुरा कटौती नगरिएको र यसलाई व्यवस्थित गर्ने काम भइरहेको बताए ।
सम्बोधनको पूर्णपाठ :
निजामती सेवा दिवस मूल समारोह कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकारका मुख्यसचिवज्यू,
कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि माननीय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू,
नेपाल सरकारका सचिवज्यूहरू,
सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू,
ट्रेड युनियनका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीहरू,
सुरक्षा अंगका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।
“व्यवसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन” भन्ने मूलनारासहित भव्यरूपमा मनाउन लागिएको बीसौं निजामती सेवा दिवसको यस महत्वपूर्ण अवसरमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत र व्यवसायिक जीवनमा सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
मुलुकका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा तपाई निजामती कर्मचारीहरूको अहम् भूमिका रहिआएको छ । मुलुकको विषम परिस्थितिमा राज्य सञ्चालनदेखि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र संक्रमणकालीन व्यवस्थापनमा निजामती प्रशासनले पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण छ । यसका निम्ति तपाईहरू प्रशंसाका पात्र हुनुहुन्छ ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्दै विकास, समृद्धि र सुशासनका एजेण्डामा लैजाने हाम्रो मुख्य कार्यभार हो । राजनीतिक परिवर्तनका निम्ति संघर्ष गरेका जनतालाई शासन व्यवस्थामा आएको परिवर्तनको लाभांश दिनुपर्ने जिम्मेवारी र चुनौती दुबै हामीसामु छ । यसले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, राज्यप्रति नागरिकको भरोसा र विश्वास अभिवृद्धि हुन सक्दछ । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न निजामती प्रशासनले राजनीतिक मार्गदर्शनमा रही काम गर्नुपर्दछ । तसर्थ, गठबन्धन दलहरूको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका साथै चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नु यतिबेलाको हाम्रो मुख्य जिम्मेवारी हो ।
संविधानको मूल मर्म, भावनालाई आत्मसाथ गरी सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, शासकीय संरचना र कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारका साथै भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई केन्द्रमा राखी सरकार अगाडि बढिरहेको कुरा हामीलाई अवगत नै छ । निरासालाई चिर्दै जनतामा आशाको रक्तसञ्चारहित राष्ट्रको मुहार फेर्ने यस अभियानमा निजामती कर्मचारी साथीहरू मन, वचन र कर्मले दृढतापूर्वक क्रियाशील रहनुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।
राजनीतिक परिवर्तनसँगै निजामती प्रशासनलाई रूपान्तरण गर्न २०१३ भाद्र २२ मा जारी भएको निजामती सेवा ऐनको भूमिकालाई समेत आत्मसाथ गरी अहिलेको राजनीतिक परिवर्तन र संविधानको व्यवस्थाअनुरूप निजामती प्रशासनमा गुणात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति पूर्णरूपमा प्रतिबद्व, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा दक्ष, सुदृढ, उच्च मनोबलयुक्त सेवामूलक, उत्तरदायी, व्यावसायिक निजामती प्रशासनको विकासका लागि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, संरचनागत र व्यवहारिक प्रवन्ध गर्नुपर्दछ ।
उल्लेखित तथ्यलाई ध्यान दिँदै लामो समयदेखि प्रतीक्षारत संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक हिजो मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद बैठकले संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजनीतिक दलहरूको सहमतिबाट संसदले उक्त विधेयक यथाशक्य छिटो पारित गर्नेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न, तीन तहबीच प्रशासनको कार्यात्मक अन्तरसम्बन्धलाई मजबुत बनाई प्रशासनिक सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र कार्यान्वयनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन कोशेढुङ्गा हुने नै छ ।
मुलुकको सिङ्गो प्रशासन संयन्त्रलाई उत्प्रेरित र उच्च मनोबलयुक्त, निष्पक्ष, पारदर्शी, परिणाममुखी, जवाफदेही, स्वच्छ, सक्षम र प्रविधिमैत्री बनाई निजामती प्रशासनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकार प्रतिवद्ध छ । भविष्यमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थालाई ठोस रूपमा अगाडि बढाई राष्ट्र र जनताको हित र सेवामा समर्पित भई कार्यक्षेत्रमा खट्ने असल, सक्षम र कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीहरूलाई थप उत्प्रेरित गरिने विश्वाससमेत दिलाउँछु ।
अन्तमा, निजामती सेवामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याई आज पुरस्कृत हुनुहुने सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई बधाइ दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य।रत कर्मचारी साथीहरूको चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै फेरि एकपटक २० औं निजामती सेवा दिवसको शुभकामनासहित विदा हुन्छु, धन्यवाद ।
क्याटेगोरी : राजनीतिट्याग : #breaking,
#प्रधानमन्त्री
