एनआरएनएमा समस्याको जड:अरुलाइ आउनै नदिने, अर्को बन्न नपाइने, नागरिकता जसरी पनि रोक्ने

निष्कर्ष

गैरआवासीय नेपालीहरुका प्रमुख अबरोध र दुश्मन भनेका संस्थापक अध्यक्ष २०१३ देखि रिटर्न एनआरएन डा उपेन्द्र महतो र पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछाने अनि उनिहरुका पछाडीका लुर्कन हुन्। त्यसलाई यसै बेला टुंगो लगाइएन भने यो १८ बर्षे इतिहास काँसीमा जान्छ, कि आँट गरौ कि चुप बसौं, म चाहिँ तयार छु !

सुरुवात

• गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को १० औं महाधिवेशन अक्टुवर २०२१ मा नै हुनुपर्नेमा अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको असक्षमताका कारण रोकिएको छ। पंजीकृत सदस्यलाई थाहा छैन, उम्मेदवारहरु कन्फ्यूजनमा छन् भने राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) हरु पिडामा छन्। तिक्डम अनुसार पन्त एण्ड कम्पनि लागेको लाग्यै छ।
• नेपालमा पत्रकार महासंघमा काम गरेको, कुनी कता ब्यूरो संचालन गरेको, संपादक भएको भन्ने जति संचारकर्मी र पत्रकारहरु डायस्पोराको संचारमा पुग्दा खेतालाकरिता, ज्यालाकरिता, फेसबुककारिता गर्नेहरु धेरै छन्। दुनियाँमा उनीहरु भन्दा अब्बल कोहि छैन बाँकी सबै दोयम हुन् भन्छन उनीहरु। यस्ता १० जना दिग्जहरुको लागि बेसिक चेक लिष्ट बनाएर एस/नो गर्दा उनीहरु भन्दा नेपाली डायस्पोराका बिषय र मुद्धा नबुझी लेख्ने, विभिन्न नाटक र औपचारिकता खोज्ने लेखनदास अरु खोज्नु पर्दैन। गैरआवासीय नेपाली संघ मात्र होइन डायस्पोराको नेपाली समुदाय सबैतिर यस्तै भएको छ।
• मेरो सिकाइमा संचार भनेको कुनै प्रमाण होइन एउटा मात्र सानो भन्दा सानो ठाउँ र कुरा पनि उठाउनु र यस्तो छ भन्दिनु नै ठुलो कुरा हो। बाँकी प्रमाण खोज्ने काम अनुसन्धान निकायको हो। होइन भने इन्भेश्टिगेटिङ्ग जर्नालिज्म गर्नुपर्यो। रह्यो कुरा ब्राण्ड र चलेको अवस्था। बेच्न जाने आलु र मुला दुवै बिक्छन यो दुनियाँमा केवल बजारमा ग्राहक चिन्नुपर्यो।

अब कुरा गरौँ एनआरएनएको प्रमुख समस्या भनेको अरुलाइ आउनै नदिने, अर्को संघ बन्न नपाइने, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता जसरी पनि रोक्ने भन्ने बिषयमा।

कारण

• धेरै पटक भनिसकेकी गैरआवासीय नेपाली संघमा संस्थापक अध्यक्ष डा उपेन्द्र महतो, पूर्व अध्यक्ष जीवा लामिछानेको प्रपन्च भनेको गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता नै गर्न नहुने, बल्ल दर्ता भयो अब त्यहाँ जो कोहि या आफूले भनेको बाहेको आउन नै नदिने भन्ने हो। त्यसको वाद्जुद पनि २०१३ मा झुक्किएर आएका शेष घलेले फरक दिशामा काम गर्न लाग्दा २०१७ सम्म हुनु सम्म झमेला भोग्नुपर्यो।
• उनीहरुको पहिलो योजना भनेको गैरआवासीय नेपाली संघको ठुलो प्लाटफर्म देखाएर कम्पनि खोल्ने, अन्य ठुला ठाउँमा डायस्पोराका नेपालीलाइ हैसियतको धरौटी राख्ने र आफ्नो पैसा कमाउने मात्र हो। त्यसैले उनीहरु मध्येपूर्वलाइ मुख्य ठाउँ भन्छन। जहाँबाट उनीहरु अस्थाई भिड जम्मा गर्छन तर त्यहाँका श्रम संबन्धि उठाउँदै आएको समस्या कहिल्यै पनि ध्यान दिंदैनन।
• केहि गरि संस्थामा कोहि छिरी हाल्यो भनेपनि काम गर्न नदिएर असफल पारिदिने। जस्तोकी भवन भट्ट। त्यहि कुरा उनले २०१९ को आफू दोश्रो कार्यकालमा नउठ्ने भन्ने भाषाणमा गरेका थिए।
• अर्को तिक्डम भनेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता, सम्पति अधिकार, गोर्खा समस्या र अन्य कुराको मुख्य बिषय प्रवेस नै गर्न नदिने। त्यो अहिले आवश्यक छैन भन्ने। उसै पनि उपेन्द्र महतोले त गैरआवासीय नेपालीको हैसियत नै गुमाई सके। त्यसलाई रोक्न उनीहरुले सेटिङ्ग गरेर नागरिकता ऐनमा ३ वटा खतरा बुँदा छिराएका छन्। जुनी ऐन हाल संसदमा पेश हुने तर्खरमा छ।
  • पहिलो-१८३ दिन (६ महिना) विदेश बस्ने टुरिष्ट, अन्तराष्ट्रिय बिधार्थी (जो त्यो देशमा अर्को कानुनी हैसियत राख्दैन) लाइ गैरआवासीय नेपाली भन्ने। जुन कुरा हाल सार्क मुलुक बाहिर २ बर्ष बसेका, बिधार्थी, वैतनिक नेपाली कर्मचारी/कुटनैतिकहरु बाहेक भन्ने छ। त्यसमा केहि सुधार गर्नु जरुरी छ तर १८० दिन भन्ने होइन।
  • दोश्रो-नेपाल सरकारले दिएको एनआरएन कार्ड मात्र दिने यो नागरिकताको कुरा हटाउने भन्ने प्रस्ताव थियो तर विस्तारै त्यसलैअ ३ पुस्तामा ठप्प पारिएको छ।
  • तेश्रो-अर्को गैरआवासीय नेपाली संघ बन्न नपाउने भन्ने कुरा। हाल २५ देशका ५० जना व्यक्ति भएमा अर्को गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता हुन्छ।
  • अरुलाइ संघमा आउन नदिने, अर्को संघ पनि बन्न नदिने अनि गैरआवासीय नेपालीको अधिकार दिन रोकावट गर्ने। के यो भन्दा ठुलो दुश्मन कोहि होला ?
• यदि माथिका यी कुरा सहित गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ऐन पारित भएमा १८ बर्ष लामो संघर्ष र नेपालको संबिधानले दिएको गैरआवासीय नेपाली नगरिकता र अन्य अधिकार मात्र होइन यो संघ नै प्राइभेट कम्पनि बन्ने छ। जुन कुरा उनीहरुले विकल्पमा एनआरएनए फाउण्डेशन प्रालि भनेर कम्पनि रजिष्ट्रारको कार्यलाबाट जिबा लामिछानेको नाममा दर्ता गरिसकेका छन्। यो कम्पनि भविष्यमा मणि लन्ड्रिङ्ग गर्ने मुख्य माध्येम हुनेछ।
• यदि यो कुरा अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, युरोपियन युनियनका देश, हङ्गकङ्ग, म्यान्मार, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया जस्ता थुप्रै देशका नेपाली मुलका बिदेशी र विदेशमा बस्ने नेपालीले बुझेनन भने यति ठुलो अभियान दर्जन भन्दा कम व्यक्तिको कम्पनि मात्र हुनेछ।
• त्यसैले उनीहरुले नेपाल सरकारसँग पनि मुद्धा गरेका हुन्। उनीहरुको लागि यो कुरा जीवन मरणको सवाल हो।

वास्तविकता

• गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालीको तोकिएको संख्या पुगेको खण्डमा हरेक देशमा हुन सक्छन। ती सबै आफ्नै अस्थित्वका हुन्। यो सरकारको जिल्ला र केन्द्र या राजनैतिक पार्टीको केन्द्रिय कमिटी र जिल्ला या स्थानीय कमिटी भनेको जस्तो होइन।
• हरेक देशको फरक कानुन छ।त्यो देशको कानुन र परिस्थिति अनुसार अस्थित्वमा रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका तत् देशमा गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रले एउटा संझौता गरेर त्यो अनुसार काम गर्ने हो। कम्युनिष्टको जस्तो केन्द्रीयता लाद्ने होइन।
• त्यसैले गैरआवासीय नेपाली संघ केन्द्रले कुनै पनि देशको गैरआवासीय नेपाली संघलाइ निलम्वन या अरु केहि पनि गर्न सक्दैन र मिल्दैन। केवल संझौता अनुसार सहकार्य गर्न सक्छ।
• हरेक देशका गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल र नेपाली भूमिमा नेपाल सरकारको अनुमतिले काम गर्न सक्छन। त्यसमा कुनै अचम्म हुँदैन।
• नेपाल सरकारले गैरआवासीय नेपालीका हरेक देश अनुसार फरक फरक आवश्यकताहरु पुरा गरिदिन सक्छ। त्यसमा बा र जिबाको विमति र सहमतिको कुनै जरुरी छैन।
• यदि यो आधारभूत कुरा हरेक देशका गैरआवासीय नेपाली संघ र गैरआवासीय नेपालीहरुले बुझ्ने हो भने वर्तमान समस्या २ घण्टामा समाधान हुन्छ।

निराकरण

• गैरआवासीय नेपाली संघ २०१९-२०२१ को कार्यकाल समाप्त भयो। त्यो कार्यकालकाले बिधान बमोजिम संरक्षक परिषदलाइ काम गर्न दिनुपर्यो।
• अन्यथा हरेक देशका गैरआवासीय नेपाली संघहरुले एउटा अस्थाई नेतृत्व चयन गरेर महाधिवेशन गर्न तर्खर गर्नुपर्छ।
• अन्यथा, नेपाल सरकारले संघलाइ पुनर्गठन गरेर तदर्थ समिति बनाउनुपर्छ र निश्चित समय दिएर महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिनुपर्छ।

दरो तगारो

सबैले वास्थाविकता बोल्न र स्वीकार्न सक्नुपर्छ। मरेको लाशलाइ सद्गति गर्न तयार हुनुपर्छ। स्वार्थलाइ बाँकी राखेर सबैको हितको लागि अगाडी जान सक्नुपर्छ। जुन देशमा नागरिकता र स्थायी वासिन्दाको कानुन छ त्यो देशका नेपाली समुदायले यसलाई बिशेष ध्यान दिनुपर्छ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल र चीनबीच  सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा  सहकार्य बढाउन जोड

एकता महाधिवेशनमा एनआरएनए अध्यक्षको उम्मेदवारी मनोनयन शुल्क रु ७ लाख

कतारमा ११५ औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम सप्पन्न

नेपाली महिला समाज कतारको आयोजनामा बृहत रक्तदान कार्यक्रम हुदै