गृहपृष्ठ ∕ राजनीति ∕ मुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् मुद्दा जिते पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् admin मंसीर ७, २०७५ गते ७:४१ मा प्रकाशित काठमाडौँ — एक वर्षअघि नवलपरासीकी आठ वर्षीया एक बालिका आफन्तबाटै बलात्कारमा परिन् । घटना प्रहरी हुँदै जिल्ला अदालतसम्म पुग्यो । बन्द इजलासमा परिचय खुल्ने गरी मुदा लड्नुपर्दा उनको परिवार दु:खी छन् ।पीडितले मुद्दा जिते, पीडक अहिले पाँचवर्षे जेल सजाय भोग्दैछन् । अदालतको फैसलाअनुसार पीडितले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउने भनिएको छ । घटना भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि पीडित बालिकाले आर्थिक क्षतिपूर्ति पाउन सकेकी छैनन् ।कानुनी सहायता ऐन, २०६६ अनुसार आर्थिक रूपमा कमजोर पीडितले नि:शुल्क कानुनी सहायता पाउने व्यवस्था छ । व्यवहारमा यो कानुन लागू हुन नसक्दा पीडित झन् पीडित छन् ।गत भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी फौजदारी संहितामा पीडितका लागि राहत समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिले पीडितलाई तत्काल राहत दिनुपर्ने भनिए पनि यो समिति हालसम्म गठन भएको छैन । समिति नहुँदा पीडित न्यून रूपमा मात्रै न्याय र राहत पाउने गरेका छन् ।क्षतिपूर्ति निर्देशिका बन्न नसक्दा पीडितले कानुनले तोकेअनुसार आर्थिक राहत पाउँदैनन् । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल भन्छिन्, ‘जलेका तेजाब हालेका घटनामा पीडितलाई ठूलो उपचार खर्च चाहिन्छ । राज्यले यसको कुनै व्यवस्था गर्न सकेको छैन । उपचार गरिदिने सर्तमा पीडकले पीडितलाई उजुरी फिर्ता गर्न लगाउँछन् ।’ उजुरी दिँदा, मुद्दा लड्दा पीडितको गोपनीयता हुँदैन । घटनामा पीडक क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्थाको नभएको अवस्थामाराज्य आफैंले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हुनुपर्ने मल्लको सुझाव छ ।हिंसापीडितले पर्याप्त कानुनी र स्वास्थ्य परामर्श पाउने, घरविरुद्ध मुद्दा भए पुन:स्थापना केन्द्रमा बस्न पाउने सुनिश्चितता गरे तापनि यो प्रभावकारी हुन नसक्दा पीडित उजुरी दिन र मुद्दा मामिलामा जान प्रेरित हुन सकेका छैनन् । घरबाट निस्केर उजुरी गरेपछि कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने अन्योलका कारण अधिकांश घरेलु हिंसा सम्बन्धित निकायसम्म पुग्दैनन् ।न्याय प्रक्रिया पीडितमैत्री नहुँदा उनीहरू बीचैमा मुद्दा छोड्छन् । त्यसपछि दोब्बर हिंसामा पर्छन् । बहिरा र अपांगता भएका महिलालाई त न्याय पाउन झनै मुस्किल छ । उजुरी दिने निकायमा दोभाषे नहुँदा उनीहरूले आफूमाथि भएका हिंसाबारे व्यक्त गर्नै सकिरहेका हुँदैनन् । यस्ता जोखिम वर्गका व्यक्तिको पहुँचमा न्याय पुग्न सकेको छैन ।महिला कानुन तथा विकास मञ्चले सन् २०१८ मा ५ जिल्ला अदालतमा ४० मुद्दा लिएर अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार घरेलु हिंसाका शतप्रतिशत मुद्दामा पीडितले कानुनी सहायता पाएका छैनन् ।त्यस्तै, सबै मुद्दामा पीडितको गोपनीयता पनि कायम गरिएको छैन । कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणीन्द्र गौतमका अनुसार विगतमा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने खालका धेरै कानुन बने तापनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनी भन्छन्, ‘यसका लागि कर्मचारी नै प्रेरित छैनन्, अदालतले चाहेका जुनसुकै बेला पीडितलाई राहत दिन सक्छ ।कानुन परिमार्जन गरेर भए पनि पीडितलाई न्यायमाथि विश्वास दिलाउन आवश्यक छ ।’ पीडितलाई पूर्णरूपमा न्याय दिलाउन राज्यको स्रोतसाधन बलियो बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । संसद्को कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेल भन्छन्, ‘अन्यायमा परेकाले मुद्दा मामिलामा जाने स्थिति नै छैन, प्रहरी र अदालतमा छिर्नेबित्तिकै उनीहरू थप मानसिक रूपमा पीडित हुन्छन् ।’अदालतभित्र विपक्षीका कानुन व्यवसायीका प्रश्नले पीडितलाई झन् बढी पीडा दिने र गोपनीयताको सुरक्षा नहुने हुँदा पीडित अदालत जान प्रेरित नहुने उनी बताउँछन् ।पीडितको गोपनीयतासम्बन्धी निर्देशिका बने तापनि कार्यान्वयनमा नभएको उनको भनाइ छ । यौनजन्य हिंसा र घरेलु हिंसामा धेरै कानुन बने तापनि प्रयोगमा न्यून छन् । जसका कारण अदालतसम्म घरेलु हिंसा न्यून घटना मात्रै पुग्न सक्ने न्यायाधीश मल्ल बताउँछिन् ।उनी भन्छिन्, ‘घरेलु हिंसा नगर्न थुप्रै आदेश भए, ती पर्याप्त छैनन् । अदालतमा हुने न्याय प्रक्रियाको अनुगमन आवश्यक छ ।’ न्याय प्रक्रियामा कहिलेकाहीँ मुद्दा लडदालडदै पीडितको मृत्यु हुन्छ । तर पीडितको मृत्यु हुँदैमा न्यायप्रक्रिया रोकिन नहुने उनी बताउँछिन् । मल्ल भन्छिन्, ‘पीडा पीडितका परिवारलाई पनि पुगेको हुन्छ, उनीहरूलाई भए पनि क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ ।’पीडितलाई पूर्ण न्याय दिलाउनका लागि परिपूरणसम्बन्धी कानुन बन्न आवश्यक छ । राज्यले पीडितका लागि क्षतिपूर्ति कोष बनाउन आवश्यक छ । ठूला मुद्दामा बलिया खाले अधिवक्ता राख्ने घरेलु हिंसामा सिकारु अधिवक्ता राखिदिने अभ्यासले पनि न्याय कमजोर हुने गरेको कानुनकर्मीको अनुभव छ ।अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अधिकांश मुद्दा मेलमिलापमै टुंगिन्छन्, मेलमिलाप खराब त हैन, मेलमिलाप भएर उही परिवारमा जाँदा फेरिहिंसामा पर्ने जोखिम हुन्छ ।’ पीडितलाई सशक्त बनाएर मात्रै मेलमिलाप गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा महिला आयोगमा परेका ७ सय ३८ उजुरीमध्ये ७ सय ६६ उजुरी घरेलु हिंसाकै छन् । अघिल्ला वर्षमा भन्दा ३५ प्रतिशतले घरेलु हिंसा बढेका छन् । सम्बन्ध विच्छेद, अशंबण्डा, नागरिकता, विवाह दर्ता र घरनिकालासम्बन्धी हिंसामा उजुरी धेरै परेका छन् । जसमध्ये ३ सय ८८ शारीरिक हिंसाका छन् ।क्याटेगोरी : राजनीति, विशेष रिपोर्ट तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोससम्बन्धित समाचारयुएईमा संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस मनाईयोग्लोबल युथ नेटवर्क बनाउदै जय नेपाल फाउन्डेसनमुख्यमन्त्री कार्कीले पाए विश्वासको मतसरकारबाट बाहिरिए उपेन्द्र यादव धेरै पढिएका १सुदूरपश्चिममा आज भुवा पर्व मनाइँदै, प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा २भावुक सन्देश लेखेर बेपत्ता भएका कीर्तिमानी रक्तदाता मैनाली नर्थ क्यारोलिनाको जंगलमा कारभित्र मृत भेटिए ३किन कुरुक्षेत्रमा नै लडिएको थियो महाभारतको युद्ध ? ४टोकियोको रनवेमा दुई विमान एकापसमा ठोक्किएपछि भीषण आगलागी ५रातिको खानामा यी बानी सुधार गर्नुहोस् ६अमेरिकामा उडानकै क्रममा विमानको एक भाग गायब भएपछि……. (भिडियोसहित) ७कार्य प्रभावकारी बनाउन रास्वपाले प्रत्येक आइतबार आफ्ना मन्त्रीसँग छलफल गर्ने ८यी हुन् गिजरमा नुहाउँदा हुने जोखिम ताजा अपडेट चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका सम्झना भन्डारी कतारमा एनआरएनए आइसिसि बैठकद्वारा बाढीपीडितलाई सहयोग गर्ने र एनआरएनए डे मनाउने निर्णय दुतावासद्वारा राहदानी नवीकरण तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिवरि सम्पन्न सञ्चारकर्मी गजमेरको शब्दमा दशैं तिहार गीत सार्वजनिक महासंघद्वारा नेपाल व्यवसायी संघ कतारलाई वैदेशिक सदस्यता प्रदान नेपाल व्यवसायी संघ कतारको आयोजनामा नेपालमा लगानीको सम्भावना र चुनौति विषयक कार्यक्रम सम्पन्न, संघलाई महासंघको सदस्यता प्राप्त नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, युएईको ऐतिहासिक वार्षिक साधरण सभा सम्पन्न रेशनल ओभरसिजमार्फत कतार आएर बिचल्लीमा परेका श्रमिकलाई एनआरएनए एनसीसी कतारले उपलब्ध गरायो खाद्यान्न