गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापनाका १७ वर्ष पुगेपछि यो अभियान संगठन संरचनाका दृष्टिले नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको छ । यसको स्थापना हुँदा अभियन्ताहरुले केही बन्द प्रकृतिको संरचनाको परिकल्पना गरेका थिए । गैरआवासीय नेपालीको परिभाषा र सदस्यता पाउने योग्यतामा धेरै वटा सर्त तथा बन्देजहरु राखिएका थिए, जुन निकै संकुचित जस्तो देखिएको थियो । त्यसो हुनुको पछाडि यो अभियान स्थापनाको उद्देश्य र मर्मभन्दा बाहिर नजाओस् भन्ने एउटा अपेक्षा थियो भन्न सकिन्छ शायद ।
समय बित्दै जाँदा यो संस्था निकै फराकिलो बनिसकेको छ । अहिले संघका ८० भन्दा बढि मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद छन् । टि सबै शाखाहरुले आफू रहेको देशमा र स्वदेशमा परोपकारी गतिविधि गरिरहेका छन् । स्वदेशमा आर्थिक भौतिक लगानीका लागि काम गरिरहेका छन् । आफ्नो भावी पुस्तालाई कसरी नेपाल र नेपालीसँग जोडिराख्न सकिन्छ भनेर लागिपरेका छन् ।
यो संगठन बृहद स्वरुपमा फैलिइसकेको र यसका उद्देश्यबारे सबै जानकार रहिसकेको अवस्थामा अब खुला र उदार प्रकृतिको संगठन बनाउनु उचित हुने धारणाले ठाउँ पाएको देखिन्छ । वर्तमान अध्यक्ष कुमार पन्तले गएको महाधिवेशनमै चुनावी प्रतिबद्धतापत्रमार्फत् सदस्यतालाई निःशुल्क बनाउने, सबै सदस्यले प्रत्यक्ष मत दिएर नेता चयन गर्न पाउने र अनलाइन मतदानको व्यवस्था गर्ने वाचा गरेका थिए । त्यहि वाचाअनुरुप गैरआवासीय नेपाली संघको हालै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अनलाइन बैठकले सांगठनिक पुनःसंरचना तथा विधान संशोधनको दूरगामी महत्त्व राख्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसअनुसार, विश्वभर छरिएर रहेका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत वितरण हुने पञ्जीकृत सदस्यता अब निःशुल्क हुने भएको छ ।
यसअघि स्थापनाकालदेखि प्रति सदस्यता ५ डलर शुल्क लिने व्यवस्था थियो । सदस्यता शुल्कले संस्थाप्रति सदस्यको अपनत्व बढि हुने, संस्थाका लागि केही आर्थिक स्रोत पनि जुट्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, सदस्यता शुल्कको व्यवस्थाले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको र श्रमिक वर्ग यस अभियानमा जोडिन असमर्थ रहेको गुनासो थियो र छ । त्यस्तै प्रतिनिधिमार्फत् नेता चयन गर्ने व्यवस्थाले पनि विस्तारै केही विकृति ल्यायो । चुनाव पनि खर्चिलो बनायो । उम्मेदवारहरुले नै सदस्यता खर्चदेखि प्रतिनिधिको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेजस्ता गलत अभ्यासहरु देखिए ।
यसले संस्थाभित्र लोकतान्त्रिक संस्कार हुर्कनुको साटो आर्थिक चलखेलहरु बढे । पैसा खर्च गर्न सक्नेले मात्र संगठनको अगुवाइ गर्न सक्ने वा गर्नुपर्ने परिस्थितिसम्म पुर्यायो । यहाँभित्र हुर्किएका विकृति देखेर असल, इमानदार र अन्य क्षेत्रमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु जोडिन हिच्किचाउनुपर्ने अवस्था बनेको छ । कतिपयले यसलाई धनी व्यापारीहरुको क्लबका रुपमा अर्थ्याउन थालिसकेका थिए । आफ्नो पेसा व्यवसायमा ख्याति कमाएका तर रकम परिचालन गर्न नसक्ने वा नचाहने वर्ग यस अभियानमा जोडिनै नसक्ने अवस्था बन्न पुगेको थियो । यसलाइ रोक्न नसके विकृति अझ बढ्ने र यो संगठन पनि बोझिलो बन्ने जोखिम रह्यो ।
निःशुल्क सदस्यता, सबै सदस्यबाट प्रत्यक्ष नेता चयन र अनलाइन मतदानका व्यवस्थाले यी विकृति हट्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष, आर्थिक अवस्थाका कारण जोडिन नसकेका तथा खाडीमा पसिना बगाउने श्रमिक वर्गले पनि गैरआवासीय नेपालीले पनि यो अभियानमा सजिलैसँग जोडिएर योगदान गर्न सक्नेछन् ।
संघको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा उम्मेदवार बन्न र मतदान गर्न केन्द्रिय एमआईएस प्रणालीमा नाम दर्ता गर्नुपर्ने वैधानिक व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सदस्यता शुल्क, निर्वाचन प्रक्रिया, विद्युतीय मतदान, महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन लगायतका क्षेत्रमा हुन लागेको यो पुनर्संरचनाले यस अभियानकै व्यापक कायाकल्प हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जसरि देशमा सरकार छान्न वा मतदान गर्न रकम तिर्नुपर्दैन, त्यसैगरी हरेक गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो नेता छान्न पनि रकम तिर्नु नपर्ने व्यवस्था जरुरी पनि थियो । यस्तै व्यापार व्यवसाय गर्नेहरु मात्र होइन, अन्य पेसा व्यवसायका क्षेत्रमा स्थापित व्यक्तित्वहरु पनि यस अभियानमा जोडिएर योगदान र नेतृत्व गर्ने अवस्था बल्ल सुनिश्चित हुनेछ । यसले यो संगठन कुनै वर्ग वा क्षेत्रको मात्र नभई सबैको हो भन्ने भावना स्थापित गर्नेछ । बहुविध विचार र भावनाबिच मन्थन हुनेछ । यसले संगठनलाई व्यापक दायरामा फैलाउनेछ ।
गैरआवसीय नेपाली संघ एउटा संगठन मात्र नभई अभियानको नाम हो । अभियान एउटा निश्चित उद्देश्यमा अघि बढ्छ । रकमको अभाव वा प्रभाव हावी भयो भने अभियान कमजोर हुन्छ । त्यसकारण अभियानलाई सफल बनाउन पनि आर्थिक सर्त, प्रभाव र चलखेललाई बाहेक गर्नैपर्ने आवश्यकता थियो । त्यो बाटोमा संघ अघि बढेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघको अगुवाइमा स्वदेशमा परेका हरेक संकटमा महत्त्वपूर्ण काम भएका छन् । भूकम्प, बाढी पहिरो र अरु प्राकृतिक विपत्तिका बेला संसारभरका नेपालीले औषधी तथा राहत सामग्रीमा योगदान गरेका छन् । नाकाबन्दी र सीमा अतिक्रमण हुँदा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन संसारभरका गैरआवासीय नेपाली आफ्नो देशको पक्षमा उत्रिएका छन् । स्वदेशको समृद्धिका लागि लगानीका क्षेत्रमा सकेको योगदान गरेका छन् । यस्ता अभियानलाई अझ व्यापक र नतिजामुखी बनाउन संघको आगामी संगठन संरचनाले सघाउनेछ । तर केही मान्छेहरुलाई अहिलेका प्रस्तावहरु त्यति रुचिकर लागेका छैनन् शायद । सदस्यता शुल्क विना कसरी संस्था चल्न सक्ला भन्ने चिन्ता हुन सक्छ । तथापी संस्थालाई सधैंभरी यथास्थानमा राखिरहनु पनि हितकर नहुनसक्छ । पछिल्ला वर्षहरुमा देखिएका कमजोरी र केही बिसंगती अहिलेको प्रस्तावले धेरै हदसम्म मेटाउन सक्दछ ।
क्याटेगोरी : विचार
