सन् २०११ यताका ५ वर्ष सिरियाका लागि अत्यन्त भयानक वर्ष रहे । लाखौँ नागरिकको मृत्यु एवं उत्तिकै सङ्ख्यामा विस्थापित र सोही अनुपातको सिरियन शरणार्थीको मुद्दाले युरोप मात्र होइन समग्र अमेरिकाको लागि पनि एउटा बहसको पाटो उजागर गरेको छ । ओबामा प्रशासनले सल्ट्याउन नसकेको सिरिया मुद्दा ट्रम्प प्रशासनका लागि फलामको चिउरा चपाउनुभन्दा अझै गाह्रो हुनेछ । विशेष गरेर मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रका साथै आप्रवासी नागरिकमाथि कठोर बनेका ट्रम्पले आगामी दिनहरुमा शरणार्थी समस्या कसरी सल्ट्याउँछन् त्यो त अब परीक्षणको घेराभित्र नै छ । तर सरसर्ती विश्वपरिवेश र ट्रम्पको कार्यशैलीलाई सूक्ष्म अध्ययन गर्ने हो भने एउटा निष्कर्षमा अवश्य पुग्न सकिन्छ । त्यो हो ट्रम्पको कार्यवाहक असफलता ।
७१ वर्षीय रियलस्टेट खर्बपती डोनाल्ड ट्रम्पलाई राजनीतिक अनुभव छैन भन्नु किमार्थ महाभूल हुनेछ । नेपालको हकमा विनोद चौधरीलगायतका अन्य पात्रहरूलाई राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्रीको पदमा लढ्न त्यति गाह्रो छैन जति आमनागरिकलाई छ । त्यस्तै गरेर भारतका कैयौँ नव ढनाड्यहरुलाई पनि भारतको सर्वोच्च पदका लागि लड्न र जित्न कुनै ठूलो कुरा होइन, यो कुरा दक्षिण एसियालगायत समग्र विश्वभरि लागू हुनेरहेछ भन्नेकुरा डोनाल्ड ट्रम्पको चुनावी विजयबाटै प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले राजनीतिइतरका व्यक्ति देशको सर्वोच्च पदमा पुग्न सक्तैन भन्नु केवल आत्मरति मात्र हो ।
ट्रम्प आक्रामक अवश्य छन् र उत्तिकै भवुक पनि । नेपालका पुष्पकमल दाहाल र डोनाल्ड ट्रम्प एउटै प्रवृतिका पात्र हुन् । यी दुईमा फरक यत्तिमात्र छ कि उनी गरेर पनि देखाउँछन् भने यताकाले रोएर निरिहता प्रकट गर्दछन् । नत्र त ट्रम्पलाई नेपालका मातृका यादवसँग तुलना गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन ।
उदार लोकतन्त्रको पर्याय मानिने अमेरिका हालैका दिनमा ट्रम्पको उदयपछि अवश्य अप्ठ्यारोमा परेको छ । मुस्लिम बाहुल्य सात देशमाथिको अन्तरिम निषेधाज्ञा होस् या मेक्सिको सिमानामा पर्खाल खडा गराइछाड्ने ट्रम्पको लहडी शैली होस्, अमेरिका हालैका दिनमा अवश्य अप्ठ्यारोमा छ । त्यसमाथि उत्तरकोरियामाथि हदैसम्म कठोर हुने ट्रम्पको चेतावनी होस् या दक्षिण कोरिया एवं जापानसँग सौहार्द सम्बन्ध एवं सहयोग विस्तार गर्ने वचनबद्धता होस् । यसबाट आगामी दिनहरुमा विश्व अकर्मण्यता त कायम रहिरहने छ नै साथमा मुस्लिम बाहुल्य पाकिस्तानी नागरिकको घोर दुस्मन भारतका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई छिट्टै अमेरिका भ्रमणको निम्तोले पनि दक्षिण एसियामा ठूलै हलचल उत्पन्न गर्नेछ । दक्षिण एसियामा ठुल्दाइका रुपमा प्रस्तुत हुन खोजिरहेको भारत र उसको यात्रामा बेलाबखत ठेस पुर्याउन खोज्ने चीन र पाकिस्तानको सामीप्यता बुझेर नै होला ट्रम्पले भारतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको । यौटा कुरा स्मरण रहोस्, चुनावी मैदानमा चीनसँग कडा टक्कर लिने बताइरहेका ट्रम्पले जब ह्वाइटहाउसको बागडोर सम्हाले तब चीनप्रति नरम नीति अपनाएका छन् । उनकै शब्दलाई मान्ने हो भने ट्रम्पको आशय छ– चीनलाई साथमा नलिईकन विश्व व्यापार धरापमा पर्नेछ, अमेरिकालाई दक्षिण एसियामा घुलमिल हुन गाह्रो पर्नेछ । फेरि अर्को अफ्ठ्यारो के पनि छ भने मुस्लिम समुदायमाथि कठोर देखिएका ट्रम्पलाई पाकिस्तान र ऊसँग सहकार्य गरिरहेको चीन अनि कतिपय शक्तिशाली मुस्लिम मुलुकसँग सहकार्य गर्न अवश्य गाह्रो हुनेछ र आगामी मुस्लिम अतिवादीहरुको पहिलो निशाना अमेरिका र अमेरिकन नागरिक अवश्य हुनेछन् । ट्रम्पका आक्रामक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेका सिरियाका राष्ट्रपति वसर अल असदले त्यसै भनेका होइनन्– ‘मूर्खले आगो बढी खेलाउँछ’ ।
सिरियन राष्ट्रपति वसर अल असदको कुरालाई गम्भीर रुपमा लिने हो भने ट्रम्पले खासमा आगो बढी नै खेलाएका छन् । ९÷११ को घटना पनि चानचुने घटना त अवश्य होइन, त्यो पनि मुस्लिम अतिवादीद्वारा घटाइएको क्रूर घटना थियो त्यो । त्यस घटनाबाट के पुष्टि हुन्छ भने संसारका जुनसुकै मुलुक जतिसुकै समृद्ध र सुरक्षाको मामलामा भलै अत्यधिक चनाखो किन नहोस् तर दुस्मनका लागि त्यस्ता बाधा नगन्य हुँदारहेछन् । पेन्टागन आक्रमण पनि त्यसैको एक उदाहरण हो । पाकिस्तानस्थित डिफेन्स कलेजमा युद्धकलासम्बन्धी पी.एच.डी गर्दैगरेका एक सिरियन नागरिक हमिद कुम्यैख भन्छन्– “अमेरिका जति मुस्लिम समुदायप्रति अनुदार बन्दै जानेछ उति नै अमेरिकन क्षतिको दिनगन्ती हुनेछन । उदार अमेरिका र अनुदार अमेरिकामा यत्ति फरक पर्नेछ, आगामी दिनहरुमा अमेरिकाले मुस्लिम बाहुल्य देशहरुको सामना अवश्य गर्नुपर्नेछ र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा पनि हदैसम्मको नकारात्मक असर पर्नेछ । उनी अझ थप्छन्– “मुस्लिम बाहुल्य राष्ट्रहरु एक भएर अघि बढ्ने हो भने कि त तेस्रो विश्वयुद्धको सम्भावना हुन्छ, होइन भने अमेरिका साइजमा त अवश्य आउनेछ ।”
वसर अल असद अझै पनि अमेरिकी चुनौतीलाई सामान्य रुपमै हेर्ने गर्दछन् । उनको स्पष्ट मान्यता के छ भने आन्तरिक गृहयुद्धले अस्तव्यस्त सिरिया बाह्य शक्तिको सामना गर्नसक्ने अवस्थामा त अहिले छैन तर मुस्लिममाथि यस्तै कठोर नीति अवलम्बन गरियो भने त्यसको प्रतिकारको रुपमा सिरिया सबैभन्दा पहिला उभिनेछ । उनको यस्तो चेतावनीयुक्त स्पष्ट सन्देश अन्य कसैलाई नभएर सीधा अमेरिकामाथि थियो भनेर बुझ्न कत्ति गाह्रो छैन । यसो त लिबियामा बल्झिएको कर्णेल गद्दाफीको घाउ र इराँकी शासक सद्दाम हुसेनको हत्या सिरियालाई नमिठोसँग बिझेको घाउ हो । पछिल्लो समयमा आएर ९÷११ का प्रमुख नाइके ओसामाविन लादेनको हत्या एवं उनका सहयोगीहरुको हताहती पनि मुसलमान समुदायका लागि त्रास एवं बदलाको भावनामा बदलिएका छैन । त्यस्तै तालिवानले अफगानिस्तानमा गरिरहेको गृहयुद्ध र उसलाई परोक्ष सहयोगमा देखिएको अमेरिकी संलग्नता मुस्लिम समुदायका लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय हो । यसका अलावा कतिपय अन्य मुस्लिम बहुल्य मुलुकहरु सुडान र मिश्रप्रति अमेरिकाले गर्ने गरेको व्यवहारलाई लिएर पनि मुस्लिम समुदाय आक्रोशित छन् । इरानका एक प्रमुख बुद्धिजीवी एवं आफ्नो पुस्तक ‘युहन्ना पार्किन्स’का लेखक मुहब्बत मोसाद्देख भन्छन् १९५० ताका तत्कालीन इरान सरकारका एक सक्रिय कर्मचारी अहमद साह अमेरिकन गुप्तचर निकाय सीआईएका प्रखर एजेन्ट थिए । उनैको अत्याधिक सक्रियता एवं तत्कालीन सिरियन सरकारका लाचारीका कारण सिरियामा अमेरिकाले खेल्ने मौका पाएको थियो । जसको परिणाम आज सिरियाले बेहोर्दै आएको छ । उनी अझ थप्छन् अमेरिकाले सिरियामा अस्थिरता र तवाह मात्र कहाँ मच्चाएको छ र ? उसले सिरियामा दोहोरो भूमिका पनि खेलेको छ । जसले गर्दा सिरियामा अतिवादले पश्रय पनि पाउँदै आएको छ भने अर्कातर्फ सिरिया मुद्दालाई लिएर आम विश्व पनि धुव्रीकृत हुँदै आएका छन् । जसको परोक्ष असर अमेरिकामा पनि पर्नेछ ।
दोस्रो विश्वयुद्ध अघिसम्म संयुक्त राज्य अमेरिका मध्यपूर्वी देशहरु र मुसलमान बाहुल्य देशहरुमा मात्र सीमित थियो । तर दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली बनेको अमेरिकाले विश्वका लगभग सबै देशहरुमा अधिपत्य जमाउने उत्सुकता देखायो । यसको फलस्वरुप आज कतिपय मुस्लिम बाहुल्य मुलुक र कम्युनिस्ट राष्ट्रहरुमा अमेरिकन साम्राज्यवादको विरोध पनि हुँदै आइरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई आफ्नो कठपुतली बनाएको अमेरिकाले कतिपय महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फैसलाहरुमा आफ्नो भिटो प्रयोग गर्दै आएको छ । इराक नरसंहार र अफगानिस्तान हमला त्यसैको एउटा दृष्टान्त हो । यी दुई फौजी कारवाही संयुक्त राष्ट्रसङ्घको वडापत्र विपरीतका कारवाही थिए भने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको मूल मर्मविपरीतको पनि थियो । इराक र अफगानिस्तानपछि सिरियामा नरसंहार मच्चाउन उद्दत अमेरिकाले नेतृत्व परिवर्तनपछिका सम्भाव्य कदम र चुनौतीका बारेमा अमेरिका भने मौन छ भलै अल्पकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिए पनि । वसिङ्गटन पोस्टले हालै प्रकाशित गरेको एक लेखलाई आधार मान्ने हो भने अमेरिकाले मध्यपूर्व इलाकामा मच्चाइरहेको आतङ्क कम्ती खतरनाक छैन । उदाहरणका लागि ल्याटिन अमेरिकाको पनामा आतङ्क, इक्वेडर सहरमा मच्चाइएको तवाही, चिलीमा क्रियाशील दुई शक्तिशाली राजनीतिज्ञहरू एलेन्ज्ड र अर्वेन्जको हत्या सबै अमेरिकी मध्यपूर्व कब्जाको मोहबाहेक अरू केही होइन ।
मध्यपूर्वका कतिपय देशहरुमा रहेको अथाह तेलखानीमाथिको अमेरिकी नजर आजको होइन । त्यसैले उक्त देशहरुमाथि हदैसम्मको प्रभाव जमाइराख्न र उक्त मुलुकहरुमा सकेसम्म अस्थिरता उत्पन्न गराई आफू अनुकुलको वातावरण तय गर्नु एक मात्र अमेरिकी ध्येय रहेको छ । यसको उदाहरणस्वरुप इराक आक्रमणलाई लिन सकिन्छ । सद्दाम हुसेनलाई अगाडि सारेर गरिएको इराक आक्रमण त केवल एउटा बाहाना मात्र थियो । उसको नियत त खासमा इराकी तेलभण्डारलाई आफ्नो कब्जामा लिनु नै थियो । इराकलाई तहसनहस पारिसकेपछिको उसको नजर सिरियामाथि रहँदै आएको थियो । जसको नतिजा आज सिरियाले भोग्दै आइरहेको छ । सामुएल हन्टिङले तयार पारेको नागरिक नागरिक बीचको अन्तरद्वन्द्व नामक पुस्तकमा स्पष्ट किटान गरिएको छ– अमेरिकाको अबको द्वन्द्व भनेको मध्यपूर्वका कतिपय मुस्लिम समुदायसँग हुनेछ, जहाँ तेलको अत्यधिक खानीहरु छन् । तेल राजनीतिलाई लिएर आगामी दिनहरुमा अमेरिका र ती समुदायबीच अझै ध्रुवीकृत हुनेछ, जसको परिणामस्वरूप ती देशहरुमा निरन्तर अस्थिरता उत्पन्न गराइनेछ । अनि आतङ्कवादको नाममा अमेरिकाले सख्त कदम उठाउन पछि पर्नेछैन । जसलाई सोझो हिसाबमा भन्नुपर्दा तेल र आतङ्कवादको नाममा अमेरिका ती देश र समुदायहरुमाथि आक्रमणको स्तरसम्म ओर्लिनेछ । जसले समग्र विश्व समुदायमाथि नै एक प्रकारको तरङ्ग उत्पन्न गर्नेछ ।
सिरिया ७० प्रतिशत सुन्नी (रुढिवादी) र बाँकी सिया समुदायद्वारा शोषित एक धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो । साथै आईएसआई अतिवादी समूहद्वारा मच्चाइएको गृहयुद्धले सिरिया आक्रान्त छ । आईएसआईलाई पर्दा पछाडिबाट अमेरिकाको पूर्णरुपमा सहयोग रहेको कुरा पनि बेलाबखतका समाचार माध्यमहरुद्वारा पुष्टि हुँदै आइरहेको छ । सुन्नी र सिया समुदायबीच टकराव हुँदै आइरहेको सिरियामा यी दुवै समुदायले एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्न तयार छैनन । सिरियाको प्राकृतिक एवं राज्यकोषमा एकछत्र राज गर्न खोजिरहेको सुन्नी समुदायले सिया समुदायलाई यी क्षेत्रहरुबाट विल्कुलै अलग गर्ने होडमा छ । फलस्वरुप यी दुवै समुदायमा अधिकार हडप्ने होडले गर्दा दशकौँदेखि चर्को हिंसात्मक आन्दोलन चलिरहेको छ । सिरियाको आन्तरिक मामिलालाई सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको अमेरिका भने यी दुवै अतिवादी शक्तिहरुको बीचमा खेलिरहेको छ । उसको एक मात्र अभिप्राय हो सिरियालाई आफू अनुकूल नहुँदासम्म अस्थिर राखिरहनु र अन्त्यमा कमजोर सिरियामा आफ्नो अधिपत्य जमाई सिरियाको तेलभण्डार कब्जामा लिनु हो । यति मात्र नभएर सिरियामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको तथ्यलाई समेट्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सिरियालाई कमजोर पार्नु उसको अर्को ध्येय रहेको छ ।
मध्यपूर्वमा उम्लिने तेलको राजनीति, रुस र कोरिया प्रायद्वीपमा अवलम्बन गरिने दुई परस्पर विरोधी रणनीति एवं दक्षिण एसियाबाट विश्व शक्तिका रुपमा उदाउन खोजिरहेका चीन र भारतनीतिको आधारमा अबका केही वर्ष विश्व राजनीति तात्नेछ । यस्तोमा दक्षिण एसियाका दुई परस्पर उदीयमान देशहरु क्रमशः भारत र चीनप्रति ट्रम्पले देखाएको रवैयाले दक्षिण एसियाको आगामी दिनहरुलाई तय गरिसकेको छ । चीनप्रति आक्रामक ट्रम्प पछिल्लो समय चीनको चेतावनीयुक्त प्रत्युत्तरपश्चात अलिक पछि हटेका त छन् तर एक चीन नीतिप्रति भने सहमत हुन नसक्ने स्पष्ट सङ्केत दिइसकेका छन् । जसको परिणाम हो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेवित्तिकै ट्रम्पको पहिलो टेलिफोन वार्ता ताइवानसँग हुनु अनि साउथ चाइना सीमा चीनद्वारा निर्मित कृत्रिम टापुहरुका सम्बन्धमा ट्रम्पको चेतावनीयुक्त प्रतिक्रिया आउनु । चीनलाई कमजोर पार्न र ऊसँगको व्यापार घाटा कम गर्न उनले तत्कालै ठूला कदम नचाले पनि तिब्बत मामलामा मानव अधिकार हनन्को विषयलाई भने चर्को रुपमा उठाउन सक्छन् । यसबाट चीनलाई मानव अधिकारको सन्दर्भमा नैतिक दबाब परे पनि एक चीन नीतिमाथि भने खासै फरक पर्नेछैन ।
दक्षिण एसियामा यी दुवै उदियमान शक्तिसँग ट्रम्प प्रशासनले अलग अलग नीति अख्तियार गरे पनि नेपाल मामलामा भने अमेरिकी दृष्टिकोण भारतीय चस्माद्वारा नै अख्तियारी गरिने निश्चित छ । यसले गर्दा विशेष गरेर एक चीन नीतिलाई अवलम्बन गरेको नेपालले नेपालभित्रै कालान्तरमा तिब्बती गतिविधिको सामना गर्नुपर्ने छ भने दलाई लामालाई नेपालभित्र गतिविधि गर्न एवं नेपालको बाटो हुँदै तिब्बतसम्म छिर्न दिनका लागि चर्कै दबाब पर्नेछ । यसबाट चीनको एक चीन नीतिमा क्रमभङ्ग गर्ने अनेकन प्रयास हुनेछन् । जसको एक मात्र तात्पर्य तीव्र आर्थिक विकासमा दौडिरहेको चीनलाई तिब्बत मामलालाई लिएर ठेस पुर्याउनु या चिढ्याउनु मात्र रहनेछ । अमेरिका–भारत सहकार्यद्वारा दक्षिण एसियामा बढ्दो चीनको प्रभावलाई रोक्नु एवं उसको तीव्र आर्थिक वृद्धिदरलाई चुनौती दिनु अबका एजेन्डा रहनेछन । यस अवस्थामा नेपालजस्तो मुलुकले आफ्नो एजेन्डामा विचलित नभई दुवै देशसँगको सन्तुलित कूटनीति एवं समान व्यवहार अवलम्बन गरी दुई देशले गरिरहेको तीव्रतर विकासबाट अधिकभन्दा अधिक लाभ लिनका लागि दुई देशबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ ।
क्याटेगोरी : विचारट्याग : #thought
