इतिहासको आँखामा ‘एक अत्याचार’

२००७ सालको क्रान्तिका दार्शनिक द्रष्टा एवं नायक बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको जननिर्वाचित सरकारलाई राजा महेन्द्रले अपदस्थ अर्थात् ‘कू’ गरेका थिए । प्रजातन्त्रका सम्पूर्ण अवयवलाई महेन्द्रले कोमामा ठेलिदिएका थिए । यस लेखमा विशेषगरी बीपी कोइरालाको व्यक्तित्वमा चहक र महक थपेको उनको किताब ‘आत्मवृत्तान्त’ को आलोकमा रही बीपी–महेन्द्र सम्बन्ध र २०१७, पुस १ को ‘कू’ लाई पर्गेल्ने कोसिस गरिएको छ ।

‘आत्मवृत्तान्त’ को मध्यभागपछिको खण्ड अर्थात् पछिल्लो खण्डमा बीपीले बारम्बार उल्लेख गरेका छन्– राजाले उनलाई ‘यथेष्ट श्रद्धा र सम्मान गर्थे ।’ तर, राजाले पुस–१ को घटना किन गराए ? त्यसको उत्तर भने फेला पार्न नसकेको निष्कर्ष बीपीको छ ।

‘आत्मवृत्तान्त’ को आधिकारिकता

२०३८ साल मंसिर १६ गतेदेखि २०३९ जेठ ८ सम्म पटक–पटक रेकर्ड गरिएको भेटवार्ताको आधारमा तयार पारी आत्मवृत्तान्त २०५५ मा पहिलोपटक सार्वजनिक भएको हो । संवैधानिक कानुन र विधिशास्त्रका उम्दा ज्ञाता गणेशराज शर्माको ऐतिहासिक चेत र सोचको उपज यो पुस्तक आएको हो । पुस्तक सार्वजनिक हुँदा राजा महेन्द्रको नजिक रहेर काम गरेका अनेक हस्ती जीवित थिए । तर, कसैले पनि ‘आत्मवृत्तान्त’ को आधिकारिकताउपर वैचारिक प्रहार गरेनन् । अर्कोतर्फ यो पुस्तक राजनीतिक रूपमा विभाजित कांग्रेस र कांग्रेसइतरका सबैखाले मानिस र बुद्धिजीवीलाई इतिहास बुझ्ने प्रभावशाली माध्यम बन्न गयो । प्रकाशनको मितिदेखि आजसम्मै सर्वाधिक बिक्री हुने र पढिने सूचीमा यो किताब पर्छ । केही तथ्यगत त्रुटिबाहेक किताब प्रकाशन भएको २ दशक नाघ्दा यसको विश्वसनीयता झन् बढेर गएको देखिन्छ ।

बीपी कोइरालाको ‘आत्मवृत्तान्त’ रूपी साबिती छिचोलिरहँदा उनी ‘आत्मविमुग्ध’ भएको पनि मान्न सकिन्छ । तैपनि आत्मविमुग्ध उनले मूलतः मनोवैज्ञानिक शैलीमा सूक्ष्म तहमा आफूसँगको सम्बन्धका आयामबाट राजा महेन्द्रको तानाशाही प्रवृत्त व्यक्तित्वको चित्रण गरेका छन् । पुस–१ को कदमका लागि राजा महेन्द्रको दीर्घयोजना र पूर्वतयारी भएकोतर्फ उनले संकेत गरेका छन् । बीपीले महेन्द्रसँगका वान टु वान वार्ता, पारिवारिक र राजनीतिक भेटघाट पुस्तकमा यत्रतत्र उल्लेख गरेका छन् ।

पुस १– प्रचलित धारणा र यथार्थ

इतिहासमा ०१७, पुस–१ को घटनालाई कसैले बीपी–महेन्द्रबीचको ‘व्यक्तित्वको टकराव’ भनेका छन्, कसैले देशमा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय विपत्ति आइलागेर र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच पुगेर राजाले उद्धार गरेको भनेका छन् । कतिले भ्रष्टाचारबाट देशलाई जोगाउन राजाले त्यस कदम चालेको भनेका छन् । यस घटनालाई अरू अनेकन् कोणले चर्चा गर्न नसकिने होइन । तर, यो लेखको शब्द–सीमालाई मध्यनजर गर्दै माथिका तीन विषय उल्लेख गरिएको हो । छोटकरीमा यी तीन विषयमाथि वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन गरौं ।

सुरुमा भ्रष्टाचारकै कुरा गरौं । बीपी कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि मन्त्री अथवा मन्त्रीका स्वकीय सचिव अथवा मन्त्रीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका कसैलाई पनि राजा महेन्द्रले भ्रष्टाचारको आरोपमा राज्यको सम्पूर्ण तागत लगाएर पनि कारबाही गर्न सकेनन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने तत्कालीन सरकार भ्रष्टाचारको मुद्दामा फसेको वा चुकेको थिएन । यो आरोप निराधार साबित भयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाको कुरा गर्ने हो भने भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर थियो । नेहरूले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै भारतीय संसद्बाटै माफी मागेका थिए भने सगरमाथाको चुचुरोलाई आधार मानेर सीमा कायम गर्न चीन राजी भएको थियो । त्यही सीमा वार्तालाई आधार मानेरै चीनसँग सीमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरियो ।

चीनसँग सीमा सम्झौता गर्दा पश्चिम सिमानामा ‘शून्य पिल्लर’ कायम नगरेकाले अहिले पनि लिम्पियाधुरा र कालापानी बल्झेको हो । ‘शून्य पिल्लर’ कायम नगरीकनै तत्कालीन अवस्थामा नेपाल–चीनसँग सीमा सन्धि हस्ताक्षर गर्न हतार भयो होला, इतिहासकार र भूराजनीतिक विज्ञलाई त्यो अर्कै खोजको विषय हुन सक्छ । बीपीसँग माओको वार्ता कति सौहार्दपूर्ण रूपमा भएको थियो, त्यसको प्रमाण चिनियाँ पक्षले आधिकारिक रूपमा प्रकाशित गरेका छन् । भ्रष्टाचार र देशको सार्वभौमसत्तामा आँच आएको विषयलाई थाती राखेर हामी दुई व्यक्तिबीचको टकरावलाई अलिक विस्तारमा हेरौं ।

प्रजातन्त्रबारे महेन्द्रको फरक बुझाई :

राजपरिवारमा जन्मेकाले र जेठो सन्तान भएकाले ढिलोचाँडो आफू राजा हुने र शासकीय कार्यभार सम्हाल्ने विषयमा महेन्द्र प्रस्ट थिए । २००७ को क्रान्ति नहुँदैदेखि उनी त्यसका लागि अनेक तानाबाना बुनिरहेका देखिन्थे । पिता राजा त्रिभुवनले महेन्द्रबारे भनेका कुरा महेन्द्रको तानाशाही वृत्ति पुष्टि गर्ने खालका देखिन्छन् ।

त्रिभुवनका केही आनीबानी, आमोद–प्रमोदका व्यवहार प्रजातान्त्रिक राजाका लागि शोभनीय थिएनन् । तर, राजसंस्था जनताको नासो हो र प्रजाले भनेको थितिमा रह्यो भने मात्रै राजसंस्थाको आयु लामो हुन सक्छ भन्ने उनको बुझाइ थियो ।

राजाको सट्टा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार हुनेगरी दिल्ली सम्झौताको खाका तय भएको महेन्द्रलाई चित्त बुझेको थिएन । अन्तरिम संविधान २००७ बेलायतको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको मोडलमा तय भएको थियो । त्यसरी राजाको सक्रिय र कार्यकारी अधिकार खुम्चिएको संविधान जारी गर्ने कुरा त झन् महेन्द्रलाई मन परेकै थिएन । पिता त्रिभुवनले राणाहरूलाई बिदाइ गर्ने नाममा राजसंस्थाको अधिकार घटाएकोमा महेन्द्रको आपत्ति हमेशा रह्यो । यो विषयलाई प्रामाणिक रूपमा पेस गर्ने केही आधार छन् ।

२००८ फागुन ७ गते राजा त्रिभुवन र युवराज महेन्द्रले अलग–अलग शुभकामना सन्देश जारी गरेको प्रसंग ग्रीष्मबहादुर देवकोटाको किताब ‘नेपालको राजनीतिक दर्पण, भाग–१’ मा लेखिएको छ । राजा त्रिभुवनले जारी गरेको शुभकामना सन्देशमा प्रजातन्त्रले बिस्तारै गति लिएकोमा आफू आशावादी भएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । तर, भर्खरै बामे सरिरहेका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई त्रिभुवनले केही गर्न नसकेको आक्षेप युवराज महेन्द्रले लगाएका छन् । त्यसबाट पनि शासनका लागि अनावश्यक हतारो महेन्द्रमा झल्किन्छ । राजनीतिक दलहरूलाई बदनाम गर्नका लागि मौका पाएको खण्डमा केही पनि कसर बाँकी राख्ने पक्षमा उनी थिएनन् । राजा त्रिभुवनले गरेका प्रत्येक पत्राचार र उनलाई प्राप्त हुने प्रत्येक चिठी महेन्द्रले पनि हेर्ने गरेको देखिन्छ । यी कुराले भन्छन्– महेन्द्रमा शासन गर्ने विछट्ट रुचि थियो । राजा त्रिभुवन उपचार गराउन विदेश गएका बेला आफू राजपरिषद्को अध्यक्ष हुँदा नै युवराज महेन्द्रले मातृकाका दुई मन्त्रालय खोसेका थिए । अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै उनी अधिकार दरबारमा एकीकृत गर्दै थिए ।

राजा त्रिभुवनको निधनपश्चात् महेन्द्रले नियुक्त गरेका प्रधानमन्त्रीहरूले राजा भएको देशमा संविधानसभाको चुनाव नहुने महेन्द्रकै भाषा बोल्न थाले । सडक आन्दोलनले नपुगेर २००७ सालको क्रान्तिले प्रदत्त गरेको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाली कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायरसमेत गर्‍यो । तर, राजाको प्रभावमा सर्वोच्च अदालतले राजा भएको देशमा संविधानसभाको निर्वाचन नहुने कुरालाई अनुमोदन गर्‍यो ।

जनतामाझ ‘भारतविरोधी’ व्यक्तित्व निर्माण गरिरहेका राजा महेन्द्रले यही अवधिमा भित्रभित्रै भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग निरन्तर पत्राचार गरेको देखिन्छ । संविधानसभाको चुनाव नगराउने आफ्नो मनसुवाबारे पनि नेहरूसँग उनले राय लिएका थिए । नेहरूले पनि ‘ठीकै छ, तपार्इंलाई संविधानसभा नगर्न उपयुक्त लागेको भए त्यसै गर्दा हुन्छ’ भनी संकेत गरेको देखिन्छ । यदि महेन्द्रले त्यसो नगरी राजा त्रिभुवनले घोषणा गरेअनुरूप संविधानसभाबाट संविधान बनाएको भए संविधानसभाबाट संविधान बनाउने एजेन्डा नेपालको राजनीतिमा सदाका लागि समाप्त हुन्थ्यो ।

यसरी महेन्द्रले संविधानसभाबाट संविधान बन्न नदिएर अर्थात् संविधानसभाको चुनावलाई जबर्जस्ती रोकेर भविष्यको गर्तमा एउटा राजनीतिक झगडाको बीउ छोडेका थिए । परिणामस्वरूप संविधानसभाबाट संविधान बनाउने विषय नेपाली राजनीतिमा लामो समय एउटा खील बनेर बल्झिएर बस्यो ।

महेन्द्र सीमित मताधिकारमार्फत चुनाव गराउने जोखाना हेर्दै थिए । महेन्द्रले सबै बालिगलाई सहभागी नगराउँदा कस्तो हुन्छ अर्थात् सीमित बालिगले मात्र मताधिकार गर्ने परिपाटी बनाउँदा कस्तो हुन्छ भन्नेबारे समेत नेहरूसँग सोधेको देखिन्छ । बीपी कोइरालाले संविधानसभा निर्वाचनको विषयमा तत्कालीन समयमा संघर्षका बाबजुद रणनीतिक तवरमा आत्मसमर्पण त गरे तर बालिग मताधिकारबारे सम्झौता गर्न उनी मञ्जुर थिएनन् ।

महेन्द्र–त्रिभुवन सम्बन्ध :

पिता त्रिभुवनसँग महेन्द्रको सुमुधुर सम्बन्ध थिएन । त्यसका खास कारण थिए । महेन्द्रले दोस्रो विवाह रत्नसँग गर्न चाहेपछि त्रिभुवनले खुलेरै त्यसको प्रतिरोध गरे । यसबारे बीपी कोइरालाले महेन्द्रको पक्षमा मत प्रकट गरेको उल्लेख गरेका छन् । योभन्दा पनि गम्भीर अरू विषय छन् । राणाकालमै त्रिभुवनसँग आइपुग्ने प्रजा परिषद्का गोप्य गतिविधि राणाहरूसमक्ष पुर्‍याउन राजा महेन्द्र र रत्नको भूमिका थियो भन्ने आरोप पनि लागेको पाइन्छ ।

डा. गेहेन्द्रमान उदास पोखरेलीको ‘नेपालमा प्रजातन्त्र र श्री ५ त्रिभुवन’ पुस्तकमा यसबारे विस्तारमा व्याख्या छ । सात सालको शाही घोषणामा ‘संविधानसभाबाट संविधान बनाउने’ विषयमा घोषणा गर्ने बेला महेन्द्र प्रतिकार गर्दै थिए, ‘संविधान राजाले दिने हो । जनताले बनाउने होइन ।’ त्यसमा त्रिभुवनको प्रस्ट धारणा थियो, ‘यो देश जनताको हो । आफ्नो संविधान जनता आफैँ बनाउँछन् ।’ यसबाट देखिन्छ– प्रजातन्त्र र राजसंस्थाको भूमिकाबारे त्रिभुवन र महेन्द्रबीच चिन्तनको आधारभूत धरातल नै फरक थियो । युवराज महेन्द्र चाहन्थे– राजाले सम्पूर्ण अधिकार हातमा लिनुपर्छ, राजाले लिन नचाहेको अधिकार मात्रै जनतालाई दिने हो । त्रिभुवन प्रस्ट थिए– जनता खुसी हुँदासम्म राजसंस्था रहन्छ । त्यसपछिको राजसंस्था कसैले चाहेर पनि रहन सक्दैन । राजसंस्थालाई गल्ती गर्ने छुट छैन ।

लामो समय ‘राणाको खोपीमा’ गुजारेका त्रिभुवनलाई जनताले निर्दिष्ट गरेको खोपीमा बस्न मञ्जुर थियो । र, उनले राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वसमक्ष एकपटक यस्तै हाँक पनि गरेका थिए, ‘म राणाहरूको खोपीमा बसेँ । अब तिमीहरूको शासन व्यवस्था चलाऊ, तिमीहरूको खोपीमा बस्छु भन्दा पनि मैले सुख नपाउने !’ यसबाट देखिन्छ– राजसंस्थाले कुनै गल्ती गर्‍यो र एकपटक चिप्लियो भने त्यसको भविष्य खतरामा पर्छ भन्ने विषयमा त्रिभुवनले ध्यान दिइरहेका थिए । तर, त्यसको ठीकविपरीत राजा महेन्द्र राजसंस्थाको नाममा असीमित अधिकार भोग गर्न शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिन आतुर थिए ।

महेन्द्रको विवाहलाई निजी मामिला भनेर उनको पक्षमा राय ब्यक्त गरेका बीपी राजा त्रिभुवनले अरूसँग भनेको कुरा उल्लेख गर्छन्, ‘यो क्राउन प्रिन्सले तिमीहरूलाई रुवाउँछ । तिमीहरूलाई धुरुधुरु रुवाउँछ । मैले चिनेको छु, त्यसले धुरुधुरु रुवाउँछ ।’ त्रिभुवनलाई भयंकर डर थियो– महेन्द्रको अति शासकीय महत्त्वाकांक्षाले राजसंस्था कतै महेन्द्रकै कार्यकालमा पतन त हुँदैन ? नभन्दै राजसंस्था पतनको प्रथम औपचारिक ढोका राजा महेन्द्रले खोले, पुस–१ को दुर्घटनामार्फत ।

सर आइभर जेनिङको निराशा :

अन्तरिम संविधानको नाम नै अन्तरिम थियो । यो लामो समय टिक्ने कुरै थिएन । राजा महेन्द्रले संविधानसभाबाट संविधान नबनाउने फैसला गराएर आफ्नो हात माथि पारिसकेका थिए । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि नयाँ संविधान जारी गर्नु अनिवार्य थियो । नयाँ संविधान बनाउन त्यतिबेला श्रीलंका, पाकिस्तान, माल्दिभ्सको संविधान बनाएका र भारत सरकारलाई संवैधानिक परामर्श दिइसकेका, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कहलिएका बेलायती संविधानविद् सर आइभर जेनिङ नेपाल झिकाइए । उनीमार्फत नयाँ संविधान लेखाउने भइसकेपछि बीपीले प्रसन्नता जाहेर गरे । बीपीले राजालाई भनेका थिए, ‘आइभरले लेख्ने संविधान म हेर्दै नहेरी स्वीकार गर्न सक्छु ।’

विडम्बना के भने जेनिङले संविधानका तीन–तीनवटा मस्यौदा त बनाए, तर राजालाई चित्त बुझेन । राजा महेन्द्रको व्यवहारसँग आजित भएर उनी फर्के । उनी नेपाल बसाइबाट निरुत्साहित भएर फर्केको कुरा जेनिङका ‘प्राइभेट पेपर्स’ मा उल्लेख छन् । संविधानमा राजनीतिक दलको, प्रजातान्त्रिक शक्तिको हात तल पार्न चाहन्थे राजा, जो उनलाई स्वीकार्य थिएन । पछि राजाले

आफ्नो हात माथि पर्नेगरी संविधान जारी गरे । र, निर्वाचित सरकारलाई ‘कू’ गर्ने बाटो खुला राखे । त्यतिले मात्रै नपुगेर जननिर्वाचित सरकारलाई शपथ खुवाउनुअघि सैनिक ऐन जारी गरे र सेनामाथिको आधिपत्य कायम राखे ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार, पहिलो निर्वाचित सरकारले सत्ता सञ्चालन गरेको १८ महिना अर्थात् डेढ वर्ष पनि पूरा नहुँदै राजा सरकारलाई अपदस्थ गर्न अग्रसर भए । उनले प्रजान्तान्त्रिक व्यवस्थालाई फेयर चान्स (पर्याप्त मौका) नदिइकनै घाँटी निमोठने कार्य गरे । यसबाट के देखिन्छ भने महेन्द्रको सबै प्रपञ्च प्रजातान्त्रिक पक्षलाई लाञ्छित गर्न, अयोग्य साबित गर्न र शासन सत्ता हत्याउनतर्फ केन्द्रित थियो । यावत् कुराका बाबजुद महेन्द्रले ‘कू’ गर्नको आधार भने पुष्टि गर्न सकेनन् ।

बीपीसामु महेन्द्रको ‘इन्फेरियोरिटी कम्प्लेक्स’ :

‘आत्मवृत्तान्त’ मा बीपी भन्छन्, ‘राजाले मसँग भेट्दा प्रायः टेप रेकर्डिङ गर्थे । राजाको टेबुलमा एउटा सानो घडी भएको टेप रेकर्डर थियो । म जहिले भेट्न जाँदा पनि त्यसलाई हल्लाइराख्थे, स्विच अफ र अन गर्थे ।’ त्यो रेकर्ड किन हुन्थ्यो होला भने बीपीले बोलेका कुरा सल्लाहकारसामु राखेर वा एकान्तमा बसेर धेरै अर्थ निकाल्थे महेन्द्र । महेन्द्र सोच्थे– आफूभन्दा धेरै पढेको, दुनियाँ बुझेको नेताले बोलेका प्रत्येक कुराका अनेक अर्थ लाग्न सक्छन् । र, फुर्सदमा बहुकोणबाट पर्गेल्नका लागि नै महेन्द्र बीपीका कुरा रेकर्ड गर्थे ।

त्यस्तै अर्को एक प्रसंगमा बीपी भन्छन्, ‘मसँग कुरा गर्दागर्दै राजाले कोटको सानो जेबबाट सानो चिट निकाले, सानो कागजमा मसिनो अक्षरले लेखेको । सानो, मसिनो, बडो गोप्यजस्तो… !’ यो प्रसंग चुनाव गर्ने सरकारको नेतृत्व राजाले बीपीलाई लिन आग्रह गर्दाको हो । हुनसक्छ, राजाले बीपीको मन चोर्न यस्तो प्रस्ताव राखेका थिए । बीपी चुनावी सरकारको नेतृत्व आफू नगरेर सुवर्णले गर्ने कुरा जाहेर गर्छन् । बीपी प्रधानमन्त्री हुन लालायित भएको भए चुनावी सरकारको प्रमुखको प्रस्तावमै गलिहाल्थे । यी घटनाले के देखाउँछन् भने राजा राम्रो तयारी गरी, आफ्ना बुँदा टिपोट गरेर मात्र बीपीसँगको भेटमा प्रस्तुत हुने गर्थे । बीपीसँगको भेटघाट र वार्ताका लागि राजाले विशेष तयारी गर्ने गरेको देखिन्छ । महेन्द्र हमेशा एउटा कुरामा सचेत देखिन्थे– बीपीले कुरा प्रस्ट राख्छन्, उनको कुरा जित्न पनि गाह्रो हुन्छ, फेरि सबै मन–पेट खोल्नु पनि भएन ।

आफूलाई एकपटक स्वागत गर्दा राजा–रानी हाँसिरहेको देखेर बीपी महेन्द्रसमक्ष जिज्ञासा राख्छन् । महेन्द्र भन्छन्, ‘नेपालको पीएम त्यही हुन सक्छ, जसले बाहिर पनि प्रतिष्ठा राख्न सक्छ । र, देखाउन पनि बाहिर सकिन्छ भने यही मान्छेलाई सकिन्छ भनेर हामीहरू दुई जना कुरा गरिरहेका थियौं ।’

राजासँग त्यस्तो सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि उनले किन एक्सन लिए त ? बीपी धेरैपटक यस्तो प्रश्नको घेरामा परेका देखिन्छन्, पछिसम्म पनि । उनी भन्छन् ‘मलाई लाग्दैन, त्यो देखावा हो । किनभने मैले पनि राजाको मनस्थिति बुझेको थिएँ । त्यसमा अनुराग र द्वेषको मिश्रित सम्बन्ध थियो । उनलाई अलिकति मेरो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बढेको र बलियो हुन लागेको बाट डर हुँदो हो । यी सबै कारण थिए, उनको मप्रतिको दृष्टिकोण कायम हुनुमा ।’

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, बीपी अन्तर्मुखी स्वभावका राजा महेन्द्रको भेद खोल्छन् उनकै भाषामा, ‘मेरो त बडो एक्लो जीवन थियो । मेरो बाल्यकाल त बडो एक्लो बितेको हो । मेरा कोही मित्र थिएनन्, कसैसँग मेरो मित्रता भएन ।’ नेहरू आफ्नी बहिनी विजयालक्ष्मी पण्डितलाई एउटा चिठ्ठीमा लेख्छन्, ‘नेपालका राजा महेन्द्र र रानी रत्न पहिलो औपचारिक भ्रमणमा आएका छन् । रात्रिभोज भयो । राजा अत्यन्त कम बोल्ने, उनी कम बोलेपछि मलाई पनि लामो बोल्न समस्या हुने । उनी कम खुलेजस्ता लाग्थे ।’

यसले के देखाउँछ भने राजा महेन्द्र युवराज हुँदादेखि नै सत्ता कसरी हातमा लिने भन्ने चिन्तनमा ज्यादा केन्द्रित थिए । उनले धेरै मित्र पनि बनाउन सकेका थिएनन् वा बनाएको भए पनि बाहिर भन्न चाहँदैनथे । बाहिर ज्यादा खुल्दा आफ्नो मन–पेट खुल्ने भय उनलाई सधैं थियो ।

ससुरा हरिशमशेरसँग साँठगाँठ :

मोहनशमशेरको इजलासमा बीपीलाई केरकार गर्ने न्यायाधीश महेन्द्रकै ससुरा हरिशमशेर थिए । चीनबाट फर्केका डाक्टर केआई सिंहलाई हरिशमशेरले आफ्नै घरमा पाहुना बनाएका थिए, त्यो पनि राजाकै निर्देशनमा । राजा–रानीकै अग्रसरतामा राजा–रानीसँगै बीपी गोदावरी जाँदा हरिशमशेरले उनीहरूको बाटो छेकेको र भूमिसुधारले गर्दा अन्याय भएको जाहेरी प्रधानमन्त्रीसामु गरेका थिए । उनीहरूका बिन्तीपत्र बुझ्न अस्वीकार गर्दा रानीले मुख खोलेरै आग्रह गरेपछि त्यो बुझ्नुपरेको बीपीले बताएका छन् ।

उनै हरिशमशेरलाई राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा फिल्ड मार्सल अर्थात् मानार्थ प्रधानसेनापतिको उपाधि दिए । त्यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने त्रिभुवनको प्रतिरोधका बाबजुद पनि रत्नसँग सम्बन्ध जोड्दा ससुराबाट राजकाजमा लाभ लिन सकिनेबारे महेन्द्रले जोडघटाउ गरिसकेका थिए ।

अन्त्यमा :

उपरोक्त घटनाले के देखाउँछन् भने एकातर्फ जनतालाई अधिकार दिलाउन बीपी निरन्तर संघर्षशील र क्रियाशील थिए, अर्कोतर्फ जनाधिकार खोसेर आफू सर्वशक्तिमान हुने ध्येय लिएर बाटो ढुकिबसेका थिए राजा महेन्द्र । राजालाई उनको मिसनमा अन्तिम अवरोधक पात्र बीपी मात्रै हुन् भन्ने थाहा थियो । बाँकी सबै नेपाली राजनीतिज्ञका नाडी राजाले छामिसकेका थिए । बीपीले राजकाज गरिरहेको समयावधि थप लम्बिँदै–लम्बिँदै जाँदा उनको लोकप्रियता अझै बढ्ने, शासनसत्ता हातमा लिने आफ्नो सपना अझै पर धकेलिने र अधुरो हुने भय भएकाले राजाले बलजफ्ती गरे । राजाले नै निर्धारण गरेको संवैधानिक परिधिभित्र रहेर बीपीले सरकार सञ्चालन गरिरहेका थिए । तर, राजालाई त्यो पनि मान्य र सह्य भएन ।

त्यसैले पुष्टि हुन्छ– सतहमा हेर्दा त्यहाँ दुई व्यक्तित्वबीचको अहम्को टकराव देखिए पनि भित्री अन्तर्यमा तानाशाही प्रवृत्ति र लोकतान्त्रिक प्रवृत्तिबीचको संघर्ष चलिरहेको थियो । त्यही संघर्षमा आफ्नो हात माथि पार्न पुस १ गते लोकतान्त्रिक भावनाले सर्वोपरि उदात्त एक नेतालाई अर्को तानाशाही मनोग्रन्थिले जबरदस्ती दमन गरेको थियो । त्यो जनाधिकारको नियोजित हत्या थियो । त्यसैले त आज पनि प्रजातन्त्रप्रेमीहरू २००७ फागुन ७ लाई आफ्नो प्रेरणाको स्रोतका रूपमा लिन्छन् भने जनाधिकार विरोधीहरू २०१७ पुस १ लाई आफ्नो प्रेरणाको दिवस मान्छन् ।

इतिहासकार राजेश गौतमसँगको वार्तामा आधारित पुस्तक ‘विद्रोही भरतशमशेर’ मा पहिलो संसद्का प्रतिपक्षी नेता भरतशमशेरले पुस–१ को अपघातलाई उर्दू शायर मुजफ्फर रज्मीको शेरमार्फत भनेका छन्–

ये जब्र भी देखा है तारिख की नजरों ने

लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई

(यस्तो अत्याचार नि देख्नुपर्‍यो, इतिहासको आँखाले ।

गल्ती एक क्षणको थियो, सजाय शताब्दियौंले पाए ।)

फोटो एवं साभार : लेखकको अनुमतिमा ईकान्तिपुर

सम्बन्धित समाचार

एनआरएनएभित्र हामीजस्ता युवाहरुको आवश्यकता अपरिहार्य छ : राज रेग्मी (अन्तर्वार्ता)

असफलताको कारण आत्मदाह (आत्म वृतान्तसहित)

भनिदिनुहोस् न, एउटा हत्याको फरार अभियुक्तलाई समाउँदा कुन विधि र…

निर्वाचित भैसकेपछि ५ वर्ष अघिदेखि अधुरा रहेका कामलाई पूर्णता दिनेछु…